माओवादी र एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताको अगुवाइमा जल्यो विराटनगर

विराटनगर । जेनजीका नाममा मुलुकभर सुरु भएको आन्दोलन पहिलो दिन अर्थात्, भदौ २३ गते कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा शान्तिपूर्ण भयो ।

आफ्ना माग र असन्तोष सडकमा पोखिरहेका युवाले विराटनगरको आन्दोलनलाई सरकारविरुद्धको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र नाराबाजीमै सीमित बनाए । यद्यपि, काठमाडौं, इटहरी लगायतका स्थानमा प्रहरीको गोली लागेर त्यो दिन १९ जनाको मृत्यु भइसकेको समाचारहरु सार्वजनिक भए । ४ सय जनाभन्दा बढी घाइते भएको खबर आउन थाले ।

Advertisement

सरकारले गोली हानेर निहत्थाको हत्या गरेको भन्दै चौतर्फी आक्रोश बढ्यो । भोलिपल्ट अर्थात्, भदौ २४ गते बढ्दो आक्रोशले हिंसात्मक रूप लियो । परिस्थितिले अचानक अनपेक्षित मोड लिँदा मुलुकभर आगजनी, तोडफोड, आक्रमण, लुटपाट र चोरीका घटना भए ।

जेनजीको आन्दोलनमा घुसपैठ गर्दै छिरेको अराजक समूहले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका संरचना ध्वस्त बनाइदियो । त्यति मात्रै हैन, व्यापारिक मल, नेता तथा व्यक्तिका घर एवं निजी सम्पत्ति निशानामा परे । पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि बहालवाला मन्त्रीसम्म आक्रमणको सिकार भए ।

विराटनगर पनि त्यो आतंकबाट अछुतो रहेन । प्रदेश सरकारका संरचना, सरकारी कार्यालय, व्यक्तिका घर र व्यापारिक मलसमेत छानीछानी आगजनी गरेर ध्वस्त पारियो । अर्थात्, आन्दोलनको आवरणमा मच्चाइएको विध्वंसले विराटनगरलाई तहसनहस बनाइदियो ।

सुरक्षा अधिकारीहरुका अनुसार घुसपैठ गर्दै आन्दोलनकारीको भिडभित्र छिरेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का कार्यकर्ता तथा नेताले आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाइदिएका हुन् । कतिपय आगजनी र तोडफोडमा नेता एवं कार्यकर्ता प्रत्यक्ष सहभागी बनेको प्रमाणहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । ‘कतिपय घटनामा आफैं संलग्न भएनन् । तर, नेताहरुकै योजना, उक्साहट र प्रत्यक्ष निर्देशनमा विराटनगर जल्यो । सरकारी, व्यापारिकदेखि व्यक्तिगत संरचना खरानी बनाइयो,’ सुरक्षा स्रोतले भन्यो ।

आगजनी र तोडफोडमा अपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरु पनि प्रत्यक्ष सहभागी भएको प्रहरीले जनाएको छ । आन्दोलनकारीको नाममा नेपाली झन्डाको दुरुपयोग गर्दै अराजक भिडले कोशी प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेशसभा भवन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास, विभिन्न मन्त्रालयका भवन, जिल्ला र उच्च अदालत, जिल्ला प्रशासन, नापी, आन्तरिक राजस्वलगायतका विभिन्न कार्यालयदेखि विराटनगर महानगरपालिका र वडा कार्यालयहरुलाई लक्षित गरेर भीषण आगजनी गर्यो ।

आगजनीले सरकारी भवनसँगै महत्त्वपूर्ण कागजात, फर्निचर, कम्प्युटरदेखि सरकारी सवारीसाधनसम्म जलेर खरानी भए । संरचना ध्वस्त भएपछि विभिन्न सरकारी कार्यालयदेखि प्रदेश सरकारको कामकाज अवरुद्ध भएको छ । सर्वसाधारणले आवश्यक सेवा लिन पाइरहेका छैनन् ।

यति ठूलो अराजक गतिविधि सरकारी संरचनामा मात्रै सीमित रहेन । विराटनगरकै ठूलो व्यापारिक प्रतिष्ठानमध्येको भाटभटेनी सुपरमार्केटमा तोडफोडपछि लुटपाट मच्चाइयो र अन्ततः आगो लगाएर पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारियो । करोडौँ मूल्यका सामान लुटेर लैजानु र बाँकी सम्पत्ति डढाएर खरानीमा परिणत गर्नु आन्दोलनको नाममा गरिएको सर्वाधिक आपराधिक गतिविधि भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

