‘एक्सन’मा अख्तियार र मुख्यमन्त्री कार्यालय : कोशीको ‘कागजी अनुगमन’मा ताला !

किशोर बुढाथोकी

२०८२ मंसिर ४, बिहीबार १६:५५

विराटनगर । लामो समयदेखि प्रदेश प्रशासनमा जरो गाडेको ‘कागजमा अनुगमन’ र ‘नगई भत्ता’ बुझ्ने भ्रष्ट परिपाटीविरुद्ध कोशी प्रदेश सरकार आक्रामक बनेको छ । अनुगमन र भ्रमणका नाममा कर्मचारीले जथाभावी खर्च गर्दै राज्यकोषको व्यापक दुरुपयोग गरिरहेको तथ्य उजागर भएपछि सरकारले कडाइ गर्न थालेको हो ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएयता अनुगमन तथा भ्रमणका नाममा कर्मचारीले लाखौं रूपैयाँ दुरुपयोग गरिरहेको र यसले सुशासनको आधारस्तम्भलाई नै खोक्रो बनाउँदै लगेको अवस्था थियो । प्रदेशमा ‘कागजमै अनुगमन’, ‘नगई भत्ता’, ‘एकै दिन अलगअलग जिल्लाको भ्रमण’, ‘घर गएकै पनि काज’ तथा ‘झारा टार्ने प्रतिवेदन’का भरमा भत्ता बुझ्ने विकृत अभ्यास सामान्यजस्तै बनिरहेको थियो ।

यस्ता गलत अभ्यासले गर्दा विकास योजनाहरूको प्रभावकारी अनुगमन हुन सकिरहेको थिएन र त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणको गुणस्तरमा परिरहेको थियो । तर, खोज पत्रकारितामार्फत विस्तृत प्रमाणसहित यी अनियमितताहरू सार्वजनिक गरिएपछि प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दुवै सक्रिय बनेका छन् ।

भ्रमण र अनुगमनका नाममा हुने गरेको भ्रष्टाचारमाथि अख्तियारले अनुसन्धान एवं छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार नै गरेपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले पनि भ्रमण तथा अनुगमनलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने भनेर सबै मन्त्रालय र प्रदेशअन्तर्गतका निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।

अख्तियार र मुख्यमन्त्री कार्यालयको यो कठोर ‘एक्सन’ पछि प्रदेशको प्रशासनिक संरचना, लेखापरीक्षण प्रक्रिया र कर्मचारीको कार्यशैली नै अब पारदर्शी र जवाफदेही दिशातर्फ मोडिएको देखिन्छ । प्रदेशमा हाल ९ वटा मन्त्रालय छन्, र यी मन्त्रालयमा विगत केही वर्षयता भ्रमण र अनुगमनका नाममा आर्थिक दुरुपयोग मौलाउँदै गएको थियो ।

विभिन्न मन्त्रालयका सचिवदेखि शाखा अधिकृत र कार्यालय सहयोगीसम्मले ‘भ्रमणमा गइसकेको’ भनेर कागज मिलाउँदै भत्ता बुझ्ने गरेका थिए । दोब्बर–तेब्बर भत्ता देखाउनु, फोटो नखिची र नराखिकन अनुगमनको दाबी गर्नु तथा झारा टार्ने प्रतिवेदन तयार गरिनुले यो विकृतिको पुष्टि गरेको थियो ।

अनियमितताको डरलाग्दो चित्र र प्रमाण

यो विषयमा खोज पत्रकारितामार्फत २०८१ साउन र भदौमा ‘कोशी प्रदेशमा ‘गणेश काज’को बिगबिगी : भ्रमण भत्तामा मनपरी’ शीर्षकमा समाचारहरू सार्वजनिक भएका थिए । प्राप्त प्रमाणले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरू सुमन दाहाल, शिवकुमार कार्की र श्यामप्रसाद भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा सामान्य प्रतिवेदनका आधारमा भत्ता बुझेको देखाएको थियो । हवाईजहाजको भाडाबापतको रकम पनि बढी लिएको पाइएको थियो ।

तत्कालीन सचिव शिवकुमार कार्कीले काठमाडौं–विराटनगर जहाज टिकटको मूल्य करिब १०–१२ हजार पर्नेमा ३१ हजार रूपैयाँ लिएको भेटिएको थियो, जुन सरकारी स्रोतको नांगो दुरुपयोग थियो । यसैगरी भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रममा सहभागी भएको भन्दै ६ दिनको भत्ता बुझे पनि त्यसको कुनै प्रतिवेदन, फोटो वा उपस्थिति प्रमाण थिएन ।

