कालो सूचीमा रहेका उदयपुरका व्यवसायी रास्वपाबाट सांसद निर्वाचित

विराटनगर । उदयपुरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट सांसद (प्रतिनिधिसभा सदस्य) निर्वाचित भएका सूर्यबहादुर तामाङ कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा रहेको पाइएको छ ।

उदयपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–२ मा विजयी बनेका तामाङले १४ हजार ८०२ मत ल्याउँदा निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार अम्बरबहादुर रायमाझी ७ हजार ६४८ मतमा रोकिएका थिए । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रामकुमार राईले ७ हजार २९० मत पाए ।

Advertisement

अन्तिम मतपरिणाम आएर निर्वाचितको टुंगो लागिसकेपछि तामाङ कालो सूचीमा रहेको विषय बाहिरिएको हो । तामाङको जितलाई धेरैले ‘अप्रत्याशित’ भनेका थिए । अहिले सार्वजनिक भएको विवरणले राजनीतिक र आर्थिक पृष्ठभूमि दुवैको बहसलाई चर्काएको छ ।

धनुषा क्षेत्र नम्बर–१ मा कालो सूचीमा परेका कारण रास्वपाका उम्मेदवार किशोरी साहको उम्मेदवारी नै खारेज भएको घटनाले राष्ट्रिय ध्यान तानेका बेला उदयपुरमा भने कालो सूचीमा परेका उम्मेदवार नै विजयी भएका छन् । निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भइसकेपछि तामाङ कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा रहेको तथ्य बाहिर आएको हो ।

केन्द्रले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार उनी संलग्न रहेको कम्पनीबाट पटकपटक चेक बाउन्स भएपछि कम्पनी र सञ्चालक दुवै कालो सूचीमा परेको देखिन्छ । रास्वपाले उदयपुरको कटारी बजारमा पर्यटन व्यवसाय गर्दै आएका कटारी नगरपालिका–७ मर्जेतपुरका तामाङलाई टिकट दिएको थियो ।

उनी पर्यटन व्यवसायसँगै अन्य व्यापारिक गतिविधिमा संलग्न रहेको बताइएको छ । रास्वपा स्रोतका अनुसार तामाङ कालो सूचीमा रहेको जानकारी पार्टीभित्रका केही नेताहरूलाई पहिल्यैदेखि थियो । तर, यो विषय सार्वजनिक रूपमा भने उठाइएको थिएन ।

उम्मेदवारी दर्ताको क्रममा पनि यो विषयमा पार्टीभित्र चर्चा भएको थियो । तर, अन्तिम समयमा आएर मात्र उम्मेदवारी दर्ता गरिएको र कसैले औपचारिक उजुरी नदिँदा कालो सूचीको विषयले निर्वाचन प्रक्रियामा प्रवेश नै नपाएको स्रोतको भनाइ छ । ‘मनोनयनका क्रममा पार्टीभित्र कुरा उठेको थियो । तर, अन्तिममा मनोनयन भयो,’ रास्वपा स्रोतले भन्यो, ‘कसैले औपचारिक उजुरी नदिएकाले निर्वाचन प्रक्रियामा यसले कुनै असर गरेन ।’

तामाङको कम्पनी मकालु कान्जिरुवा अटो लिंक प्रालिको कारोबारका कारण उनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परेको देखिन्छ । उक्त कम्पनीको नाम कालो सूचीको १०१,५१४ नम्बरमा रहेको छ । कम्पनीका सञ्चालकमा लीला राई र सूर्यबहादुर तामाङ दुवैको नाम उल्लेख गरिएको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार २०८० माघ २५ गते उक्त कम्पनीले काटेको चेक नसाटिएपछि कम्पनी र सञ्चालक कालो सूचीमा परेका हुन् । मकालु कान्जिरुवा अटो लिंकले त्रिथुङ्गा ट्रेडिङको नाममा माछापुछ्रे बैंकको खाताबाट काटेको २ लाख ५५ हजार रुपैयाँको चेक बाउन्स भएको थियो ।

त्यसअघि पनि सोही कम्पनीबाट काटिएका ठूला रकमका चेक नसाटिएका कारण कम्पनी र सञ्चालक पटकपटक कालो सूचीमा परेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । कालो सूची नम्बर ५७,८२३ अन्तर्गत मकालु कान्जिरुवा अटो लिंकले माछापुछ्रे बैंकबाट इस्टन एजेन्सिसको नाममा २०७९ फागुन १५ गते काटेको १ करोड ५५ लाख रुपैयाँको चेक नसाटिएका कारण कम्पनी र सञ्चालक सूर्यबहादुर तामाङ कालो सूचीमा परेका थिए ।

