‘बेसरोकार व्यक्तिको रिटमा विपक्षीबाट जवाफ माग्नुपर्ने देखिएन’

विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले हकदैया नभएका व्यक्तिले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गर्दै न्यायिक प्रक्रियामा अनावश्यक हस्तक्षेप रोक्ने फैसला गरेको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले दिनेश चौधरीले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै यस्तो व्याख्या गरेको हो ।

अर्जुन सिंह भन्ने मुकेश कुमार चौधरीका विरुद्ध धनुषा, बाँके र महोत्तरी जिल्ला अदालतहरूमा चलेका ११ वटा गम्भीर फौजदारी मुद्दाबाट भएको थियो ।

Advertisement

उनीमाथि कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, संगठित अपराध, हातहतियार खरखजाना, जबरजस्ती चोरी, अपहरण तथा शरीर बन्धक र विस्फोटक पदार्थ लगायतका अभियोगहरू लगाइएका थिए । कसूरमा विभिन्न मात्राका सजाय हुने ठहर भएकोमा बढीमा जन्मकैदको सजायसमेत हुने ठहरी फैसला भएको थियो ।

४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेकोले कैद कट्टा गरी कैद मिनाहा गरिदिनु भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो । परमादेशको कार्यान्वयन नभएकोले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै मुकेश कुमार चौधरीले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरिपाऊँ भन्ने निवेदनमा २०८१ साल चैतमा दाबी नपुग्ने गरी फैसला भयो । मुकेश कुमार चौधरीले न्याय प्रशासन ऐन २०७३ बमोजिम पुनरावलोकनको निवेदन दिए । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति नहुने गरेको आदेश दियो ।

त्यसपछि दिनेश चौधरले रिट दायर गरे । अदालतले दिनेश चौधरीको हकदैया नभएको ठहर गर्यो । मूल मुद्दाका निवेदक अर्जुन सिंह भन्ने मुकेश कुमार चौधरी रहेको र उनका सबै निवेदनहरू कैद कट्टा गरी कैदमा मिनाहा पाऊँ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेकोमा दिनेश चौधरीको कुनै सरोकार नभएको व्याख्या गरेको हो ।

‘सारतः पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्न मिलेन भनी गरिएको आदेशलाई अघि भएको फैसला वा अन्तिम आदेशका सन्दर्भमा एकाकार गरी हेरिनुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा अघि भएका फैसला वा अन्तिम आदेशमा ठहर गर्दा लिएका आधार कारण नै पुनरावलोकनको अनुमति नहुने गरी भएको आदेशको आधार कारण भनी मान्‍नुपर्ने देखिन आयो ।’ सर्वाेच्चले भनेको छ,‘…निवेदकले पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनी दाबी गरेको ०८०-MS-००3६ को फैसलामा नै निवेदन दाबी पुग्न नसक्ने आधार कारण उल्लेख भएको र पुनरावलोकनको अनुमति पाऊँ भन्‍ने ०८१-RV-००९४ को निवेदनको सुनुवाई गर्ने इजलासले उक्त फैसलाउपर पुनरावलोकन गर्ने कानूनबमोजिमका आधार नदेखेको अवस्थामा यस अदालतको पूर्ण इजलासले मिति २०८१।०९।१८ मा पुनरावलोकनको अनुमति नहुने गरी गरेको आदेशको व्याख्या गराई पाऊँ भनी यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्नु नै सर्वथा अनुचित, कानून विपरित र न्यायको सर्वस्वीकार्य सिद्धान्तसमेतको विपरित देखिन्छ।’

‘निवेदकको उल्लिखित पुनरावलोकनको निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुलाई लिएर प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया रहे भएको देखिएन,’ सर्वाेच्चले भनेको छ,’ कुनै हकदैया नै नभएका बेसरोकारका व्यक्तिले यस अदालतबाट कानूनबमोजिम भए गरेका फैसला र अन्तिम आदेशउपर दायर गर्न ल्याएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीबाट लिखित जवाफ माग गरिरहनु पर्ने अवस्था नै देखिएन ।’