दाहालको प्रतिवेदनमा पनि उही ढाँचाका, औपचारिकता मात्रै पूरा गर्ने र तस्बिरविहीन कागजातहरू भेटिएका थिए । तत्कालीन सचिवहरूले नियमविपरीत बुझेको भत्ता एउटा उदाहरण मात्रै हो । सोही मन्त्रालयका अन्य पदमा कार्यरत तथा अन्य मन्त्रालयका सचिवदेखि अधिकांश कर्मचारीले त्यसरी नै गलत ढंगले भ्रमण भत्ता बुझेर अनियमितता गरिरहेको विषय उजागर भएको थियो ।

समाचार सार्वजनिक भएपछि केही मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले नियमविपरीत लिएको भत्ताबापतको रकम फिर्तासमेत गरेका थिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालय र निकायलाई पत्र पठाउँदै ‘फिल्डमा नगइकन भ्रमण’ र ‘आवश्यकता भन्दा बाहिरको अनुगमन’ स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

फोटो वा प्रतिवेदन बिना भत्ता भुक्तानी नगर्न निर्देशन दिँदै अनियमितता भेटिएमा कारबाही गरिने चेतावनी मुख्यमन्त्री कार्यालयले दिएको छ । अख्तियारले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूको विगतका सबै भ्रमण भत्ता विवरण तथा कागजी अनुगमनका कागजात परीक्षण गर्ने काम गरिरहेको छ, जसले गर्दा प्रशासनिक क्षेत्रमा ठूलो हलचल पैदा भएको छ ।

प्रशासनिक शुद्धीकरणको कठोर परिणाम

अनियमितताको समाचार सार्वजनिक भएपछि भ्रमण अनुगमनमा खर्च हुने रकममा प्रत्यक्ष र नाटकीय प्रभाव परेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा अनुगमन शीर्षकमा ४ लाख ८३ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको थियो, जुन दुरुपयोग सार्वजनिक भएपछि २०८०–०८१ मा ८३ हजार रूपैयाँमा सीमित भयो । यसले अनुगमन भ्रमणमा कति ठूलो रकम हिनामिना भइरहेको थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

प्रदेश सरकारले जेनजी आन्दोलनपछि चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८३ को बजेटमा २५ प्रतिशत बजेट कटौती गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेटमा गरिएको यो कटौतीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले पुष्टि गरेका छन् ।

त्यो रकम जेनजी आन्दोलनको बेला भएका आगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त कार्यालय र असोज दोस्रो सातापछिको बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि खर्च गरिने मन्त्री भण्डारीले बताए । त्योसँगै सरकारले अन्तरप्रदेश भ्रमण पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छ । जसलाई खर्च कटौतीसँगै वर्षौंदेखिको अनियमितता रोक्ने अस्त्रका रूपमा लिइएको छ ।

प्रदेश सरकारले २०८२–०८३ को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गर्दै भ्रमण अनुगमनलाई ‘कागजी होइन, प्रमाण आधारित’ बनाउन कडा प्रावधान राखेको छ । मार्गदर्शनमा भ्रमण आवश्यकता प्रमाणित भए मात्र स्वीकृत हुने, कार्यक्रमको उद्देश्य र उपलब्धि स्पष्ट हुनैपर्ने, अनिवार्य फोटो, फिल्ड नोट, स्थानीयस्तरको सहभागिता र प्रमाण हुनैपर्ने उल्लेख छ । साथै, अनुगमनको प्रतिवेदनमा स्थलको अवस्था, समस्या, समाधानका लागि गर्नुपर्ने काम स्पष्ट उल्लेख नभए खर्च एवं भत्ता भुक्तानी हुने छैन ।

पारदर्शिताको नयाँ संकल्प

कोशी प्रदेशमा भएको यो प्रशासनिक फेरबदल एक सफल प्रणालीगत सुधारको उत्कृष्ट उदाहरण हो । नागरिक खबरदारी, खोपकेको अनुसन्धान र अख्तियारको बलियो हस्तक्षेपले अन्ततः राज्यकोषको दोहनमाथि लगाम लगाएको छ । ‘कागजमै अनुगमन’ को संस्कृतिले गर्दा विकास योजनाहरूको कार्यान्वयनमा कुनै सुधार देखिँदैनथ्यो, किनकि कर्मचारीहरू फिल्डमा नभई टेबुलमा बसेरै अनुगमन प्रतिवेदन तयार पार्थे ।

