ठेक्का प्रणाली ह्याक प्रकरणमा थप ९ निर्माण व्यवसायी पक्राउ

विराटनगर । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सरकारी अनलाइन ठेक्का प्रणाली ह्याक गरी मिलेमतोमा अर्बौं रुपैयाँका ठेक्का हत्याएको आरोपमा थप ९ जना निर्माण व्यवसायी पक्राउ परेका छन् ।

ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव नै फेरबदल गरेर आफूअनुकूल कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने गरेको खुलेपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले दोस्रो चरणको अनुसन्धान अघि बढाएको हो । सरकारी प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याएर प्रतिस्पर्धी कम्पनीको गोप्य आर्थिक प्रस्ताव हेर्ने, त्यसपछि आफूले चाहेको निर्माण कम्पनीको प्रस्ताव संशोधन गर्ने र ठेक्का मिलाएबापत रकम असुल्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा थप २५ वटा आयोजनाको ठेक्कामा यस्तै धाँधली भएको पाइएको सीआईबीले जनाएको छ । पक्राउ परेकाहरुको नाम र निर्माण कम्पनी खुलाइएको छैन । यसअघि पहिलो चरणको अनुसन्धानमा पूर्वमन्त्री एवं कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक विक्रम पाण्डेसहित २२ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । तीमध्ये १३ जना पक्राउ परेका थिए भने बाँकीलाई फरार प्रतिवादी बनाइएको थियो । पछिल्लो चरणमा थप ९ निर्माण व्यवसायी पक्राउ परेसँगै सरकारी खरिद प्रणालीलाई नै प्रभावित पार्ने गिरोहको सञ्जाल थप फराकिलो देखिएको छ ।

सीआईबीका अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी)मा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याएर ठेक्काको विवरण हेरफेर गर्ने काममा सरकारी कर्मचारीदेखि निर्माण व्यवसायी र विदेशमा रहेका ह्याकरसम्मको संलग्नता खुलेको छ । यस प्रकरणका मुख्य योजनाकार मानिएका सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटा शाखाका कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजा हाल पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् ।

अनुसन्धानअनुसार ठेक्काको बोलपत्र पेस गर्ने समयसीमा समाप्त भएपछि देउजाले प्रणालीमा अनधिकृत प्रवेश गरी प्रतिस्पर्धामा सहभागी कम्पनीहरूले कबोल गरेको रकम र अन्य गोप्य विवरण हेर्ने गरेका थिए । त्यसपछि आफूलाई रकम बुझाउने निर्माण व्यवसायीको प्रस्तावमा आवश्यक फेरबदल गरी प्रतिस्पर्धीभन्दा कम रकम देखाएर ठेक्का हात पार्ने वातावरण बनाइदिने गरेको आरोप छ ।

यसका लागि विदेशी ह्याकरको समेत सहयोग लिइएको र उनीहरूलाई क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत भुक्तानी गरिएको अनुसन्धानमा खुलेको थियो । देउजाले प्राविधिक ज्ञान र सरकारी प्रणालीमा रहेको पहुँच दुरुपयोग गर्दै ठेक्काका आर्थिक प्रस्ताव तथा कागजातमा परिवर्तन गर्ने गरेको प्रहरीको निष्कर्ष छ ।

सीआईबीका अनुसार देउजाले कुल ३१३ वटा ठेक्कामा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याएका थिए । पहिलो चरणको अनुसन्धानमै २७ वटा आयोजनाको ठेक्का १६ निर्माण व्यवसायीको पक्षमा पार्न भूमिका खेलेको खुलेको थियो । एउटै ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीको प्रस्ताव ८ करोड रुपैयाँसम्म फेरबदल गरिएको पाइएको छ ।

यो प्रकरणमा पूर्वमन्त्री पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनसमेत मुछिएको छ । महेन्द्र राजमार्गस्थित बकैया नदीमा पुल निर्माणको ठेक्कामा कालिका कन्स्ट्रक्सनले सुरुमा ६७ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो । तर, प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव हेरेपछि अन्तिम समयमा कालिकाको प्रस्ताव संशोधन गरी ६० करोड ५४ लाख रुपैयाँमा झारिएको सीआईबीको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी सोलीथुम्का निर्माण सेवाका सेयरधनी सञ्जय भट्टले ह्याकरलाई ४५ लाख रुपैयाँ बुझाएर आफूले सुरुमा प्रस्ताव गरेको रकमभन्दा २ करोड रुपैयाँ बढी कबोल गरी ठेक्का हात पारेको बयान दिएको प्रहरीको दाबी छ ।

