लोकतन्त्र दिवस : कसले बुझ्ने नागरिकका दुःख ?

मुलुकी खबर

२०८२ वैशाख ११, बिहीबार ०९:३६

सबैको मुहार उज्यालो । घर, टोल, गाउँ–बस्ती अनि सहरमा बेग्लै उमंग र उत्साह । जनजनमा ऊर्जामय हुटहुटी । एकअर्कालाई सहयोग । सामाजिक सद्भाव । हक अधिकारले सुसज्जित सबैमा मुलुकप्रतिको उच्च कर्तव्यबोध ।

हो, यस्तै दृश्यसहितको अवस्था हुनुपर्थ्यो आज (वैशाख ११ गते) लोकतन्त्र दिवसको दिन । अपूर्व उत्साह हुनुपर्थ्यो । ‘समृद्धि’ ले सम्पन्न हुनुपर्थ्यो । नभए पनि त्यस दिशातिर उन्मुख हुनुपर्थ्यो । तर, विडम्बना अस्थिरता, विकृति, अव्यवस्था, खिचातानी, सुशासनको खडेरीजस्ता घटनाक्रमहरुको साक्षी बन्नु परेको सबैलाई थाहा छ । आशा र अपेक्षाका दृश्य कल्पनामै सीमित भइरहेको छ ।

आज १९ औँ लोकतन्त्र दिवस । यसै दिन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विघटित संसद्को पुनःस्थापना गरी जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेको र आफू देशको कार्यकारी प्रमुखबाट हटेको घोषणा गरेका थिए । २०६१ वैशाख ११ को यही सन्दर्भ स्मरण गरी लोकतन्त्र दिवस मनाइन्छ ।

दिवस त मनाइन्छ । तर, यो सरकारी औपचारिक कार्यक्रममा र राजनीतिक दलका देखासिखीमा हुने कार्यक्रममा मात्र सीमित बनिरहेको छ । आम जनतामा यो दिवसप्रति अपेक्षित रुपमा उत्साह देखिन सकेको छैन । यो यसै हचुवाका भरमा भनिएको कुरा होइन । कुनै सार्वजनिक स्थानमा एकैछिन बसेर केही बटुवाहरुकै धारणा बुझ्न खोज्ने हो भने पनि प्रष्ट भइहाल्छ ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ मा नभएको व्यवस्था प्रयोग गरेर आफू देशको कार्यकारी प्रमुख भएको स्वघोषणा गरेका थिए । आफ्ना मातहतमा मन्त्रिपरिषद्का २ जना उपाध्यक्ष राखेर शासन व्यवस्थाको सुरुआत गरेका थिए । संविधानले राजालाई संवैधानिक हैसियतमा राखेको भए पनि उनी स्वघोषित कार्यकारी प्रमुख बनेका थिए ।

यसले राजनीतिक दलहरुमा विद्रोह जन्मायो । उनीहरु आन्दोलित भए । जनताले सक्दो साथ दिए । सरकार दमनमा उत्रियो । त्यसै बेलादेखि मुलुकमा राजाको विकल्पबारे आवाज उठ्न थाल्यो । यो आवाज बुलन्द बन्दै गएर अन्ततः देशबाट राजतन्त्रको अन्त्य गर्नुपर्ने नारा बन्यो ।

आन्दोलनबाट राजाको प्रत्यक्ष शासन अन्त्य भई नयाँ नेपाल निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरुले अघि बढाएको खाकालाई अन्तिम रुप दिएको यो दिनलाई नयाँ नेपाल निर्माणको सुरुआती दिनका रुपमा पनि लिइने गरिएको थियो ।

७ राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीसमेतको सहभागितामा २०६२–०६३ को जनआन्दोलन सफल बन्यो । तत्कालीन ७ राजनीतिक दलका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच भारतको दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौताले माओवादीहरु सशस्त्र विद्रोहको बाटो त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए ।

त्यही सम्झौताअनुसार मुलुकमा राजनीतिक आन्दोलन भयो । र अन्ततः २०६२–०६३ को जनआन्दोलनका बलमा तत्कालीन राजा पछि हट्न बाध्य भए । आफू देशको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा नरहेको घोषणा गरी नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गरे ।

यसरी वैशाख ११ लाई आजसम्मका उपलब्धिहरुको जग बसाल्ने दिनका रुपमा लिइन्छ । मूलतः वैशाख ११ लाई मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनाका लागि बिजारोपण गर्ने दिनका रुपमा पनि लिन सकिन्छ ।

त्यसयता धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए । मुलुकको संरचना नै बिलकुल फरक बन्यो । केन्द्रीकृत राज्यसत्ता विकेन्द्रित भयो । सैद्धान्तिक रुपमा विकेन्द्रित भए पनि व्यावहारिक रुपमा यसको असर सोचेजस्तो देखिन सकेको छैन भनेर टिप्पणी र आलोचना बढेको छ । असन्तुष्टि चुलिन थालेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

आन्दोलन सफल भएपछि समयक्रममा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो । संविधानसभा निर्वाचन भयो । त्यसपछि २४० वर्ष पुरानो राजसंस्था विधिवत् रुपमा अन्त्य भयो । नयाँ संविधान जारी भयो । देशमा नयाँ राजनीतिक प्रणालीको सुरुआत भयो । मुलुकको राष्ट्रप्रमुखमा राष्ट्रपति हुने व्यवस्था भयो ।

राजनीतिक उपलब्धिहरु त धेरै हासिल भए । तर, तिनलाई संस्थागत गर्ने काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसैले अहिले व्यवस्थाप्रति, सरकारप्रति, राजनीतिक दलहरु प्रति नै प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । जनतामा अनेक कारणले असन्तुष्टि बढेको छ । यही मेसोमा उनै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रमा फेरि राजा हुने लालसा देखिएको छ । उनकै मुखबाट पटक–पटक यो कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ ।

लोकतन्त्र या प्रजातन्त्र जे भने पनि नेपालमा पहिले पनि २ पटक यस्तो परिवर्तन भएको हो । राणा शासनको अन्त्यका लागि नेपाली जनताले गरेको क्रान्तिको परिणामस्वरुप २००७ सालमा पनि नेपाली नागरिकले राणाशासनबाट मुक्ति र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था प्राप्त गरेका थिए । त्यो व्यवस्था २०१७ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले सकिदिए ।

त्यसपछि मुलुकले पञ्चायत व्यवस्था ब्यहोर्यो । त्यसको ३० वर्षपछि जनआन्दोलन भयो र आन्दोलनमार्फत २०४६ मा राजाको सक्रिय व्यवस्था रहेको प्रावधान हटाएर नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले संवैधानिक भूमिकाको राजतन्त्रको व्यवस्था गरेको थियो ।

पछिल्लो अवस्थामा व्यवस्था र प्रणाली ठीक मानिए पनि सरकारका अभ्यासहरु जनकेन्द्रित हुन नसकेकै कारण असन्तुष्टि चुलिन थालेको हो । जनताले आफ्ना घर आँगनका सरकारबाट के–कस्ता फाइदा लिन सकिरहेका छन् हिसाबकिताब हुन थालेको छ ।

आफैँले संघर्ष गरेर ल्याएको शासकीय उपलब्धिहरुप्रति नागरिकले अपनत्व महसुस गर्न सकेका छन् कि छैनन् ? भन्ने कुनै राजनीतिक दलले बुझ्न खोजेको देखिँदैन । जनताको जीवनस्तरमा सुधार भयो कि भएन ? लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा यो अवस्थाको पनि मूल्यांकन जरुरी छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया