पत्रकार धरपकडको विरोधमा कांग्रेस, संसद् अधिवेशन बोलाउन र विशेष समिति गठन गर्न माग

काठमाडौं । समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार पक्राउ गर्ने र सञ्चारगृहभित्रै प्रहरी प्रवेश गरेर धरपकड गर्ने घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथि संसदीय दबाब बढाउने भएको छ ।

कांग्रेसले संघीय संसद्को अधिवेशन तत्काल बोलाउन तथा पत्रकार धरपकडसहित पछिल्ला विवादित सरकारी गतिविधिको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग गरेको छ । कांग्रेसले पत्रकारमाथिको प्रहरी कारबाहीलाई प्रेस स्वतन्त्रता र विधिको शासनमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेको छ । पार्टीले यस विषयमा अन्य विपक्षी दलहरूसँग समेत सहकार्य गरेर सरकारलाई जवाफदेही बनाउन पहल गर्ने जनाएको छ ।

कांग्रेस सांसद कृष्णबहादुर रोकायाका अनुसार पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले संसद् अधिवेशनको आवश्यकता झन् बढाएको छ । न्यायपालिकाभित्र देखिएका विवाद, प्रहरी नेतृत्वसँग जोडिएका प्रश्न र पत्रकारमाथिको धरपकडजस्ता विषय संसद्मा छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले संसद् अधिवेशन जतिसक्दो आवश्यक रहेको महसुस भएको छ । पत्रकार धरपकडदेखि न्यायालयभित्रको अवस्था र प्रहरीको विषय आएको छ,’ रोकायाले भने ।

संसद् अधिवेशन बोलाउने विषयमा विपक्षी दलहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने कांग्रेसको तयारी छ । यसका लागि विपक्षी दलहरूको बैठकसमेत बोलाइएको रोकायाले जानकारी दिए ।

यसैबीच, कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले पत्रकार धरपकड र त्यससँग जोडिएका सरकारी गतिविधिको स्वतन्त्र छानबिनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकपछि नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले समाचार कक्षमै प्रहरी प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ गर्नुले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अनुचित दबाब सिर्जना गरेको बताए ।

पक्राउका लागि आवश्यक कानुनी आधार, पुर्जी वा अदालतको अनुमति सार्वजनिक नगरी गरिएको प्रहरी कारबाही विधिको शासनविपरीत भएको उनको टिप्पणी छ । ‘पत्रकार धरपकड लगायत यससँग जोडिएका सरकारी सबै विवादित गतिविधिको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन हुनुपर्दछ । दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्दछ । यसका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्नुपर्दछ,’ आङ्देम्बेले भने ।

कांग्रेसले पछिल्लो घटनाक्रमलाई पत्रकार पक्राउमा मात्र सीमित विषयका रूपमा नलिई नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, संवैधानिक संस्थाको स्वायत्तता र शक्ति पृथकीकरणसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्नका रूपमा उठाएको छ । सरकारका सही काममा समर्थन गर्ने तर लोकतन्त्र र विधिको शासनका आधारभूत मूल्यविपरीतका गतिविधिको विरोध गर्ने आङ्देम्बेको भनाइ छ ।

उनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारका गतिविधिबारे जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बताए । सरकारी निकायले जे गरे पनि जवाफ दिनु नपर्ने मानसिकता देखिनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि चिन्ताजनक भएको उनको टिप्पणी थियो ।

कांग्रेसले पछिल्ला घटनालाई संवैधानिक संरचना कमजोर बनाउने र आफूअनुकूल शासन स्थापित गर्ने सुनियोजित प्रयासको शृंखलाका रूपमा समेत व्याख्या गरेको छ ।

पछिल्लो विवाद सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र बिचौलियाबीचको भनिएको भेटघाट, पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग सम्बन्ध देखिएका भनिएका इनम सापकोटाको मोबाइल विवरण तथा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीको नेतृत्व परिवर्तन हुन लागेको भन्ने समाचारसँग जोडिएको छ ।

विभिन्न विषयमा समाचार प्रकाशित भएपछि स्रोतको खोजी गर्ने क्रममा प्रहरीले सञ्चारगृहमा प्रवेश गरी पत्रकारमाथि धरपकड गरेको थियो । नेपाल प्रेसका विश्वमणि सुवेदी, डीएनए खबरका धिरज बस्नेत र मोटिभेट न्युजका शोभराज बराल पक्राउ परेका थिए । नयाँ पत्रिकाका नवराज मैनालीसहित अन्य पत्रकारको खोजी र मोबाइल जाँचसमेत गरिएको थियो ।

घटनाको चौतर्फी विरोध भएपछि पक्राउ परेका पत्रकारहरू सोही दिन साँझ रिहा भएका थिए । प्रहरीले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोपछि पत्रकारहरूसँग सोधपुछ गरिएको जनाएको थियो ।

पत्रकार पक्राउको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघको अगुवाइमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन भएको थियो । प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी पत्रकारमाथि गरिएको धरपकडप्रति आपत्ति जनाएको थियो । कांग्रेसले घटनाकै दिन प्रहरीको कदमको विरोध गरेको थियो ।

संघीय संसद्को अघिल्लो अधिवेशन २०८३ असोज १६ गते अन्त्य भएको थियो । पछिल्ला घटनाक्रमबारे संसद्मा छलफल गराउन र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्नुपर्ने कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।