विराटनगरमा अपराध अनुसन्धान गोष्ठी : ‘ग्रे लिस्ट’ र अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको चर्चा

किशोर बुढाथोकी

२०८१ फाल्गुन १२, सोमबार २०:०१

विराटनगर । कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरमा सोमबार आयोजना गरिएको प्रदेशस्तरीय अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठीमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको विषयमा व्यापक चर्चा र छलफल भएको छ ।

साथै, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको विषयसमेत जोडतोडका साथ उठेको छ । न्यायकर्ता (न्यायाधीश), अभियोजनकर्ता (सरकारी वकिल) र अनुसन्धानकर्ता (प्रहरी)को उपस्थिति रहेको गोष्ठीमा ‘ग्रे लिस्ट’ र अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको विषयले प्रवेश पाएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनको परिपालनामा चुक्दा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)को ‘ग्रे लिष्ट’ मा परेको छ ।

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । तर, संरचनागत र व्यावहारिक सुधारमा कमजोरी देखियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी मामलामा अनुसन्धान एवं अभियोजन निकै फितलो भएकाले पनि नेपाल ‘ग्रे लिष्ट’मा परेको निष्कर्ष गोष्ठीबाट निकालिएको छ ।

मुलुकलाई उक्त लिष्टबाट बाहिर ल्याउन अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिकालगायतका विषयमा व्यापक चर्चा एवं छलफल भएर निष्कर्ष निकालिएको प्रहरीका १ अधिकारीले बताए । उनका अनुसार मुलुकमा आर्थिक अपराध उच्च भएकाले पनि नेपाल ‘ग्रे लिष्ट’मा परेको ठहर गरिएको छ ।

मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर ल्याउन बैंकिङ कसुर, राजस्व छली, हुण्डी कारोबार, मानव बेचबिखन, लागुऔषध, वातावरणीय अपराध (वन्यजन्तुको चोरी तस्करीलगायत), क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार, सहकारी ठगीजस्ता मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी एवं व्यवस्थित बनाउनुपर्ने ठहर गोष्ठीको छ । विभिन्न अपराधको अनुसन्धान एवं अभियोजनमा थप केन्द्रित हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीसम्बन्धी क्रियाकलापको अनुसन्धानमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने ठहर गोष्ठीको छ । ‘आतंकवादी क्रियाकलाप र त्यसमा वित्तीय लगानीको अनुसन्धान प्रहरीले गर्ने हो । त्यो विषयको सूक्ष्म अनुसन्धान गर्दै नेपालमा आतंकवादको जोखिम छ कि छैन भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने देखियो । आतंकवादी समूहका गतिविधि भएमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर गहन ढंगले अभियोजन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । अर्थात् मुलुकमा आतंकवादसम्बन्धी कुनै गतिविधि हुन भएन भन्ने नै हो,’ प्रहरी उच्च स्रोतले भन्यो ।

गोष्ठीमा उपस्थित प्रहरी अधिकारीहरुले मुलुकभित्र आतंकवादीका कुनै गतिविधि हुन नहुनेमा जोड दिएका छन् । आतंकवादीको ‘मुभमेन्ट’ र त्यसलाई प्रसय दिने खालका आर्थिक कारोबार रोक्न विशेष ढंगले अघि बढ्नुपर्नेमा प्रहरी अधिकारीहरु सहमत छन् ।

‘विभिन्न जोखिमको विश्लेषण गर्दै अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ठहर गरिएको छ । क्षेत्रगत जोखिम मूल्यांकन गर्दै उच्च जोखिमयुक्त सम्बद्ध कसुरको अनुसन्धान र अभियोजनमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्छ भन्ने हो । अर्कोतर्फ प्रहरीले हेर्ने मुद्दामध्ये कुनमा जोखिम बढी छ र कुन मुद्दाको प्रभाव धेरै छ ? भन्ने विश्लेषण आवश्यक देखियो,’ प्रहरीका १ अधिकारी भन्छन् ।

