
काठमाडौं । सडक विभाग अन्तर्गतको काँकडभिट्टा–लौकही सडक योजनामा कार्यरत सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) सुनिलबाबु पन्तको पदस्थापनलाई लिएर विवाद सिर्जना भएको छ। सरकारी सेवामा आउनुअघि उनी जुन निजी कम्पनीमा कार्यरत थिए, सोही कम्पनीले निर्माण गरिरहेको आयोजनाको जिम्मेवारी उनलाई दिइएका कारण विवाद बढेको हो।
स्रोतका अनुसार, सडक विभागमा प्रवेश गर्नुअघि पन्त ‘कालिका कन्स्ट्रक्सन’ मा इन्जिनियरका रूपमा कार्यरत थिए। हाल काँकडभिट्टा–लौकेही सडक योजनाको मुख्य निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सन नै हो।
आफू पूर्वकर्मचारी रहेको कम्पनीसँग सम्बन्धित सरकारी आयोजनामा निर्णायक पदमा रहँदा पन्तले गर्ने निर्णयहरू निष्पक्ष हुनेमा आशंका रहने कर्मचारी वृत्त र विज्ञहरू बताउँछन्। आयोजनाको गुणस्तर नियन्त्रण, बजेट भुक्तानी र अनुगमन जस्ता संवेदनशील पक्षमा पूर्वव्यावसायिक सम्बन्धले प्रभाव पार्ने जोखिम रहँदारहँदै पनि उनलाई सोही जिम्मेवारीमा राखिनुले मन्त्रालयको पारदर्शितामाथि नै औँला ठडिएको उनीहरूको भनाइ छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माकै चासोका कारण पन्तले उक्त भूमिका पाएको स्रोतले दाबी गरे। सचिव शर्माका ‘प्रिय पात्र’ र नाताले भाइ पर्ने पन्तले विगतदेखि नै आकर्षक र उच्च बजेट भएका कार्यालयहरूमा अवसर पाउँदै आएको उनका समकक्षी बताउँछन्। यसअघि उनले पोखरा डिभिजन र पुल सेक्टर (नेपालगञ्ज) जस्ता प्रभावकारी निकायमा काम गरिसकेका छन्।
उनी विगत तीन वर्षदेखि काँकडभिट्टा–लौकही सडक योजनामा छन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पन्तलाई सो आयोजनाबाट हटाउन खोज्दा सचिव शर्माले मन्त्रीलाई समेत प्रभावित पारेको चर्चा छ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ‘सेट’ परिवर्तन गर्दा आयोजना नै असफल हुन सक्ने तर्क अघि सारेर सचिव शर्माले पन्तको सरुवा रोक्न सफल भएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।
सार्वजनिक खरिद र आयोजना व्यवस्थापनमा ‘स्वार्थ बाझिने’ अवस्थालाई सुशासनको ठुलो बाधक मानिन्छ। कर्मचारी व्यवस्थापनमा अपनाइने यस्तो पक्षपातपूर्ण र विवादित कार्यले एकातिर इमानदार कर्मचारीहरूको मनोबल गिराएको छ भने अर्कातिर राज्यको अर्बाैं लगानी रहेको आयोजनाको भविष्य र गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।

