व्यक्तिका सवारीसाधन र निजी सम्पत्तिमा समेत आगजनी एवं आक्रमण गरियो । सुरक्षाकर्मीको पोसाक खोसेर लगियो । कतिपयले पोसाक खोसेर लगाउँदै ‘फोटो सुट’ गर्नसम्म भ्याए ।

स्थिति नियन्त्रण बाहिर पुगेपछि सुरक्षाकर्मी पनि पछि हटे । सुरक्षाकर्मीले छाडेपछि झन् उग्र बनेको भिडले छानछानी आगजनी गरेर संरचना ध्वस्त बनाइदिएको हो । भिडले सडक अवरुद्ध गरेर टायर बाल्यो र सरकारी तथा निजी सम्पत्तिलाई निशाना बनायो । विराटनगरलाई आतंकित गरायो ।

घटनाले शैक्षिक संस्था ठप्प हुनुका साथै जनजीवन त्रासमय बनायो । घटनामा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेता एवं कार्यकर्ताको संलग्नता देखिएको विभिन्न प्रमाण सार्वजनिक भएका छन् । कतिपयले भिडभित्र प्रवेश गरेर उक्साउने, राज्यको संरचनामा आगो लगाउन प्रेरित गर्ने र लुटपाटमा प्रोत्साहित गर्ने काम गरेको प्रत्यक्षदर्शीहरु बताउँछन् ।

जेनजीको प्रदर्शनमा राजनीतिक हिसाबले घुसपैठ गरेर हिंसा मच्चाइएपछि आन्दोलनको वास्तविक मर्म र उद्देश्यलाई ध्वस्त बनाएको विश्लेषकहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार आन्दोलन राजनीतिक असन्तोष व्यक्त गर्ने वैधानिक मार्ग हो । तर, यसलाई हिंसामा परिणत गर्नु आन्दोलनकै अपमान भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

‘भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको माग राखेर जेनजीको आह्वानमा आन्दोलन भयो । तर, घुसपैठपछिको हिंसात्मक घटनाले आन्दोलनकै बदनाम गर्यो,’ उनीहरु भन्छन् । जेनजी समूहले आफूहरुको आन्दोलनमा कुनै पनि पार्टीको संलग्नता नरहने स्पष्ट पारेको थियो । तर, विराटनगरमा दलका नेता कार्यकर्ताकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा आगो लगाएको र तोडफोड गरिएको भिडियो र फोटोहरु सार्वजनिक भएका थिए । भिडियो र फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल पनि भए ।

आगजनीमा संलग्नमध्ये माओवादीका कोशी प्रदेश सदस्य ताजिम अन्सारी एक हुन् । उनी त्यसअघि पूर्वमन्त्री एवं मोरङको क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचित सांसद अमनलाल मोदीको स्वकीय सचिवसमेत थिए । विभिन्न कार्यालयमा पुगेर आगजनी गर्नेदेखि भित्रका सामान ल्याएर आगोमा हाल्नेसम्मका हर्कत अन्सारीले गरेको भिडियोहरु सार्वजनिक भएका थिए ।

घटनासँग सम्बन्धित भिडियो उनी आफैंले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा पोस्टसमेत गरेका थिए । तीव्र आलोचना र नकारात्मक टिप्पणीपछि अहिले हटाएका छन् । माओवादीको मोरङ क्षेत्र नम्बर ४ का संयोजकसमेत रहेका अन्सारीमाथि जिल्ला प्रशासन, आन्तरिक राजस्व र नापीलगायतका कार्यालयमा आगो लगाउँदै तोडफोड गरेको आरोप लागेको छ ।

अन्सारीको समूहले आगो लगाएर तोडफोड गर्दा सरकारी कार्यालय ध्वस्त भएका छन् । त्यति मात्रै हैन, उनले प्रहरीको टोपी खोसेर लगाउँदै फोटो खिचाएका छन् । तर, अन्सारी भने आगजनी र तोडफोड हुनबाट आफूले सरकारी कार्यालयलाई जोगाएको दाबी गर्छन् ।

