विवादित निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रियसभामा टेबल, संसदको स्वाभिमानमाथि प्रहार भएको आरोप

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा गरिएको विवादास्पद फेरबदलको कडा आलोचना भइरहेका बेला उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा टेबल गरिएको छ।

मंगलबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भइसकेको उक्त विधेयक पेस गरेका हुन्। प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार पारित विधेयकको प्रारूप संसदीय राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत पारित गरिएकोसँग मेल नखाने गरी फेरबदल गरिएको भन्दै यो विषय अहिले संसदभित्रै चर्को विवादको विषय बनेको छ।

Advertisement

विधेयक समितिबाट एकथरी मस्यौदा पारित भएर, त्यसलाई फेरबदल गरी अर्कै स्वरूपमा संसदमा लैजानु प्रतिनिधिसभाको प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउने खालको भएको भन्दै त्यसप्रति सांसदहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। विधेयकको प्रमुख विवाद ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी धारामा रहेको छ।

प्रारम्भिक मस्यौदाअनुसार विशिष्ठ श्रेणीका निजामती कर्मचारीहरु जस्तै, मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिवहरू अवकास वा राजीनामा दिएपछि कम्तीमा २ वर्ष कुनै पनि संवैधानिक निकाय वा सरकारी पदमा नियुक्त हुन पाउने थिएनन्। तर, प्रतिनिधिसभामा पेस भएको अन्तिम विधेयकमा सो व्यवस्थालाई उल्ट्याउने गरी ‘बाहेक’ भन्ने शब्द हालिएको पाइएपछि चर्को विरोध भइरहेको छ ।

यस ‘बाहेक’ शब्दले विशिष्ट श्रेणीका पूर्वकर्मचारीहरूलाई कुलिङ पिरियडको दायराबाट बाहिर राख्ने छुट दिन्छ । जसलाई विधेयकको मूल भावना र पारदर्शिता विरोधी कदमको रूपमा हेरिएको छ। सांसदहरूले यसलाई ‘सुनियोजित हेरफेर’ र ‘प्रक्रियागत धोका’ भन्दै समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समितिमा संलग्न केही कर्मचारीमाथि आक्रोश पोखेका छन्।

यसै सन्दर्भमा मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेसँग छलफलमा नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)जस्ता प्रमुख दलका सांसदहरूले संसदकै निर्णयमा अनधिकृत संशोधन गरेर विधेयक अघि बढाइएको भन्दै तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

उनीहरूले संसदीय समितिमाथि नै छानबिन समिति गठन गर्न र दोषीको पहिचान गरी कारबाही गर्न आग्रह गरेका छन्। विरोध सांसदहरूमै सीमित छैन।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले पनि उक्त हेरफेरप्रति असन्तोष जनाउँदै संसदको गरिमा नै खण्डित हुने कार्य भएको बताएका छन्। मन्त्री गुप्ताले ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था बदल्नेगरी अनधिकृत ढंगले हेरफेर गरिएपछि आफूलाई समेत झुक्याएर समितिले प्रतिवेदन पेस गरेको गम्भीर आशंका व्यक्त गरेका छन्।

उनले यसलाई संसदको सार्वभौमिकतामाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गर्दै दोषीमाथि कारबाहीको माग गरे। गुप्ताले भनेका छन्, ‘संसदले जसरी पारदर्शी र उद्देश्यसहित पारित गरेको विधेयकमा कसरी हेरफेर भयो ? यो सामान्य कुरा होइन। सांसद, समिति र मन्त्रीलाई अन्धकारमा राखेर विधेयकको मर्मलाई नै बिगार्ने कार्य अत्यन्तै निन्दनीय छ। संसदको स्वाभिमानमाथि प्रश्न उठाउने गरी यस्तो काम कसले गर्यो भन्ने प्रश्न अब लुकाएर होइन, खुलाएर अघि बढ्नुपर्छ।’

विधेयकको टेबलिङसँगै राष्ट्रियसभाको भूमिकालाई लिएर पनि चासो बढेको छ। प्रतिनिधिसभामा देखिएको विवाद र गम्भीर आपत्तिपछि अब राष्ट्रियसभाले विधेयकको हेरफेर गरिएको खण्डलाई सच्याउने, पुनः छलफलमा ल्याउने वा अस्वीकार गर्ने विकल्पहरू छन्। विशेषतः ‘बाहेक’ शब्दको विवाद ‘राष्ट्रियसभाको संवैधानिक र नैतिक परीक्षाका रूपमा देखिएको छ।

यसले केवल एक शब्द परिवर्तनको विषय जस्तो देखिए पनि नेपालको संसदीय प्रक्रियामा गम्भीर शंका र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ। विधेयकमा भएको संशोधनबाट को लाभान्वित हुन्छ भन्ने प्रश्नले अब झनै गम्भीर रूप लिएको छ।

अब राष्ट्रियसभाले यथास्थितिमा विधेयक पारित गरेमा हेरफेरको अनुमोदन ठहरिने छ । जसको राजनीतिक तथा कानुनी प्रभाव दीर्घकालीन हुनेछ। तर यदि राष्ट्रियसभाले ‘संशोधन गरिएका’ दफाहरू सच्याउने निर्णय गर्यो भने संसदभित्र नै विधेयकको मर्म जोगिने सम्भावना बलियो हुनेछ।

तर, जे निर्णय भए पनि वर्तमान विवादले विधेयक निर्माण प्रक्रियाको पारदर्शिता, जिम्मेवारी र विधिसम्मततामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सत्ता पक्ष तथा प्रतिपक्ष दुवैबाट उठेका तीव्र आलोचनाले अब यो विषय कुनै दलविशेषको नभइ संसदकै गरिमासँग जोडिएको छ।