दिल्ली भ्रमणको असली परीक्षा

Share this
755shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८३ मंसिर ६, आइतबार १०:२५

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले आइतबारदेखि दक्षिणी छिमेक भारतको भ्रमण गर्दैछन् । उनको यो भ्रमण दुई देशबीचको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने नियमित कूटनीतिक अभ्यासका रूपमा मात्रै बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय विदेश भ्रमण भएकाले यसले सरकारको कूटनीतिक सोच, प्राथमिकता र कार्यशैलीसमेत देखाउनेछ । जनताले परिवर्तनको अपेक्षासहित नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । अब त्यो परिवर्तनको सन्देश आन्तरिक शासनमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा पनि देखिनुपर्छ। त्यस अर्थमा दिल्ली भ्रमण प्रधानमन्त्री शाहका लागि पहिलो ठूलो कूटनीतिक परीक्षा हो ।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध भौगोलिक निकटता, खुला सीमा, सामाजिक-सांस्कृतिक सम्बन्ध र आर्थिक अन्तरनिर्भरताले बनेको छ । नेपालको व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, पर्यटन, रोजगारी र आपूर्ति प्रणालीका धेरै पक्ष भारतसँग जोडिएका छन् । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । त्यसैले भारतसँगको सम्बन्धमा देखिने सामान्य उतारचढावले पनि नेपालको अर्थतन्त्र र जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । यस्तो सम्बन्धलाई केवल राजनीतिक भेटघाट र औपचारिक वक्तव्यमा सीमित राखेर हेर्न मिल्दैन ।

तर नेपाल–भारत सम्बन्धमा सम्भावनासँगै वर्षौंदेखिका समस्या पनि छन् । हवाई प्रवेशमार्ग, सीमा विवाद, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, व्यापार घाटा, पारवहन र जलस्रोत उपयोगका विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएका छन् । विभिन्न समयमा सहमति र प्रतिबद्धता भए पनि धेरै विषयले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन् । त्यसैले यसपटकको भ्रमणमा नयाँ सम्झौताको सूची थप्नु मात्र उपलब्धि मानिनु हुँदैन । पुराना सहमतिको कार्यान्वयन र लामो समयदेखि रोकिएका विषयमा प्रगति गराउनु नै भ्रमणको वास्तविक उपलब्धि हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच दीर्घकालीन सहकार्यका प्राथमिकता समेटिएको १० बुँदे साझा दृष्टिपत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । आर्थिक साझेदारी, भौतिक तथा डिजिटल सम्पर्क, लगानी, जलस्रोत तथा ऊर्जा, व्यापार, पारवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य र जनस्तरको सम्बन्धजस्ता विषय त्यसमा समेटिने बताइएको छ । यस्तो दृष्टिपत्रले आगामी दिनमा सहकार्यको आधार बनाउन सक्छ। तर लक्ष्य सार्वजनिक गर्नु र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु फरक कुरा हुन् । त्यसैले दृष्टिपत्रमा मापन गर्न सकिने लक्ष्य, कार्यान्वयनको समयसीमा र जिम्मेवार निकायसमेत स्पष्ट हुनुपर्छ ।

नेपालका लागि तत्काल परिणाम दिन सक्ने विषयमध्ये हवाई प्रवेशमार्ग प्रमुख हो। भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बने पनि पश्चिमबाट आउने विमानलाई सहज रूपमा नेपाल प्रवेश गराउने व्यवस्था अझै टुंगिएको छैन । महेन्द्रनगर हुँदै दुईतर्फी हवाई प्रवेशमार्ग सञ्चालन गर्ने नेपालको माग लामो समयदेखि विचाराधीन छ । यसमा सहमति भए उडानको दूरी र सञ्चालन खर्च घटाउन सकिन्छ । भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको व्यावसायिक सम्भावना बढाउन पनि यसले सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । नेपालले यसपटक सामान्य सकारात्मक प्रतिबद्धताभन्दा प्राविधिक प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट कार्यतालिका खोज्नुपर्छ ।

