राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सरकारको ‘शून्य सहनशीलता’

काठमाडौं। सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई अब एक विशेष अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। आज (बिहीबार) अर्थ मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले देशको अर्थतन्त्रमा असर पुर्‍याउने राजस्व चोरी र चुहावटलाई कडाइका साथ रोक्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि ‘शून्य सहनशीलता’ (जिरो टोलरेन्स) को नीति अपनाउन स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्। मन्त्रीद्वयले सीमा नाकाहरूमा सूक्ष्म निगरानी राख्न र बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूलाई सचेत गराएका छन्।

Advertisement

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार बोर्डर भित्र र बाहिर जहाँसुकैबाट हुने अवैध गतिविधि र राजस्व चुहावटलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिइएको छ। “माननीय मन्त्रीज्यूहरूले स्पष्ट रूपमा जिरो टोलरेन्समा काम गर्न भन्नुभएको छ,” पाण्डेयले बताए, “सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध ओसारपसार रोक्न र आन्तरिक बजारमा हुने गडबडी नियन्त्रण गर्न अब प्रभावकारी कदम चालिनेछ।”

राजस्वको निर्धारित लक्ष्य भेट्टाउनका लागि सरकारले एउटा विशेष कार्यदल (टास्क फोर्स) समेत गठन गर्ने भएको छ। उक्त कार्यदलले ठोस कार्ययोजनाका साथ नतिजा देखिने गरी काम गर्ने र अर्को बैठकमा त्यसको प्रगति समीक्षा गरिने प्रवक्ता पाण्डेयले जानकारी दिए।

बैठकका निर्णयहरू तत्काल कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै निकायमा पठाइने भएको छ। यस महत्वपूर्ण बैठकमा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीका साथै विभिन्न विभागका प्रमुखहरू र नेपालका तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक संयन्त्रको समन्वयमा अब राजस्व चुहावट विरुद्धको अभियानलाई देशव्यापी बनाइनेछ।