त्यस्तै, २०८० भदौ ५ गते माछापुछ्रे बैंककै खाताबाट सुरेश श्रेष्ठको नाममा काटिएको २२ लाख ५० हजार रुपैयाँको चेक पनि नसाटिएको विवरण छ । यसैगरी, प्रेमकुमार श्रेष्ठको नाममा काटिएको १३ लाख ५५ हजार रुपैयाँको चेक बाउन्स भएपछि २०८० भदौ ६ गते पुनः कम्पनी र सञ्चालक कालो सूचीमा चढेका थिए ।

कर्जा सूचना केन्द्रको विवरणअनुसार तामाङको नाम त्यसअघि पनि कालो सूची नम्बर ४८४१० मा चढिसकेको थियो । २०७९ कात्तिक २५ गते समेत चेक बाउन्स प्रकरणका कारण उनको नाम कालो सूचीमा राखिएको उल्लेख छ ।

यसरी विभिन्न मितिमा बारम्बार चेक बाउन्सका घटना देखिएपछि कम्पनी र सञ्चालक दुवै कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परेको तथ्य सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । रास्वपा उदयपुर स्रोतका अनुसार तामाङको व्यवसायमा केही वर्षदेखि आर्थिक समस्या देखिएको थियो । सोही कारणले चेक नसाटिने हुनसक्ने बताइन्छ ।

‘उहाँको नियत त्यस्तो खराब होइन,’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँ विकासप्रेमी र समाजसेवी व्यक्ति हो । तर, व्यवसायमा समस्या आएपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।’ यद्यपि, निर्वाचन जितिसकेपछि मात्रै कालो सूचीमा रहेको तथ्य सार्वजनिक हुँदा राजनीतिक र नैतिक बहस सुरु भएको छ । उम्मेदवारको आर्थिक पृष्ठभूमि, पारदर्शिता र नैतिकताको विषयमा प्रश्न उठिरहेको छ ।

नवनिर्वाचित सांसद तामाङले भने कालो सूचीको विषय आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘कालो सूचीमा रहेको भए उम्मेदवारका रुपमा मैले बैंक खाता खोल्न नपाउनुपर्ने हो । मैले व्यक्तिगत रुपमा खाता खोलेर निर्वाचनमा खर्च गरेको छु,’ उनले भने । चुनाव जितिसकेपछि कालो सूचीमा रहेको भनेर भ्रम फैलाउने काम भइरहेको तामाङ बताउँछन् ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय उदयपुरका प्रमुख दीपक दाहाल पनि उम्मेदवारका रुपमा खाता खोल्ने तामाङले सिफारिस लिएर गएको बताउँछन् । तर, खाता खोलेको वा नखोलेको विषयमा केही थाहा नभएको उनको भनाइ छ ।

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू भने परिणाम घोषणा भइसकेपछि आयोगले यस विषयमा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बताउँछन् । प्रदेश निर्वाचन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख चोलाराज दंगालका अनुसार निर्वाचन परिणाम घोषणा भएपछि आयोगले उम्मेदवारको व्यक्तिगत आर्थिक अवस्थाका बारेमा कारबाही गर्न सक्दैन ।

‘यदि कसैलाई कालो सूचीमा रहेको विषयलाई लिएर आपत्ति छ भने सम्बन्धित पक्ष अदालत जान सक्छ,’ दंगालले भने । धनुषामा कालो सूचीमा परेका कारण उम्मेदवारी नै खारेज भएको उदाहरण र उदयपुरमा कालो सूचीमा रहेका उम्मेदवार विजयी भएको घटनाले नेपालको निर्वाचन प्रणाली, उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया र राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारीका बारेमा नयाँ बहस जन्माएको छ ।

उम्मेदवारको आर्थिक र कानुनी पृष्ठभूमि सम्बन्धी जानकारी मतदातासामु स्पष्ट रूपमा पुग्ने व्यवस्था बलियो बनाउन नसकिएसम्म यस्ता विवादहरू दोहोरिरहने सम्भावना रहने अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यस्तो छ कालो सूचीको विवरण