एआई डिटेक्सनसम्बन्धी रिट सर्वोच्चद्वारा दरपीठ

Share this
707shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८३ मंसिर ६, आइतबार १९:०७

काठमाडौं ।  कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रयोगका विषयमा विश्वविद्यालयहरूले आफूखुसी मापदण्ड बनाएर लागू गर्दा विद्यार्थीहरू प्रभावित भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको छ ।

कानुनका विद्यार्थीहरूले एआईसम्बन्धी राज्यको स्पष्ट नीति र त्यसमा आधारित कानुन नबन्दासम्म विश्वविद्यालयहरूले आफूखुसी बौद्धिक चोरी नियन्त्रणसम्बन्धी सफ्टवेयर प्रयोग गर्न नहुने माग गरेका थिए ।

नेपालमा एआई प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट नीति नभएको अवस्थामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गैरप्रमाणित र अनुमानित नतिजा दिने सफ्टवेयर प्रयोग गरी विद्यार्थीले पेस गरेका शोध, अध्ययन तथा परियोजना अस्वीकार गरेको उनीहरूको आरोप थियो ।

कानुनका विद्यार्थी रोशन आउजी, विवेक चौधरीलगायतले पेस गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले स्पष्ट नभएको भन्दै दरपीठ गरेको हो ।

रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले जारी गरेको आदेशमा प्रविधिको प्रयोग र प्राज्ञिक शुद्धतासँग सम्बन्धित विषय भए पनि निवेदकले आफ्नो कुन मौलिक वा कानुनी हक हनन भएको हो भन्ने स्पष्ट नखुलाएको उल्लेख छ । सार्वजनिक सरोकारको विवादका रूपमा अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दर्ता गर्न ल्याइएको निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने आदेशमा भनिएको छ ।

रिट निवेदकहरूले शैक्षिक क्षेत्रमा एआई डिटेक्सनको वास्तविक आवश्यकता र औचित्यबारे विस्तृत छलफल तथा अध्ययन हुनुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसका लागि अध्ययन समिति गठन गरी समितिको प्रतिवेदनका निष्कर्षका आधारमा मात्रै एआई प्रयोगसम्बन्धी नीति र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.