काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सहमतिमा सामूहिक करणी नहुने व्याख्या गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले राजु परियारविरुद्ध ‘स्वयम्भू ढ’ (नाम परिवर्तन)को मुद्दामा ४ जना पुरुषलाई सहमति दिएको भनेर अनुमान गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो ।
२०७५ वैशाख २९ मा काठमाडौंस्थित स्वयम्भू गुम्बामाथिको जंगलमा राजु परियारसहित ४ जनाको समूहले ‘स्वयम्भू ढ’लाई सामूहिक करणी गरेको भन्दै जाहेरी परेको थियो । आरोपी २ जनाले सहमतिमा करणी भएको दाबी गरेका थिए । दुई जनाले संलग्नता अस्वीकार गरेका थिए । पीडितले चारै जनाले करणी गरेको दाबी गरेकी थिइन् ।
यो मुद्दामा राजु परियार, बनबहादुर सुनुवार, उर्गेन तमाङ र सुरेन्द्र नगरकोटी प्रतिवादी छन् । उनीहरूलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०७५ साल पुस २९ गते जबर्जस्ती करणीमा ५ वर्ष कैद र सामूहिक जबरजस्ती करणीमा थप ५ वर्ष कैदको फैसला गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनले २०७६ साउन २८ गते जिल्लाको फैसला सदर गरेको थियो ।
सर्वोच्चले २०८१ कात्तिक ९ गते उच्चको फैसला सदर गर्दै सहमतिको अनुमान गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठ आइतबार सार्वजनिक भएको छ ।
सुनुवार र तमाङले सहमतिमा करणी गरेको साविती बयान दिएका थिए । उनीहरुले परियार र नगरकोटीलाई पनि पोलेका थिए । जसले गर्दा अदालतमा परियार र नगरकोटीलाई सहअभियुक्तको रुपमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
‘करणीको तथ्यमा साबित रही परस्परमा पोल गरी मौकामा गरेको बयान, प्रतिवादीमध्ये बनबहादुर सुनुवार र उर्गेन तामाङले करणी गरेको तथ्यमा साबित रही अन्य प्रतिवादी राजु परियार र सुरेन्द्र नगरकोटीलाई पोल गरी अदालतसमक्ष गरेको बयान तथा पीडितको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन, फोरेन्सिक जाँच प्रतिवेदनसमेतबाट पीडितलाई प्रतिवादीहरूले सामूहिक रूपमा करणी गरेको देखिन्छ’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि महिलाले चार जना पुरुषलाई उही समयमा पालैपालो करणीको सहमति दिएको भनी अनुमान गर्न मिल्ने नरहेको हुँदा सोतर्फ कुनै पनि प्रमाण पेस गर्न नसकेको समेतका आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीहरूले ‘स्वयम्भू ढ’ लाई सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेको पुष्टि भएको छ ।’
यस्तो छ पूर्णपाठ