यातायातमा स्वास्थ्य परीक्षणलाई व्यवस्थित बनाउँदै कोशी सरकार

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गराउनुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षणलाई व्यवस्थित बनाउन थालेको छ ।

सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिँदा र नवीकरण गर्दा स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य जाँचलाई व्यवस्थित बनाउँदै यातायातमा हुने बिचौलियाको बिगबिगी अन्त्य गर्न प्रदेश सरकार अग्रसर बनेको हो ।

यातायातमा स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा बिचौलियाको बिगबिगी हुन्थ्यो । त्यो जालो तोड्दै सेवाग्राहीको स्वास्थ्य परीक्षणलाई सहज बनाउन काम सुरु गरिएको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार बिचौलियाले दुःख दिने गरेका गुनासो धेरै आइरहेको छ । स्वास्थ्य परीक्षणलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको प्रदेश सरकारले सेवाग्राहीलाई एकभन्दा बढी चिकित्सकबाट सेवा दिने तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले गत भदौमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकलाई सूचीकृत हुन आह्वान गरेको थियो । भदौ २१ गते जारी गरिएको सूचनाका आधारमा २१ जना चिकित्सकले सूचीकृत हुन दरखास्त दिएका थिए ।

तीमध्ये १४ जना चिकित्सकलाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रदेश सरकारले अनुमति दिएको छ । मन्त्रालयको यातायात व्यवस्था शाखाका प्रमुख नारायण भण्डारीले एकभन्दा बढी चिकित्सकबाट सेवा दिनका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए ।

‘अहिले प्राविधिक हिसाबका कामहरु भइरहेका छन् । अब सूचीकृत भएका चिकित्सकहरूले दिएको स्वास्थ्य जाँचको प्रमाणपत्रका आधारमा लाइसेन्स दिने र नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौं,’ भण्डारीले भने, ‘स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा भइरहेको एकाधिकार तोड्ने अभियानमा प्रदेश सरकार लागेको छ । सेवाग्राहीले स्वास्थ्य जाँच गराउँदा अबदेखि बिचौलियाको सामना गर्नु पर्दैन ।’ यसअघि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा स्वास्थ्य जाँच गर्नका लागि ठेक्का लगाउने चलन थियो ।

यातायात कार्यालयमा बस्ने बिचौलियाले नै ठेक्का पाउने गरेका थिए । ठेक्का पाएपछि बिचौलियाले चिकित्सकहरूलाई ‘कन्ट्रयाक्ट’मा स्वास्थ्य परीक्षणको जिम्मा दिन्थे । ठेकेदार कम्पनीलाई यातायात व्यवस्था कार्यालय र सेवा कार्यालयले बस्ने तथा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ठाउँ उपलब्ध गराउँथे ।

भिडभाड हुने यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि लामो समयसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यतामा सेवाग्राही थिए । त्यहाँमाथि बिचौलियाको सहारा नलिएसम्म काम बन्दैन थियो । स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा फेल भएकालाई बिचौलियामार्फत मोटो रकमसमेत असुलेर पास गराउने गरेको जनगुनासो व्याप्त थियो ।

इटहरीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशीमा लाइसेन्सका लागि पुगेका सेवाग्राहीले स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा फेल भएमा १ देखि २ हजार रुपैयाँसम्म बुझाएर पास भएको प्रमाणपत्र लिने गरेको गुनासो पनि थियो । पैसा नदिएसम्म पास भएको प्रमाणपत्र नदिने गरेको गुनासो सेवाग्राहीको छ ।

ठेक्का पाएका बिचौलियाले खटाएका चिकित्सकबाहेक अन्यले दिएको स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाणपत्रलाई कार्यालयले स्वीकृत दिँदैन थियो । जसका कारण सेवाग्राहीले पैसा बुझाउनैपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो । सेवाग्राहीले अनेक हिसाबबाट खेप्दै आएको सास्ती हटाउन प्रदेश सरकार सक्रिय भएको हो ।

ठेक्का पाएको फर्मले स्वास्थ्य जाँचका नाममा सेवा ग्राहीसँग मोटो रकम लिने गरेको गुनासोसँगै प्रदेश सरकारले सूचीकृत भएका चिकित्सकमार्फत काम गराउने प्रक्रिया थालेको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले लाइसेन्स लिने र नवीकरण गर्ने प्रक्रियाका लागि सूचीकृत भएका चिकित्सकबाट स्वास्थ्य परीक्षणको काम गराइने बताए ।

‘अब स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सूचीकृत भएका चिकित्सकको ‘क्लिनिक’मा गए हुन्छ । भिडमा लाइन बसिरहनु पर्दैन । जाँच गरेपछि चिकित्सकले ‘सफ्टवेयर’मार्फत प्रमाणपत्र ‘अपलोड’ गर्नु हुन्छ । त्यसकै आधारमा लाइसेन्सको काम अघि बढ्छ,’ उनले भने । त्यसका लागि प्राविधिक पाटोमा काम भइरहेको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।

उनले प्राविधिक काम सम्पन्न गर्न विभागबाट नै प्राविधिकको टोली प्रदेशमा ल्याएर काम सुरु गरिएको जानकारी दिए । कोशी प्रदेशमा इलाम, बिर्तामोड, धनकुटा, इटहरी, गाईघाट र विराटनगरबाट लाइसेन्स वितरणको काम हुन्छ ।

प्रदेश सरकारले ‘ट्रायल’ दिएर पास हुनेवित्तिकै अस्थायी लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरेको छ । ‘सेवाग्राहीले यसअघि ‘ट्रायल पास’ भएको लामो समयसम्म लाइसेन्स प्राप्त गर्न सक्दैन थिए,’ मन्त्री भण्डारी भन्छन्, ‘अहिले ‘ट्रायल पास’ गर्नेलाई २४ घण्टाभित्र अस्थायी लाइसेन्स छापेर दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’