
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएका कोशी प्रदेशसभा सचिवालयका अचल सम्पत्ति मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलनको आवरणमा आपराधिक समूहले २०८२ साल भदौ २४ गते आगजनी र तोडफोड गरेर कोशी प्रदेशसभा सचिवालय ध्वस्त पारेको थियो । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित मिनाहा सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयका नष्ट भएका अचल सम्पत्ति मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गोम्बु शेर्पाले नष्ट भएका अचल सम्पत्ति मिनाहा गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८ को दफा ४७ तथा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७९ को नियम १११ बमोजिम गठित समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय लिएको हो ।
बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव रामकृष्ण अधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयको कामकाजसमेत हेर्ने गरी जिम्मेवारी तोकेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको नियमित कामकाज सञ्चालनका लागि अधिकारीलाई थप जिम्मेवारी दिइएको हो ।
त्यस्तै, प्रदेश योजना आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को वार्षिक प्रतिवेदन कोशी प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले कोशी प्रदेश अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । विधेयक निर्माणका लागि आवश्यक कानुनी आधार र सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको हो ।
यसैगरी, कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायका लागि आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट बिहीबार पाँचवटा निर्णय भएको जानकारी मन्त्री शेर्पाले दिए ।



















