सर्वोच्चको आदेश बेवास्ता गर्दै सरकारले गर्यो यातायात व्यवसायीसँग सहमति

काठमाडौं । गत वर्ष असारमा सर्वाेच्च अदालतले ‘राइडिङ शेयर’ गर्ने पठाओ, इन्ड्राइभ जस्ता एप र संयन्त्रहरूलाई नियमित गर्न आदेश दिएको थियो । तिनिलाई नियन्त्रण गर्नुको साटो नियमित र व्यवस्थित गर्न सरकारका नाममा सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

राइडिङ शेयर एप सञ्चालन गरिरहेको पठाओ नेपालको दर्ता खारेज हुनुपर्छ भनी दायर भएको रिट निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो । अदालतले राइडिङ शेयर गर्ने अभ्यासलाई कानुनी रुपमा व्यवस्थित र नियमन गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो ।

Advertisement

आदेशमा भनिएको थियो, ‘राइड शेयरिङ जस्ता यातायात व्यवसायको सम्बोधनका लागि यथासक्य चाँडो पर्याप्त कानुनी प्रबन्धका लागि आवश्यक पहल गर्नू ।’ पठाओ लगायतका अरु राइड शेयर गर्ने एप र कम्पनीहरूले शर्तको पालना गरेर, नगरेकोबारे अनुगमन गर्न उद्योग विभाग र यातायात व्यवस्था विभागका नाममा सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गत वर्ष असार १३ गते मा राइडिङ शेयरसम्बन्धी कानुन बनाउनु भनी सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो ।

अदालतको यस्तो स्पष्ट आदेश हुँदाहुँदै पनि सरकारले अटेर गरी यातायात व्यवसायीसँग उनीहरुकै ‘सिन्डिकेट’ लागु हुने किसिमको सहमति गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइडिङ शेयर गर्नेलाई मान्यता दिने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको थियो ।

त्यसको विरोधमा यातायात व्यवसायीहरू देशव्यापी विरोध गरे । हड्तालमा उत्रिएका सार्वजनिक यातायात नचल्दा यात्रुहरुले दुःख पाए । सोमबार राति यातायात व्यवसायीहरूसँग वार्ता गरी सरकारले सार्वजनिक खुलायो ।

रातो नम्बर प्लेटका सवारी साधनले पनि यात्रु बोक्न पाउने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइडसेयरिङ नियमावली स्थगन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि यातायात व्यवसायीहरू देशव्यापी चक्काजामको कार्यक्रम फिर्ताा लिन सहमत भए ।

सरकार र व्यवसायी बीचको यो सहमति सर्वाेच्च अदालतको आदेश विपरीत देखिएको छ । नेपालको यातायातसम्बन्धी कानुनमा निजी सवारी साधनमा भाडाका यात्रु बोक्न नपाइने व्यवस्था छ ।

पठाओले त्यससम्बन्धी कानुनको उल्लंघन गरी निजी दुईपांग्रे तथा चारपांग्रे सवारी साधनमा यात्रु बोकाउन सहजीकरण गरिरहेको भन्दै अधिवक्ता श्यामकुमार श्रेष्ठले पठाओको दर्ता खारेज हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

जुन संस्थामा दर्ता भएको हो, त्यो बाहेकको संस्थाले दर्ता खारेजी गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वाेच्चले कानुनमा नभए पनि अहिलेको विकसित विश्वपरिवेशमा राइड शेयरिङलाई अस्वीकार गर्न र बन्देज लगाउन नमिल्ने औंल्याएको थियो ।

अघिल्लो वर्ष माघ १८ गते सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनामा राइड शेयरिङ सेवालाई सेवामूलक उद्योगको रूपमा स्वीकार गरेर वर्गीकरण समेत गरेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतले त्यसको दर्ता, इजाजत, कारबाहीलगायत निगमनको विषयमा अझै पनि कानुनी प्रबन्धको अभाव रहेको स्वीकार गरेको छ ।

यातायातको क्षेत्रमा फेरि सिन्डिकेट

यसैबीच, सांसद प्रकाश ज्वालाले सोमबार राति यातायात व्यवसायीसँग भएको सहमतिले यातायातको क्षेत्रमा फेरि सिन्डिकेट भएको बताएका छन् । आज (मंगलबार) प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘हामी कतातिर जाँदै छौँ । पहिला तोडेको सिन्डिकेट फेरि कायम गरियो,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक यातायातको सवालमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ठिकै गरेको छ ।’