त्यस्तै, गत अगस्टमा आएको बाढी र पहिरोले क्षति पुर्‍याएका सडक, पुल, विद्युत् आयोजना र सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण पनि महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो । विपद्का बेला प्राप्त हुने राहत र उद्धार सहयोग आवश्यक भए पनि त्यसपछि प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माण झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालले भारतसँग सहयोग माग्दा कुन आयोजना, कुन संरचना र कुन क्षेत्रमा कस्तो सहयोग आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट परियोजनासहित प्रस्तुत हुनुपर्छ । आर्थिक सहायता मात्र होइन, प्राविधिक सहयोग, पूर्वसूचना प्रणाली, नदी व्यवस्थापन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा पनि सहकार्य खोज्नुपर्छ ।

ऊर्जा व्यापार नेपाल–भारत सम्बन्धको सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो । नेपालले वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् भारतमा निर्यात गर्दै आएको छ । दीर्घकालीन रूपमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यसमेत अघि सारिएको छ । तर वर्षायाममा विद्युत् निर्यात गर्ने र हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने अवस्थाले उत्पादन, भण्डारण र बजार व्यवस्थापनको चुनौती देखाउँछ । भारतसँगको ऊर्जा सहकार्यलाई विद्युत् खरिदबिक्रीमा मात्र सीमित नगरी प्रसारण लाइन, जलाशययुक्त आयोजना, निजी क्षेत्रको सहभागिता र क्षेत्रीय बजार विस्तारसँग जोड्नुपर्छ । बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातको सम्भावना उपयोग गर्न पनि भारतसँगको प्रसारण पूर्वाधार र सहजीकरण महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

व्यापार र पारवहनमा पनि नेपालले परिणाम खोज्नुपर्नेछ । भारतबाट हुने आयातको तुलनामा नेपाली वस्तुको निर्यात निकै कम छ । यसको कारण बजार पहुँचको समस्या मात्र होइन, नेपालको उत्पादन क्षमता, गुणस्तर, प्रतिस्पर्धात्मकता र नियमित आपूर्तिसँग पनि जोडिएको छ । भारतीय बजारमा नेपाली वस्तुको पहुँच सहज बनाउने विषय उठाउनु आवश्यक छ । तर त्यससँगै नेपालले निर्यात गर्न सक्ने वस्तु र सेवाको उत्पादन बढाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । सीमामा हुने ढिलाइ, भन्सार प्रक्रिया, गुणस्तर परीक्षण र गैरभन्सार अवरोधका विषयमा पनि तथ्यसहित छलफल हुनुपर्छ ।

नेपालले भारतसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई सरकारी अनुदान र ऋणमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन । निजी क्षेत्रको लगानी, संयुक्त उद्यम, प्रविधि हस्तान्तरण र उत्पादन सञ्जाल विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । सूचना प्रविधि, स्टार्टअप, कृषि प्रशोधन, पर्यटन, स्वास्थ्य र शिक्षामा सहकार्यका सम्भावना छन् । भारतीय लगानी आकर्षित गर्न नेपालले नीतिगत स्थिरता, प्रशासनिक सहजता र परियोजना कार्यान्वयनको विश्वसनीयता देखाउन सक्नुपर्छ । लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जुटाउनु एउटा कुरा हो, त्यसलाई वास्तविक लगानीमा बदल्नु अर्को । यसपटकको भ्रमणमा हुने व्यापारिक भेटघाटलाई पनि त्यही दिशामा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्नुको अर्थ राष्ट्रिय हितका संवेदनशील विषयलाई ओझेलमा पार्नु होइन । सीमा विवाद, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, सन् १९५० को सन्धि र ईपीजी प्रतिवेदनका विषय नेपालका दीर्घकालीन चासो हुन् । यी विषयलाई एकै भ्रमणमा समाधान गर्न सम्भव नहुन सक्छ । तर औपचारिक संवादलाई निरन्तरता दिने, सम्बन्धित संयन्त्र सक्रिय बनाउने र प्राविधिक तथा राजनीतिक तहमा छलफलको कार्यतालिका तय गर्ने काम गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय स्वाभिमान र आर्थिक सहकार्यलाई परस्पर विरोधी विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन । नेपालले दुवैलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउन सक्नुपर्छ ।

