सत्ताको तयारीमा रास्वपा: यस्ता छन् वाचापत्रका मुख्य आर्थिक एजेन्डा

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ मा ऐतिहासिक सफलतासँगै सबैभन्दा ठूलो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अब सरकार गठनको तयारीमा जुटेको छ । निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरिएको रास्वपाको ‘वाचापत्र’ मा समेटिएका महत्त्वाकाङ्क्षी आर्थिक एजेन्डाहरू अब कार्यान्वयनको दिशामा कसरी अघि बढ्छन् भन्नेमा आम चासो बढेको छ ।

रास्वपाले आफ्नो आर्थिक मार्गचित्रमा मुख्य गरी उत्पादकत्व वृद्धि, डिजिटल अर्थतन्त्र र नियामकीय सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर कायम गर्ने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्य पार्टीले लिएको छ ।

Advertisement

१. डिजिटल अर्थतन्त्र र सूचना प्रविधि मा फड्को

रास्वपाले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्दै आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलरको सफ्टवेयर र सेवा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ग्लोबल टेक हब: सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक डिजिटल पार्क निर्माण गरी ५ लाख युवालाई रोजगारी दिने योजना । एआई र डाटा सेन्टर: नेपालको चिसो मौसम र जलविद्युत्को उपयोग गरी ‘ग्रिन जिपियु कम्प्युटिङ’ सेवा एसियाभर निर्यात गर्ने ।

डिजिटल नोम्याड भिसा: नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्नेहरूलाई वैधानिक मान्यता र विशेष भिसा सुविधा । क्रिप्टोकरेन्सी: एक वर्षभित्र क्रिप्टोकरेन्सीको नियमन र ‘क्रिप्टो माइनिङ’ को पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गर्ने नीति ।

२. वित्तीय क्षेत्र र सहकारी सुधार

सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधान गर्न रास्वपाले कठोर नियमनको प्रस्ताव गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण: ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तलाई अनिवार्य रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याइने ।

बचत सुरक्षा कोष: सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरी ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने ।

मिटरब्याज नियन्त्रण: मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै पीडितको सम्पत्ति फिर्ता गराउन ‘द्रुत न्याय कार्यदल’ गठन गर्ने ।

३. लगानीमैत्री वातावरण र नीतिगत सुधार

व्यावसायिक लागत घटाउन र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न रास्वपाले संरचनात्मक सुधारको बाचा गरेको छ ।

ऐन खारेजी: आर्थिक वृद्धिमा बाधक ठानिएका करिब दुई दर्जन पुराना ऐनहरू खारेज वा संशोधन गरिने ।

राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेजी: यसको सट्टा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू रहेको दक्ष पेसागत एकाइ बनाउने र ‘वान स्टप सेवा केन्द्र’ प्रभावकारी बनाउने ।

आयकरमा सहुलियत: मध्यम वर्गीय परिवारका लागि ‘पारिवारिक भार’ (शिक्षा, स्वास्थ्य खर्च) का आधारमा आयकरको सीमा पुनरावलोकन गर्ने ।

४. पूर्वाधार र सार्वजनिक संस्थान

मिसन मोड: राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई २ वर्षभित्र अनिवार्य सम्पन्न गर्ने र आयोजना नसकिँदासम्म कर्मचारी सरुवा नगर्ने नीति ।

विनिमय दर पुनरावलोकन: भारतीय रूपैयाँसँग तीन दशकदेखि स्थिर रहेको विनिमय दरको प्रणालीलाई प्राज्ञिक तहमा अध्ययन र पुनरावलोकन गर्ने ।

रास्वपाले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन र सरकारलाई केवल नियामकका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्ने ‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’ को मोडल प्रस्ताव गरेको छ । अब बालेन शाहको नेतृत्वमा बन्ने भनिएको सम्भावित सरकारले यी महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरूलाई कुन रूपमा बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा समेट्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।