उनका अनुसार उच्च जोखिमयुक्त सम्बद्ध कसुरको अनुसन्धान र अभियोजनमा प्रभावकारिता ल्याएर मुद्दा अनुसन्धानको संख्या बढाउनुपर्नेमा प्रहरी अधिकारीहरुको जोड छ । ‘अपराध अनुसन्धानमा अभिवृद्धि गरेर प्रभावकारी हिसाबले काम गर्न सकिएमा मात्रै जिम्मेवारी पूरा हुन्छभन्ने गोष्ठीको निष्कर्ष हो,’ ती प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘कुन मुद्दामा जोखिम बढी छ र कुन मुद्दाको प्रभाव धेरै छ ? भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था देखियो ।’

जोखिम बढी देखिएका अपराधमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको तत्व खोज्नु पर्ने ठहर पनि गोष्ठीले गरेको छ । नेपाल प्रहरीले हेर्ने मुद्दाको विश्लेषण गरेर राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकनमा ध्यान दिनुपर्नेमा गोष्ठीको जोड छ ।

साथै, गोष्ठीले क्यासिनो, सुनचाँदी व्यवसाय तथा घर जग्गा व्यवसायीमाथि अनुगमन एवं निगरानी कमजोर भएको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘आर्थिक कारोबार बढी हुने क्षेत्रमा ‘मनिटरिङ’ निकै कमजोर भयो । अनुसन्धान र अभियोजनमा पनि समस्या देखियो । त्यसलाई सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव गोष्ठीबाट प्राप्त भएको छ,’ प्रहरीका ती अधिकारीले भने ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभागको आयोजना र प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको समन्वयमा भएको गोष्ठीको उद्घाटन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले गरेका थिए । अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख एवं एआईजी कुवेर कडायतले अनुसन्धानलाई समय सापेक्ष बनाउने विषयमा गोष्ठी केन्द्रित भएको बताए ।

नेपालाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट निकाल्न आर्थिक अपराधसँग जोडिएका मुद्दाको तथ्यपरक अनुसन्धान र अभियोजन तथा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादजस्ता समस्याको उचित निराकरण गर्नुपर्ने सुझाव गोष्ठीबाट प्राप्त भएको उनको भनाइ छ । मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर ल्याउन अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको भूमिका महत्वपूर्ण हुने एआईजी कडायतले बताए ।

गोष्ठीमा न्यायाधीश, प्रहरी अधिकारी, प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका प्रहरी प्रमुखहरु, मुद्दा चल्ने प्रहरी युनिटका अनुसन्धान अधिकारी तथा अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरु उपस्थित थिए । अनुसन्धान अधिकारीहरुले जिल्ला र युनिटहरुमा जनशक्ति कम हुँदा मुद्दाको अनुसन्धानमा समस्या भइरहेको तथा राजनैतिक दबाब झेल्नु परिरहेको लगायतका विभिन्न आन्तरिक गुनासो गरेका छन् ।

पछिल्लो समय कोशी प्रदेशमा बेवारिसे गाँजा र मानव कंकालको समस्या जटिल बनेर गएको विषयमा पनि अधिकारीहरुबीच छलफल भएको छ । अपराधको अनुसन्धान तथ्यपरक हुनुपर्नेमा सबैको समान धारणा छ । अनुसन्धान सही नहुँदा न्याय निरुपणमा असर पर्ने र न्याय प्राप्त गर्न नसकिने उनीहरुको भनाइ छ ।

गोष्ठीका सहभागीले अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा एवं कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सकेमा मात्रै अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुने बताए । तथ्यमा आधारित अनुसन्धानले मात्रै अपराधको गहिराइमा पुग्न सकिने र न्याय निरुपणमा जटिलता पैदा नहुने निष्कर्ष गोष्ठीबाट निकालिएको कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी राजन अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार गोष्ठीमा अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान तथा शान्ति सुरक्षाको विषयमा केन्द्र, प्रदेश र जिल्लागत हिसाबले प्रस्तुतिहरु भएको थियो । अभियोजनकर्ताले पनि प्रस्तुति दिएका थिए । ‘अनुसन्धानको असल एवं सबल पक्षका बारेमा छलफल गर्दै गोष्ठीमा थप सूचना र सीपहरु आदानप्रदान भएका छन्,’ डीआईजी अधिकारीले भने, ‘अनुसन्धान अधिकृतको क्षमता अभिवृद्धि र अनुसन्धानमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य गोष्ठीको हो ।’