स्वावलम्बन लघुवित्तको मुद्दामा सर्वाेच्चले देखायो श्रम अदालतको क्षेत्राधिकार (पूर्णपाठ)

विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडविरुद्ध श्रम अदालतले गरेको फैसला उल्टाउँदै श्रम अदालतको क्षेत्राधिकारको व्याख्या गरेको छ ।

सरुवाका विषयमा विवाद हुँदा स्वावलम्बन लघुवित्तले सेवाबाट हटाएपछि पूर्णचन्द्रराज अवस्थी, विराज बोगटी, विनोद नेपाली, दीपक चौधरी, चित्रबहादुर बुढाथोकी, हरिशंकरप्रसाद श्रीवास्तव र रामनन्दन मण्डलले श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतको वृहत् पूर्ण इजलासमा पुगेर किनारा लागेको छ ।

Advertisement

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको वृहत् पूर्ण इजलासले श्रम अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०७९।०६।०७ मा भएका फैसलामा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि रहेको भन्दै बदर गरेको थियो ।

‘कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व सो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार आफूलाई भए, नभएको यकिन गर्नुपर्ने विषय अधिकारक्षेत्रको प्रारम्भिक प्रश्‍न हो । सो सम्बन्धमा कानुनले अधिकार नै नदिएको निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णयलाई अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटियुक्त भनी मान्नुपर्ने हुन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि हुने गरी गरिएका निर्णयहरु कानुनको दृष्टिमा शून्य हुने हुँदा त्यस्ता निर्णयलाई यस अदालतले वैधता प्रदान गर्न सक्दैन । विधायिकाले कानुनद्वारा नै स्पष्ट रूपमा अधिकार नदिएको अवस्थामा अर्थात् अधिकारक्षेत्र नै नभएको अवस्थामा वा अधिकार क्षेत्रको सीमा नाघी भएको काम, कारबाहीमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि हुन जाने भइ त्यस्तो काम, कारबाही बदरभागी हुने भनी यस अदालतबाट योगेन्द्र गिरीविरुद्ध नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय को मुद्दामा कानुनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ।’

सर्वाच्चले वित्तीय संस्थाको मुद्दामा श्रम अदालतको क्षेत्राधिकारको विषयमा प्रश्न उठाएको छ । ‘विनियमावलीको विनियम १०७ मा सञ्‍चालक समितिबाट भएको निर्णय नै अन्तिम हुने भन्‍ने व्यवस्था भएको देखिँदा सञ्‍चालक समितिको निर्णयउपर विपक्षी श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्नसक्ने स्थिति देखिएन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यस अवस्थामा सञ्‍चालक समितिको उक्त पुनरावेदन सुनी गरेको निर्णयउपर विपक्षीहरु पूर्णचन्द्रराज अवस्थीसमेतका कर्मचारीबाट श्रम ऐनअन्तर्गत लाग्नै नसक्ने दोस्रो तहको पुनरावेदन गरी सोउपर सुनुवाइ गरी श्रम अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०७९।०६।०७ मा भएको फैसलामा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भइ कायम रहन सक्ने अवस्था नदेखिँदा उक्त फैसला उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आयो ।’

कर्मचारीहरले सञ्चालक समितिको निर्णयविरुद्ध श्रम अदालत, काठमाडौंमा पुनरावेदन गरेका थिए । अदालतले कर्मचारीको सरुवा सदर गर्दै वित्तीय संस्थाको सेवाबाट हटाउने गरी गरिएको निर्णय र सोलाई सदर गर्ने गरी सञ्‍चालक समितिबाट भएको निर्णयसमेत बदर हुने गरी २०७९।०६।०७ मा फैसला गरेको थियो । कर्मचारीले ट्रेड युनियनमा भएका कर्मचारीलाई सरुवा गर्न नमिल्ने अडान राखेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले उल्लिखित विभिन्न देशको कानुनी व्यवस्थाको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई आम श्रमिक र कामदारका हकमा आकर्षित हुने श्रम कानुन र श्रम अदालतबाट नभइ छुट्टै प्रकारका ऐन, नियम, मापदण्ड र नियमनकारी निकायहरुबाट नियमन हुने उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले भनेको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा संस्थापना हुनुपर्ने प्रयोजन एवं कारणबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कम्पनी ऐन अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट संस्थापना, सञ्‍चालन तथा प्रशासन हुने अन्य सामान्य कम्पनी सरहका कम्पनी नभइ विशेष प्रयोजन र उद्देश्यको लागि कम्पनीको रूपमा संस्थापना भएका संस्था हुन् भन्‍ने देखिन्छ ।’

सर्वोच्चमा कानुन व्यवसायीले श्रम ऐन, २०७४ ले गरेको ‘प्रतिष्ठान’ को परिभाषाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अलग नगरेको, सर्वोच्च अदालतकै फैसलाले बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत श्रम ऐनको परिधिभित्र पर्ने भनी दाबी पेस गरेका थिए । उनीहरुले २०७३ सालमा बनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ भन्दापछि २०७४ सालमा बनेको श्रम ऐन, २०७४ नै लागू हुन्छ भन्ने जिकिर गरेका थिए ।

यो जिकिरका विषयमा सर्वोच्चले भनेको छ, ‘प्रचलनमा रहेका कुनै पनि कानुनहरु संशोधन वा खारेज नभएसम्म लागू हुन्छन् भन्‍ने कानुनी व्याख्याको सामान्य सिद्धान्त रहिआएको छ। पछि आएको ऐनले पहिलेको ऐनलाई प्रतिस्थापन, संशोधन वा खारेज गर्न नसक्ने होइन । तर, त्यस्तो व्यवस्था ऐनमा नै स्पष्ट उल्लेख भएको हुनुपर्छ।’

यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