‘मैले नापीलगायत कार्यालय जोगाउन भूमिका खेलेको हुँ । त्यहाँका धेरै सामान जल्नबाट जोगाएको छु । तर, आगजनी गर्यो भनेर उल्टै आरोप लगाउने काम भइरहेको छ,’ मुलुकी खबरसँगको सम्पर्कमा अन्सारीले भने । आफूमाथि प्रतिशोध साँध्न अनेक आरोप लगाउने गरिएको जिकिर उनको छ ।

पूर्वमन्त्री एवं सांसद मोदीले भने अन्सारी आफ्नो स्वकीय नभएको बताउँदै आएका छन् । पहिला मन्त्री हुँदा सघाएको भएपनि अहिले अन्सारी आफ्नो स्वकीय नभएको उनको जिकिर छ । तर, मोदी एवं माओवादीकै केही नेताको योजना अनुसार उनीलगायतका कार्यकर्ता आगजनी र तोडफोडमा उत्रिएको आरोप लागिरहेको छ ।

आगजनी र तोडफोडमा विराटनगरकै समीर हुसेनलगायतका अपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरु समेत संलग्न रहेको सुरक्षा स्रोतले बतायो । अपहरण तथा डकैतीमा संलग्न भएको आरोपमा गत असारमा पक्राउ परेका हुसेन अदालतले मागेको धरौटी बुझाएर छुटेका हुन् । अपहरण र डकैतीमा माओवादीमा आवद्ध विराटनगरका कुशल पाण्डे र आशिव अन्सारी पनि पक्राउ परेका थिए ।

त्यस्तै, घटनामा एकीकृत समाजवादीको मोरङ जिल्ला सदस्य विराटनगरका शिवराम सहनी पनि संलग्न रहेको प्रहरीले जनाएको छ । ‘हातमा बेल्चा बोकेर सहनीले आगजनी एवं तोडफोड गर्ने ठूलो हुलको नेतृत्व गरेका थिए । ठाउँ–ठाउँमा पुगेर भिडलाई आगजनी गर्न उक्साउँथे । आगजनी गर्दैै सञ्चारमाध्यममा उत्तेजक हिसाबले आफ्नो कुरा राखेका भिडियोहरु सुरक्षित छन्,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो ।

सहनीमाथि लामो समयदेखि विराटनगरमा ‘मिटरब्याज’को धन्दा चलाइरहेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । तर, उनले भने आगजनी र तोडफोडमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गरे । ‘बेल्चा बोकेर सडकमा हिँडेको हुँ । मजस्तै लाखौं युवाहरु त्यो दिन सडकमा थिए । दलप्रति हाम्रो ‘फ्रस्टेसन’ थियो । एउटा भाइ बेल्चा बोकेर तोडफोडमा संलग्न थियो । त्यो मैले खोसेर राखेको हो । मैले आगजनी र तोडफोड गरेको छैन । यस्तो काम गरेर मलाई ठूलो मान्छे बन्नु पनि थिएन,’ सहनी भन्छन् ।

आगजनी र तोडफोड एवं हिंसात्मक घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । घटनासँग सम्बन्धित प्रमाण प्रहरीले संकलन गरिरहेको छ । हालसम्म विराटनगरको घटनामा संलग्न १ सय ३० जनाभन्दा बढीको पहिचान भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार आगजनी एवं तोडफोडमा अन्सारी, हुसेन र सहनीलगायत अग्रस्थानमा थिए ।

‘घटनासँग सम्बन्धित धेरै प्रमाणहरु आइसकेका छन् । प्रमाणको विश्लेषण भइरहेको छ । अझै पनि प्रमाण जुटाउने काम जारी छ । तर, सबैजसो घटनामा संलग्नहरु माओवादी, एकीकृत समाजवादीसमेतका दलका नेता एवं कार्यकर्ता र अपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरु छन् । अरु दलका कार्यकर्ताको संलग्नता छ कि छैन भनेर थप अनुसन्धान भइरहेको छ,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो । ‘आन्दोलनमा दलका कार्यकर्ता मिसिएर घुसपैठ नगरिदिएको भए विराटनगरमा यति ठूलो क्षति हुने थिएन,’ प्रहरीका एक उच्च अधिकारी भन्छन् ।

घटनाले अर्बौंको क्षति पुगेको छ । सरकारी संरचना ध्वस्त भएपछि पुनःनिर्माणमा ठूलो आर्थिक बोझ पर्ने निश्चित छ । घटनाले राज्यसँगै सर्वसाधारण नागरिकलाई समेत ठूलो घाटा भएको हो ।

विश्लेषकहरु नेता कार्यकर्ताले प्रत्यक्ष रूपमा आन्दोलन कब्जा गरेर हिंसाको बाटो रोज्नु नैतिक दृष्टिले झन् गम्भीर प्रश्न भएको बताउँछन् । ‘जनताको नाममा राजनीति गर्ने दलकै कार्यकर्ताले जनता र राज्यविरुद्ध ध्वंसात्मक गतिविधि गर्नु लोकतन्त्रकै लागि खतरनाक संकेत हो,’ उनीहरु भन्छन्, ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई कब्जा गरी भीषण आगजनी र लुटपाट गर्ने काममा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु अपरिहार्य देखिन्छ ।’

उनीहरुका अनुसार सामान्य आन्दोलनकारीलाई मात्रै कारबाही गर्ने परम्परा दोहोरिन हुँदैन । ‘दोषी जतिसुकै शक्तिशाली किन नहोस्, कानुनी प्रक्रियाबाट जोगिन नपाउने वातावरण बन्नुपर्छ,’ उनीहरुको भनाइ छ । विराटनगरमा भएको घटनाले दलप्रतिको विश्वास झनै कमजोर बनाएको उनीहरु बताउँछन् ।

‘जनताले दललाई लोकतन्त्रको संरक्षक भन्ने गर्दथे । तर, आफ्ना कार्यकर्तालाई नियन्त्रण नगर्ने र हिंसातर्फ उक्साउने नेताहरूले जनताका आँखामा आफ्नो स्थान गुमाएका छन् । शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई कब्जा गरी ध्वंसात्मक बाटो रोज्ने प्रवृत्ति रोकिएन भने आगामी दिनमा आन्दोलनप्रतिको विश्वास नै समाप्त हुने खतरा छ,’ विश्लेषकहरु भन्छन् ।

उनीहरुका अनुसार राजनैतिक दलप्रतिकै आक्रोश र दलकै अकर्मण्यताका कारण मुलुकमा यति ठूलो आन्दोलन भएको हो । ‘आन्दोलनको उद्देश्य ठीक थियो । तर, शान्तिपूर्ण कदमलाई घुसपैठ गरेर दलका कार्यकर्ताले ध्वंसमा परिणत गरिदिँदा आन्दोलनकै उद्देश्य हरायो,’ उनीहरुको भनाइ छ, ‘जसका कारण आज ऐतिहासिक सहर विराटनगर खरानीमा उभिएको छ । योभन्दा ठूलो विडम्बना अरु हुनै सक्दैन ।’

घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सके मात्रै आगामी दिनमा यस्ता अपराध एवं अराजकता हुन नपाउने सरोकारवालाको भनाइ छ । उनीहरुका अनुसार विराटनगरको आगजनीले जनताका सामु राजनीतिक दलको चरित्र र गतिविधि थप उदांगो बनेको छ ।

दलहरुले घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने ‘बोक्रे’ कुरा गरेपनि आगजनी र तोडफोड गर्ने आफ्ना कार्यकर्तालाई हालसम्म कुनै कारबाही गरेका छैनन् । ‘दल तथा नेताहरुकै संरक्षण र योजनामा विध्वंस मच्चाइएको हो । अनि कहाँबाट हुन्छ कारबाही ?,’ सरोकारवाला भन्छन् ।

एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य ओसिम आलम जेनजीको देशव्यापी आन्दोलनमा व्यापक घुसपैठ भएको बताउँछन् । ‘आन्दोलन र घुसपैठलाई एउटै नजरले हेर्न मिल्दैन । सरकारप्रतिको असन्तोषले आन्दोलन भएको थियो । त्यो जायज पनि हो । तर, घुसपैठ, आगजनी, तोडफोड र लुटपाट अपराध हो । अघिल्लो दिन सरकारले १९ जनाको हत्या गरेपछि भोलिपल्ट सबै नेपाली जनता सडकमा आएका हुन्,’ उनी भन्छन् ।

