
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रदेश संरचना खारेज गर्ने विषयमा सरकारलाई खुला समर्थन जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेश संरचना हटाउन आवश्यक पर्ने दुईतिहाइ बहुमत जुटाउन आफ्नो दल तयार रहेको स्पष्ट पारे । संसद्मा बोल्दै शाहीले हालको प्रदेश संरचना अनावश्यक रूपमा खर्चिलो भएको दाबी गरे ।
उनका अनुसार प्रदेश सञ्चालनकै लागि वार्षिक करिब १ खर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । जुन देशको आर्थिक अवस्थाका हिसाबले असहज बोझ भएको उनले बताए । ‘देशमा ८८४ जना सांसद छौं । तर, प्रदेश संरचना पाल्न मात्रै १ खर्ब खर्च हुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यदि यही संसद्बाट प्रदेश खारेज गर्ने निर्णय हुन्छ भने दुईतिहाइ बहुमतका लागि १८४ सांसद चाहिन्छ । हामी १८७ सांसद पुर्याउन सक्छौं ।’
शाहीले प्रदेश संरचना राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि ल्याइएको आरोपसमेत लगाए । उनले यस्तो संरचनाले जनतालाई अपेक्षित सेवा दिन नसकेको र बरु राज्यको स्रोतको दुरुपयोग भएको तर्क गरे ।
त्यसैगरी, सरकार जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विगतका कमजोरी नदोहर्याउन आग्रह गरे । ‘सरकार केवल सत्ता सञ्चालनको संयन्त्र मात्र होइन । जनताको भविष्यको दियो बन्नुपर्छ,’ उनले भने ।
यदि सरकार जनअपेक्षाविपरीत अघि बढेर ‘डढेलो’ बन्न खोजे त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आफूहरू सक्षम रहेको शाहीको भनाइ छ । ‘हामी त्यो दियो जोगाउँछौं, तर यदि त्यो दियो डढेलो बन्न खोज्छ भने त्यसलाई निभाउने साहस पनि हामीसँग छ,’ शाहीले भने ।
शाहीले आवश्यक परेको अवस्थामा राप्रपा सरकारलाई दुईतिहाइ बहुमत जुटाउन सहयोग गर्न तयार रहेको दोहोर्याए । विशेषगरी प्रदेश खारेज र संवैधानिक राजतन्त्र पुनःस्थापनासहित संविधान संशोधन गर्ने एजेन्डामा सरकार अघि बढेमा आफ्नो दल पूर्ण रूपमा साथ दिन तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे ।



















