कांग्रेस विधानमा व्यापक फेरबदलको प्रस्ताव

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको विधानमा व्यापक परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । महाधिवेशनस्थल खुलामञ्चमा सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पार्टीको संरचना, सदस्यता प्रणाली, नेतृत्व चयन र सांगठनिक व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको हो। प्रस्ताव अब महाधिवेशनको बन्दसत्रबाट अनुमोदन भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

संशोधन प्रस्तावअनुसार कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको संरचनामा फेरबदल गरिएको छ । अब सभापतिसहित एक वरिष्ठ उपसभापति, एक महिलासहित तीन उपसभापति र तीन महामन्त्री रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न खुला, महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, खसआर्य, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट ११ जना सहमहामन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ। थप चार जना सहमहामन्त्री भने मनोनीत हुनेछन् ।

केन्द्रीय सदस्यमा पनि प्रत्यक्षतर्फ खुला र महिला सदस्यको संख्या बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सातै प्रदेशबाट महिलासहितको प्रतिनिधित्व, विभिन्न वर्ग तथा समुदायका लागि क्लस्टर र सभापतिबाट मनोनीत हुने सदस्यको कोटा पनि स्पष्ट पारिएको छ ।

तल्लो तहदेखि केन्द्रसम्म नयाँ संरचना

पार्टीका प्रदेश र जिल्ला तहका संरचनालाई थप समावेशी बनाउने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ । प्रदेश र जिल्ला कार्यसमितिमा एक महिलासहित दुई उपसभापति निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिनेछ । स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि र मातहतका कार्यसमितिबीच समन्वय बढाउन ‘प्रतिनिधि परिषद्–सिनेट’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्थानीय तहदेखि महाधिवेशनसम्म पूर्वसैनिक तथा पूर्वप्रहरीका लागि छुट्टै क्लस्टरमार्फत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने तथा विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिको प्रतिनिधित्व सदस्य संख्याका आधारमा व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव पनि छ ।

पार्टी सञ्चालनलाई थप संस्थागत र आधुनिक बनाउन नयाँ संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारमा जाने पार्टीका जनप्रतिनिधिलाई आवश्यक पूर्वतयारी गराउने तथा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन ‘गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, निर्वाचनको तयारी, चुनावी रणनीति, प्रचारप्रसार र उम्मेदवार छनोटका मापदण्ड तय गर्न छुट्टै ‘निर्वाचन ब्युरो’ गठन गरिनेछ । लामो समय पार्टीमा योगदान दिएका तर पदीय जिम्मेवारीमा नरहेका नेताहरूको अनुभव उपयोग गर्न ‘जेष्ठ सदस्य सल्लाहकार परिषद् (विज्डम काउन्सिल)’ तथा युवालाई राजनीतिमा आकर्षित र सक्रिय बनाउन ‘कांग्रेस युवा परिषद्’ गठन गर्ने प्रस्ताव पनि छ ।

क्रियाशील सदस्यता अब डिजिटल

कांग्रेसले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता प्रणालीलाई पनि थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । अब प्रत्येक दुई वर्षमा क्रियाशील सदस्यता अनिवार्य रूपमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। सदस्यता व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ ।

दुई वर्षभित्र सदस्यता नवीकरण नगरे थप चार वर्षसम्म शुल्क तिरेर नवीकरण गर्न सकिनेछ। त्यस अवधिमा पनि नवीकरण नगरे सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिबाट पारित विधान संशोधन प्रस्ताव अब महाधिवेशनको बन्दसत्रमा पेस हुनेछ। बन्दसत्रबाट पारित भएपछि मात्रै संशोधित व्यवस्था औपचारिक रूपमा लागू हुनेछ ।