१०७ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त, उपनिर्वाचनको तयारी छैन

काठमाडौं । देशभर स्थानीय तह, प्रदेशसभा र राष्ट्रिय सभाका गरी १०७ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त रहेको पाइएको छ । निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार स्थानीय तहमा ८५, प्रदेशसभामा २० र राष्ट्रिय सभामा दुई पद रिक्त छन् ।

कार्यकाल नसकिँदै स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर २०८२ फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका थिए । प्रतिनिधिसभा सदस्यको मनोनयन दर्ता २०८२ माघ ६ गते भएको थियो ।

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राजीनामा दिएर सुनसरी–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका थिए । उनी निर्वाचनमा विजयी भए । उनको राजीनामापछि उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघाले उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् ।

भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल, धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक ब्यञ्जु, कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाका मेयर रामलाल डगौरा र स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापालगायतले पनि राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका थिए । उनीहरूले छाडेका स्थानीय तहका पद अझै रिक्त छन् ।

त्यस्तै, प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकामध्ये काठमाडौं–२ का सुनिल केसी, सिन्धुपाल्चोक–२ का युवराज दुलाल, बारा–४ का रहबर अन्सारी, रुपन्देही–४ का कन्हैया बाँनिया र डडेलधुराका ताराप्रसाद जोशी निर्वाचित भएका थिए । उनीहरूले छाडेका प्रदेशसभा सदस्यका पद पनि पूर्ति भएका छैनन् ।

मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव र सतिशकुमार सिंह, बागमती प्रदेशसभा सदस्य अमन मास्के, लुम्बिनी प्रदेशका कृष्णध्वज खड्का तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रकाशबहादुर शाहले पनि प्रदेशसभा सदस्य पद छाडेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका थिए । उनीहरूले छाडेका पद रिक्त छन् ।

यसरी स्थानीय तह, प्रदेशसभा र राष्ट्रिय सभामा गरी कुल १०७ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

स्थानीय तहमा उपनिर्वाचनको अवधि घर्किँदै

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ को उपदफा २ अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षलगायत पदाधिकारीको पद रिक्त भएको र उनीहरूको पदावधि एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन गर्न सकिन्छ ।

तर २०७९ वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन अब छ महिनामात्र बाँकी छ । त्यसैले स्थानीय तहका रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गर्ने कानुनी अवधि पनि सकिन लागेको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६८ अनुसार प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त हुँदा कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन गराउन सकिन्छ । २०७९ मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल भने अझै एक वर्षभन्दा बढी बाँकी छ । त्यसैले प्रदेशसभाका रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गराउन सकिने अवस्था छ ।

प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७ को उपदफा १ मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट हुने निर्वाचनका लागि आयोगले तोकेको मितिमा निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । आयोगले त्यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ ।

निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीका अनुसार राजनीतिक दलहरू तयार भए र सरकारले निर्णय गरे आयोग जुनसुकै तहको उपनिर्वाचन गराउन तयार छ । प्रदेशसभाको हकमा भने उपनिर्वाचनको मिति आयोग आफैँले तोक्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय सभामा कानुनी व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन भएन

राष्ट्रिय सभामा रिक्त पद पूर्ति गर्न पनि कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ६१ अनुसार कुनै सदस्यको पदावधि छ महिनाभन्दा बढी बाँकी रहँदै पद रिक्त भएमा ३५ दिनभित्र उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्य बलदेव बोहराको निधन भएपछि २०८२ माघ १ गतेदेखि एउटा पद रिक्त छ । बोहरा २०८० माघ ११ गते भएको निर्वाचनबाट छ वर्षका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । उनको नियमित कार्यकाल २०८६ फागुन २० गतेसम्म रहने थियो ।

७३ वर्षको उमेरमा २०८२ पुस ३० गते बोहराको निधन भएपछि रिक्त भएको पदमा उपनिर्वाचन गर्नेबारे सरकारले अहिलेसम्म तयारी गरेको छैन ।

ऐनको दफा ६१ मा भनिएको छ, ‘कुनै सदस्यको पदावधि छ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले निजको पद रिक्त भएमा रिक्त भएको ३५ दिनभित्र नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा आयोगले त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद यो ऐनबमोजिम बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गर्नेछ ।’

यसरी राष्ट्रिय सभा सदस्यको पद रिक्त भएको ३५ दिनभित्र उपनिर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थाबाहेक सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको एउटा पदसमेत रिक्त छ । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्यको छ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि २०८२ फागुन २० गतेदेखि उक्त पद खाली भएको हो । त्यसको पदावधि सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि अर्को सदस्य मनोनीत भएका छैनन् ।

यसरी स्थानीय तह र प्रदेशसभाका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएपछि रिक्त भएका पददेखि राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निधन र कार्यकाल सकिएर खाली भएका पदसम्म पूर्ति हुन सकेका छैनन् । कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि उपनिर्वाचन र मनोनयन प्रक्रिया अघि नबढ्दा विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिविहीन पद लामो समयदेखि खाली छन् ।