अराजक र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न जोसुकै भए पनि कारबाही हुनुपर्ने आलम बताउँछन् । ‘कसैले भनेका आधारमा भन्दा पनि कसले कहाँ आगजनी र तोडफोड गरेको हो भनेर यकिन गर्दै प्रमाणका आधारमा कारबाही हुनुपर्छ । कसैलाई त्यत्तिकै फसाउन मिल्दैन । आगजनीमा संलग्नलाई छाड्न पनि हुँदैन । घटनाको फोटो र भिडियोहरु सार्वजनिक भएकै छन्,’ उनले भने ।

आगजनीमा एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताको संलग्नता थियो भनेर अफवाह फैलाउने काम मात्रै भएको उनले बताए । ‘विगतको राजनीतिक इगोले पार्टी र नेता कार्यकर्ताको बदनाम गराउने काम भइरहेको देखिन्छ । घटनामा संलग्न भएको पाइएमा कारबाही गर्ने कुरामा कुनै असहमति छैन । तर, आन्दोलनमा हिँडेकै भरमा कारबाही हुन हुँदैन,’ आलम भन्छन्, ‘दोषीलाई छाड्नु हुन्न । निर्दोषलाई फसाउन पाइँदैन । सबै कुरा प्रमाणले बोल्नुपर्छ ।’

उनले कोशी प्रदेशसभादेखि भाटभटेनीसम्ममा भएको आगजनीमा कांग्रेसकै कार्यकर्ताको संलग्नता रहेको दाबी गरे । ‘कतिपय घटनामा कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ता पनि संलग्न छन् । हामीसँग त्यसको पर्याप्त प्रमाण छ,’ नेता आलमले भने ।

माओवादीका कोशी प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ ‘मिक्सो’ले आगजनी र तोडफोडमा पार्टीको कुनै योजना एवं मनसाय नरहेको बताए । ‘घटनामा जो–जो संलग्न भएका छन्, उनीहरु आफ्नै हिसाबले गएका हुन् । हाम्रो पार्टीले त कारबाहीको कुरा गरिसकेको छ । अरु कुरा राज्यले सोचेको होला,’ उनी भन्छन् ।

विध्वंस मच्चाउनेलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पार्टीको रहेपनि प्रदेशमा अहिलेसम्म त्यससँग सम्बन्धित कुनै निर्णय भने नभएको नेम्वाङको भनाइ छ । ‘सरकारी तबरबाट कारबाही हुँदा पार्टीले सहयोग गर्छ । घटनामा जोसुकै संलग्न भएपनि कारबाही हुनुपर्छ । पार्टी केन्द्रले विज्ञप्तिमार्फत नै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर, घटनामा संलग्न कतिपयलाई हामीले सोधपुछ गर्दा ‘आन्दोलनमा नजाँदा मार्ने धम्की आएकाले जानैपर्ने बाध्यता पर्यौं’ भन्छन्,’ उनले भने ।

मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी कवित कटवाल जेनजी आन्दोलनको आवरणमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटजस्ता अपराधिक गतिविधि कानुनी कारबाहीको विषय बन्ने बताउँछन् । ‘त्यस्तालाई कारबाही गर्ने प्रहरीको स्पष्ट नीति छ । सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमाथि आगजनी गर्नेहरुलाई उन्मुक्ति दिने प्रश्नै उठ्दैन,’ उनले भने, ‘आगजनी र तोडफोडबाट क्षति पुगेका संरचनाको मुचुल्का उठाउने काम भइसक्यो । घटनासँग सम्बन्धित फोटो, भिडियो र अन्य प्रमाण संकलन गरिएको छ ।’

प्रहरीले घटनाको प्रमाण उपलब्ध गराउन यसअघि नै सार्वजनिक रूपमा अपिल गरेको थियो । ‘धेरै प्रमाणहरु आसकेका छन् । आउने क्रम जारी छ । घटनाको विश्लेषण गर्दै प्रमाणका आधारमा कारबाही हुन्छ । कुनै पनि हालतमा छुट दिने कुरा छैन,’ एसपी कटवालले भने, ‘अराजक घटनापछि प्रहरीको मनोबलमा असर परेको छ । दोषीलाई कारबाही गर्दै प्रहरीको मनोबल उच्च बनाउने र नागरिकप्रति प्रहरीको थप भरोसा जगाउनेतर्फ ध्यान दिइरहेका छौं । अपराध गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा उक्साउने जोकोही पनि कानुनको कठघरामा आउँछन् ।’