
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे मंसिर ७ गते दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्ने भएको छ ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले कार्कीलाई पदबाट हटाउनुको कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । साथै अन्तरिम आदेशको मागबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई मंसिर ७ गते उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले तत्कालका लागि निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ । दुवै पक्षको कुरा सुनेर र निर्णयसम्बन्धी कागजात अध्ययन गरेपछि मात्रै अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
अदालतले २०८३ कात्तिक १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसम्बन्धी प्रमाणित प्रतिलिपि तथा अन्य कागजात भए महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।
कार्कीले प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ विपरीत आफूलाई पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले आफूलाई महानिरीक्षक पदमा पुनर्बहाली गर्न र नवनियुक्त महानिरीक्षकलाई कामकाज गर्न नदिन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।
सरकारले डा. मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाएको थियो । अब केसीको नियुक्ति कार्यान्वयन रोक्ने वा नरोक्ने विषयको टुङ्गो मंसिर ७ गते हुने दुई पक्षीय सुनुवाइपछि लाग्नेछ ।



