प्रहरी अनुसन्धानमा कटुवाल कन्स्ट्रक्सनका सागर कटुवाल, गीताञ्जली कन्स्ट्रक्सनका जीवनकुमार दास, आशीष निर्माण सेवाका ऋषिकेश गौली, आइकोन प्रालिका स्वदेश पोखरेल, चपुर निर्माण सेवाका अमृत बोहोरा, कल्पवृक्ष बिल्डर्सका प्रकाश ढुंगाना र क्रिप्टो कारोबारमा सहजीकरण गर्ने भाष्करराज अर्याललगायतको नाम सार्वजनिक भएको थियो ।

सीआईबीले पहिलो चरणको अनुसन्धानपछि पूर्वमन्त्री पाण्डेसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरूमाथि विद्युतीय प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच, संगठित अपराध तथा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारसम्बन्धी कसुरमा अभियोजन गरिएको थियो ।

अदालतले कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक पाण्डेसहित ११ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो भने मुख्य योजनाकार भनिएका देउजालाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाएको थियो । मुद्दा दायर भएका सबै प्रतिवादी दोषी ठहर भइसकेका छैनन् ।

देउजा यसअघि २०७७ सालमा नेपाल टेलिकमको सर्भर प्रणाली ह्याक गरेको आरोपमा पनि सीआईबीबाट पक्राउ परेका व्यक्ति हुन् । टेलिकमको मोबाइल एपको सर्भरमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याएर प्याकेजको दुरुपयोग तथा बिक्री गरेको आरोपमा उनीमाथि त्यतिबेला अनुसन्धान भएको थियो । सरकारी डिजिटल प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याएको आरोपमा पुनः पक्राउ परेका देउजाको पुरानो घटनाले पनि यो प्रकरणलाई थप गम्भीर बनाएको छ ।

सरकारी ठेक्का प्रणाली ह्याक भएको र त्यसलाई सुरक्षित बनाउन नसकिएको अवस्थापछि सरकारले गत भदौ ११ गतेदेखि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनलाइन ठेक्का प्रणाली बन्द गरेको छ । प्रणाली मर्मत तथा सुरक्षा सुधारको काम पूरा नभएसम्म सेवा पुनः सञ्चालनमा आउने निश्चितता छैन ।

अनलाइन प्रणाली बन्द भएपछि देशभरका सार्वजनिक निकायमा बोलपत्र, आशयपत्र तथा सिलबन्दी दरभाउपत्रको प्रक्रिया हार्डकपीमार्फत अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रणालीमा प्रकाशित भइसकेका तर प्रस्ताव पेस गर्ने म्याद बाँकी रहेका तथा नयाँ प्रकाशन हुने प्रक्रियाका बोलपत्रसमेत हार्डकपीबाट अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र सहज बनाउने भन्दै विद्युतीय प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै आएको भए पनि सुरक्षा कमजोरीका कारण प्रणाली नै बन्द हुनुले सरकारी डिजिटल पूर्वाधारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

प्रणाली बन्द हुँदा हजारौँ निर्माण व्यवसायी प्रभावित भएका छन् । अनलाइनबाट सहज रूपमा बोलपत्र पेस गर्ने व्यवस्था अवरुद्ध भएपछि व्यवसायीहरू कागजी प्रक्रियामा फर्किन बाध्य भएका छन् । एक निर्माण व्यवसायीका अनुसार अनलाइन प्रणाली बन्द हुँदा ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन थप झन्झट र समय खर्चिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

राजमार्ग अवरुद्ध हुनेदेखि निर्माण सामग्री र कामको व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेका बेला ठेक्का प्रणालीसमेत बन्द हुँदा निर्माण क्षेत्र थप प्रभावित भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

सरकारी ठेक्का प्रणालीमा भएको ह्याकिङले केही निर्माण व्यवसायीलाई अनुचित लाभ दिलाएको आरोप मात्रै नभएर राज्यको सार्वजनिक खरिद प्रणालीको सुरक्षा, निगरानी र जवाफदेहितामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । थप २५ आयोजनामा धाँधलीको अनुसन्धान जारी रहँदा यो प्रकरणको वास्तविक दायरा र सार्वजनिक रकममा परेको प्रभाव अझै खुल्न बाँकी छ ।