बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधनमा सरोकारलालको जोड

Share this
734shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८३ मंसिर २, बुधबार १५:०४

काठमाडौं । बालबालिकाको अधिकार संरक्षण, अनलाइन बाल यौन दुर्व्यवहार नियन्त्रण, बालश्रम अन्त्य तथा बाल न्याय प्रणालीलाई बालमैत्री बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

ललितपुरमा आयोजित ‘बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक, २०८३’ माथिको सरोकारवालाबीचको ‘हेलो सांसद’ कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो जोड दिएका हुन् ।

विधेयकलाई थप प्रभावकारी बनाउन बाल सुधारगृहलाई जेलका रूपमा व्यवहार नगर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई स्वायत्त र प्रभावकारी बनाउन तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी राख्ने व्यवस्था ऐनमा समेट्न उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले सरकारले ऐन संशोधनका सन्दर्भमा आयोगसँग औपचारिक सुझाव नमागेको बताए । संसदीय समितिमा हुने छलफलका क्रममा बोलाइएको खण्डमा आयोगले सुझाव प्रस्तुत गर्ने उनले जानकारी दिए ।

उनले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, संवैधानिक व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई ध्यानमा राखेर ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए । कानुन निर्माणसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि सुनिश्चित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले परिषद्को सदस्यसचिव नियुक्तिका लागि बाल संरक्षण तथा प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

राष्ट्रियसभा सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी देवकोटाले बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकास, पोषणको अधिकार, मनोविमर्श र बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य कुलभक्त शाक्यले बाल सुधारगृहलाई जेलका रूपमा स्थापित गर्न नहुने धारणा राखे ।

सङ्घीय सांसद यशोदाकुमारी बरालले बालबालिकाको मानसिकतामा प्रभाव पार्ने विभिन्न तत्वलाई कानुन निर्माणका क्रममा गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताइन् । अर्की सदस्य पार्वती विकले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । सदस्य तारा विश्वकर्माले कानुन कागजमा मात्र सीमित नभई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुने वातावरण बनाउनुपर्ने बताइन् ।

केन्द्रीय बालकल्याण समितिका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तारक धितालले वैदेशिक रोजगारीका कारण बाबुआमाबाट टाढा रहन बाध्य तथा प्रभावित बालबालिकाको संरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

छलफलमा अनलाइन माध्यमबाट हुने बाल यौन दुर्व्यवहार नियन्त्रणका लागि विधेयकको दफा ६६ को उपदफा (३) मा नयाँ खण्ड थप्न पनि सुझाव दिइएको छ । विद्युतीय माध्यम, सामाजिक सञ्जाल, इन्टरनेट तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को दुरुपयोग गरी यौनजन्य सन्देश, तस्बिर तथा भिडियो पठाउने, धम्की दिने, रकम असुल्ने र अनलाइनबाट पछ्याउनेजस्ता कार्यलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कर्णाली प्रदेश समन्वय अधिकृत डम्बर रोकायाले प्रत्येक स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । बालबालिकाले गरेको गल्तीको प्रकृति बुझाउँदै उनीहरूलाई पुनःस्थापनाका लागि जिम्मेवारीबोध गराउनुपर्नेमा पनि सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।

स्थानीय तहमा बाल अधिकार संरक्षणको संरचना बलियो बनाउन प्रत्येक वडामा वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा वडा बाल अधिकार समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ । उक्त समितिमा समाजसेवी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, महिला, बाल क्लब तथा बाल संरक्षण क्षेत्रमा कार्यरत प्रतिनिधिलाई समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

कार्यक्रम सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ, नेपाल (अकोराब) र सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सिआइएन) ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका हुन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.