कोप–३१ मा पर्वतीय मुद्दा र जलवायु वित्तलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाल

काठमाडौं । । टर्कीको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले पर्वतीय एजेन्डा, जलवायु न्याय र जलवायु वित्तलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा सहभागी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको केन्द्रमा स्थापित गर्न पहल गरिरहेको छ ।

मन्त्री खनालका अनुसार नेपालले भुटान र किर्गिजस्तानसँग मिलेर पर्वतीय मुद्दालाई सम्मेलनको औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गराउन प्रयास गरेको छ । यसपटक औपचारिक कार्यसूचीमा समेट्न नसकिए पनि अन्तिम निर्णयमा पर्वतीय मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

नेपालले जलवायु वित्त कम्तीमा तीन गुणाले वृद्धि गर्नुपर्ने, अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरल र सहज बनाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ । जलवायु सङ्कटको उच्च जोखिममा रहेका देशलाई अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त तथा अनुमानयोग्य स्रोत आवश्यक रहेको मन्त्री खनालको भनाइ छ ।

उनले जलवायु वित्त परिचालन प्रभावकारी बनाउन सरकारी निकाय तथा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य सुदृढ गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।

मन्त्री खनालले पर्वतीय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिका कारण हिउँ तथा हिमनदी पग्लिने क्रम र त्यसले पार्ने प्रभावबारे थप अनुसन्धान, पर्वतीय समुदायका लागि छुट्टै कार्यक्रम तथा समर्पित वित्तीय स्रोतको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् ।

उनका अनुसार सम्मेलनमा नेपालले उठाएका पर्वतीय मुद्दा, जलवायु वित्त र अनुसन्धानसम्बन्धी विषयमा आगामी छलफलबाट ठोस निर्णय हुन सके त्यसलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिनेछ ।

उनले कोप सम्मेलनको प्रक्रिया र वार्ताको वास्तविकता बुझेर समाचार सम्प्रेषण गर्न सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गर्दै तत्काल सहमति नहुँदैमा सम्मेलन निष्कर्षविहीन भएको अर्थ लगाउन नहुने बताएका छन् ।