यात्रुलाई सास्ती

आज (मंगलबार) पनि सार्वजनिक सवारी साधन नचल्दा काठमाडौं उपत्यकाका सडकहरु सुनसान बनेका छन् । दैनिक कामकाजमा जाने सर्वसाधारणहरु मर्कामा परेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरीका प्रवक्ता दीपक गिरिका अनुसार मंगलबार केही गाडीहरु छिटफुट रुपमा चलेका छन् । हिजोको तुलनामा आज केही गाडीहरु चलेको उनले बताए ।

संघीय सरकार र यातायात व्यवसायी संघबीच ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली स्थगित गर्ने विषयमा गण्डकी सरकारलाई पत्राचार गर्ने सहमति भएपनि यातायात व्यवसायीले आज पनि सार्वजनिक सवारी साधन नचलाएका हुन् ।

अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाविपरीत यातायात व्यवसायीहरू सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिँदा सर्वसाधारणले हिजो दिनभर सास्ती खेपेका छन् ।

के भन्छ गण्डकी सरकार ?

संघीय सरकार र यातायात व्यवसायी संघबीच ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली स्थगित गर्न गण्डकी सरकारलाई पत्राचार गर्ने सहमति भएपनि गण्डकी प्रदेश सरकारले भने पत्र प्राप्त गरेपछि मात्रै धारणा सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीले हालसम्म पत्र नआइसकेको बताए ।

सहमति भएको भन्ने सुनेको भए पनि पत्र प्राप्त नभएको उनको भनाइ छ ।ुकस्तो बेहोराको पत्र आउँछ भन्ने आधारमा धारणा बनाउनले अधिकारीले बताएका छन् ।

संघीय सरकार र यातायात व्यवसायीको कार्यदलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सहमतिको जानकारी दिने, मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउने र प्रधानमन्त्री कार्यालयले गण्डकी सरकारलाई स्थगनका लागि पत्राचार गर्ने सहमति गरेको थियो ।

गण्डकी प्रदेशले निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीले सार्वजनिक सवारीसरह यात्रु ओसार-पसार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकामा यातायात व्यवसायीले प्रदर्शन गर्दै गृह प्रशासनलाई चुनौती दिँदै आएका थिए ।

ऐनमा के छ ?

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयले बनाएको नियमावली २०८२ जेठ १ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित छ ।

प्रकाशित ‘गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) २०८२’ मा रातो नम्बर प्लेटका सवारी साधनले पनि यात्रु बोक्न पाउने उल्लेख छ । सोही व्यवस्था सहितको नियमावली नै खारेज गर्नुपर्ने यातायात व्यवसायीले माग राखेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले जारी गरेको नियमावलीको नियम १० मा राइड सेयरिङ सेवाको रुपमा प्रयोग हुने सवारी साधनको मापदण्ड उल्लेख गरिएको छ । जसमा दुई पाङग्रे साधनको हकमा कम्तीमा ९५ सिसी वा १.५ किलोवाट क्षमताको र चार पाङ्ग्रे सवारीको हकमा ७९० सिसी वा २० किलोवाट क्षमता भएको र दर्ताको १५ वर्षसम्मका सवारी सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि सार्वजनिक सेवाका लागि सवारी साधनको नम्बरप्लेट कालो हुने व्यवस्था थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारको नयाँ व्यवस्थाले रातो नम्बर प्लेटका सवारी साधनलाई समेत सार्वजनिक सेवामा प्रयोग गर्न बाटो खुलेकोमा व्यवसायीको विरोध हो ।

नियमावलीले गरेको व्यवस्था अनुसार राइड सेयरिङ सम्बन्धी सेवा २० किलोमिटरको दूरीसम्म मात्रै दिन सकिनेछ । त्यसभन्दा बढी दूरीका लागि सेवा दिनै नमिल्ने गरी एपमा व्यवस्था हुनुपर्ने सर्त समावेश गरिएको छ ।

यातायात व्यवसायीले गण्डकीको उक्त नियमावली संघीय कानुनविपरीत रहेको दाबी गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले यातायातमा गरेको यो नयाँ व्यवस्था सर्वोच्चको आदेश अनुसारै हो ।

नेपालको संविधानले सवारी साधनको अनुमतिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारसूचीभित्र राखेको छ । यस अनुसार संघ सरकारले बनाएको कानुनलाई टेकेर प्रदेशले कानुन बनाउनुपर्ने भएपनि संविधान कार्यान्वयनमा आएको १० वर्ष बित्न लाग्दा पनि संघ सरकारले यातायात व्यवस्था ऐन बनाउन सकेको छैन ।

अहिले पनि यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा गण्डकी सरकारले अदालतको आदेश र नजिरलाई आधार बनाएर नयाँ नियम बनाएको हो ।