यसका लागि कूटनीतिक भाषामा दृढता र संयम दुवै आवश्यक छन् । घरेलु राजनीतिमा लोकप्रिय हुने अभिव्यक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा परिणाम हासिल गर्ने शैली एउटै हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले कुन विषयलाई प्राथमिकता दिने, कुन विषयमा तत्काल निर्णय खोज्ने र कुन विषयलाई निरन्तर संवादमा लैजाने भन्ने स्पष्ट तयारी गर्नुपर्छ । विज्ञ, पूर्वकूटनीतिज्ञ, राजनीतिक दल र सम्बन्धित निकायसँगको परामर्शले यस्तो तयारीलाई बलियो बनाउन सक्छ । भारतसँगको सम्बन्धलाई चीन वा अन्य कुनै मुलुकसँगको सम्बन्धको प्रतिस्पर्धाका रूपमा पनि लिनु हुँदैन । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा सबै मित्रराष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध अघि बढाउनु नै उपयुक्त हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, सहमति कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नेपालकै पनि हो । भारतसँग सम्झौता गर्ने तर नेपालभित्र जग्गा प्राप्ति, बजेट विनियोजन, वन स्वीकृति र प्रशासनिक निर्णयमा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिले धेरै आयोजना प्रभावित भएका छन् । त्यसैले सरकारले आफ्ना कमजोरी पनि पहिचान गर्नुपर्छ । दुई देशबीच रहेका द्विपक्षीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने, रोकिएका आयोजनाको अवस्था सार्वजनिक गर्ने र जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्था आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको सहमति मन्त्रालय र कार्यान्वयन गर्ने निकायसम्म पुगेर परिणाममा बदलिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण छोटो छ, तर यसको राजनीतिक र आर्थिक महत्त्व ठूलो छ। नयाँ सरकारको कूटनीतिक क्षमता र नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता अघि बढाउने सामर्थ्य यसबाट देखिनेछ । औपचारिक स्वागत, उच्चस्तरीय भेटघाट, दिवाभोज र संयुक्त वक्तव्य भ्रमणका स्वाभाविक हिस्सा हुन् । तर नेपाली नागरिकले त्यसबाट अझ ठोस परिणाम खोजिरहेका छन् । भैरहवा र पोखरा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सम्भावना बढ्छ कि बढ्दैन ? बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा सहयोग जुट्छ कि जुट्दैन ? विद्युत् व्यापार र नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच विस्तार हुन्छ कि हुँदैन ? रोकिएका परियोजनाले गति पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? यी प्रश्नको जवाफले नै भ्रमणको उपलब्धि निर्धारण गर्नेछ ।

नयाँ नेतृत्वको आगमनले नेपाल–भारत सम्बन्धका पुराना समस्या स्वतः समाधान हुँदैनन् । त्यसका लागि स्पष्ट प्राथमिकता, तथ्यमा आधारित वार्ता, संस्थागत निरन्तरता र कार्यान्वयनप्रतिको प्रतिबद्धता चाहिन्छ । प्रधानमन्त्री शाहले दिल्लीबाट फर्किंदा सम्झौताको संख्या मात्र होइन, कुन विषयमा के निर्णय भयो, कसले काम गर्ने र कहिलेसम्म गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना लिएर आउन सक्नुपर्छ । दुई देशबीचको ऐतिहासिक निकटता र मित्रताको चर्चा धेरै भइसकेको छ । अब त्यसलाई व्यापार, रोजगारी, पूर्वाधार, ऊर्जा र नागरिकको सहज जीवनमा देखिने परिणामसँग जोड्नुपर्ने समय आएको छ ।

दिल्ली भ्रमण लोकप्रियता प्रदर्शन गर्ने मञ्च होइन, नेपालको राष्ट्रिय हितलाई व्यावहारिक उपलब्धिमा बदल्ने अवसर हो । प्रधानमन्त्री शाहको पहिलो कूटनीतिक परीक्षाको नतिजा उनले दिल्लीमा कस्तो अभिव्यक्ति दिए भन्नेले मात्र होइन, त्यस भ्रमणपछि नेपालले के पायो र सहमत भएका विषय कति कार्यान्वयन भए भन्नेले तय गर्नेछ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.