अब मुख्यमन्त्री कार्यालयले ‘फोटो बिना भुक्तानी हुँदैन’ भनेर जुन कठोर अडान लिएको छ, त्यसले पुरानो शैलीका ‘घुसखोरी’लाई निस्तेज पारेको छ र प्रशासनिक शुद्धीकरणको प्रक्रियालाई नयाँ गति दिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले प्रदेश सरकारले कागजी प्रक्रिया मात्रै नभएर पारदर्शिता खोजेको र भ्रमण अनुगमनमा कडाइले अब निकै प्रभाव पार्न थालेको बताए । भ्रमण र अनुगमनमा कुनै विकृति नहोस् भनी कडाइ गरिएको र जरुरी काम परेका तथा आवश्यकता अनुसार मात्रै कर्मचारीहरू भ्रमण एवं अनुगमनमा जाने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ ।

भ्रमणमा जानेले अनिवार्य प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने र प्रतिवेदनमा फोटो राख्नैपर्ने, अन्यथा लेखा परीक्षणका क्रममा बेरुजु देखिने र सम्बन्धितबाटै असुलउपर गरिने अधिकारी बताउँछन् । राज्यकोष दोहन गर्ने पुरानो ढोका बन्द भइसकेको र सरकारले सुरु गरेको कडाइ प्रशासनिक शुद्धीकरणको महत्वपूर्ण चरण भएको उनको निष्कर्ष छ ।

यस प्रकरणले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ – सुशासन अब राजनीतिक भाषणमा मात्र सीमित छैन, यो प्रमाणमा आधारित हुनेछ । भ्रमण खर्चमा आएको कमीले अनुगमनका नाममा कति ठूलो रकम हिनामिना भइरहेको थियो भन्ने पुष्टि गर्छ । अबको चुनौती भनेको यो कडाइलाई निरन्तरता दिनु हो ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सरकारले सुशासन एवं पारदर्शिताको पक्षमा काम गरिरहेको बताए । नीतिगत तथा अन्य हिसाबले हुने गरेको अनियमितता रोक्न प्रदेश सरकार सक्रिय रहेको उनको भनाइ छ । भ्रमण, अनुगमन मूल्यांकनका नाममा फिल्डमै नागइकन कागजात मिलाएर भत्ता बुझ्ने गरेको तथा भ्रमण भत्ता दुरुपयोग गरिरहेको विषय आएकाले त्यसलाई रोक्न सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत भएको कार्कीले बताए ।

भ्रमण एवं अनुगमनका नाममा भइरहेको जथाभावी खर्च, तालिम, गोष्ठी र कार्यक्रम खर्च कटौती गर्दै अन्तरप्रदेश भ्रमणका कार्यक्रम बन्द गरिएको जानकारी उनले दिए । साथै, काम बिना काज र फर्जी कागजात बनाएर भ्रमण खर्च कसैले लिएको प्रमाणित भएमा कारबाही हुने मुख्यमन्त्री कार्की बताउँछन् ।

राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीको दबाब वा पुरानो गलत प्रवृत्तिको प्रभावमा परेर सुशासनको अभियानलाई कमजोर बनाउन नहुने अभियन्ताहरु बताउँछन् । राज्यकोषको दोहन रोक्ने यो प्रशासनिक संकल्पलाई निरन्तरता दिन सकेमा कोशी प्रदेश नेपालको संघीयतामा सुशासन र जवाफदेहीको एक उदाहरणीय नमुना बन्न सक्ने विकल्प एन अल्टरनेटिभका संस्थापक तथा कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका सामाजिक अभियन्ता वसन्त अधिकारीले बताए ।

प्रदेश सरकारका निकायमा हुने गरेका अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्न सबै पक्षको दबाब आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘कर्मचारीले विभिन्न नाममा अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्ने गरेको विषय आइरहेको छ । त्यसमा कडाइ गरेर आम नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि सबै पक्षले खबरदारी गर्न आवश्यक छ,’ अधिकारीले भने ।

यो पनि पढौं