
काठमाडौं । सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ गतेभित्र संसदमा प्रस्तुत गर्ने भनेर नेपाल शिक्षक महासंघसँग लिखित सहमति गरेको थियो ।
तर, सरकारले सहमति उल्लंघन गरेपछि महासंघ आक्रोशित बनेको छ । पुनः आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विधेयक पारित गरेर संसदमा नपठाएपछि महासंघले सरकारप्रति अविश्वास प्रकट गर्दै अविलम्ब विधेयक संसदमा पेस र पारित गर्न माग गरेको हो ।
विद्यालय शिक्षा ऐन र शिक्षकको सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्न भन्दै काठमाडौं केन्द्रित २९ दिने आन्दोलन गरेका शिक्षकहरूलाई वार्ताबाट फर्काएर सरकारले २०८२ वैशाख १७ गते ९ बुँदे सहमति गरेको थियो। सोही सहमति अनुसार २०८२ असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाबाट शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता सरकारको थियो ।
प्रतिबद्धतापत्रमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापालगायतले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद बैठकले सहमति अनुमोदनसमेत गरेको थियो।
तर, तोकिएको मिति सकिँदासमेत विधेयक संसदमा प्रस्तुत नभएपछि महासंघले सोमबार अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाको संयुक्त हस्ताक्षरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै अबको ढिलाइ वा षड्यन्त्रलाई आन्दोलनको तयारीका रूपमा लिने चेतावनी दिएको छ। ‘यदि विधेयकमा कुनै पनि प्रकारको विलम्ब वा षड्यन्त्र गरियो भने महासंघ तुरुन्तै आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबाट सिर्जना हुने परिणामप्रति सबै सरोकारवालालाई गम्भीर रहन हामी अपिल गर्दछौं।’
महासंघले अहिले संसदको समितिमा विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको भए पनि प्रक्रियामा ढिलो गरेर राजनीतिक चलखेलको संकेत दिन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। महासंघले सरकारलाई समयमै प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसके आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने परिस्थिति आफूले सामना गर्न तयार रहेको पनि जनाएको छ।
‘विगतमा काठमाडौं केन्द्रित २९ दिने आन्दोलनबाट उत्पन्न दवाबकै कारण महत्वपूर्ण सहमति सम्भव भएको थियो’, महासंघको भनाइ छ, ‘अब त्यो सहमतिलाई उल्लंघन गर्ने जो कोही पनि राज्य जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्दैन।’ यही शिक्षक आन्दोलनको चपेटामा परेर तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिनुपरेको थियो।
त्यसपछि गठन भएको नयाँ नेतृत्वलाई विश्वास गरेर शिक्षकले आन्दोलन स्थगित गरे पनि हालसम्म पनि विधेयक पारितिमा देखिएको निष्क्रियता र लापरबाहीले देशभरका शिक्षकहरूलाई फेरि सडकमा जान बाध्य पार्ने महासंघको ठहर छ। महासंघले शिक्षा विधेयकमा विगतका सबै सहमति समेटेर संसदमा तुरुन्तै प्रस्तुत गर्न माग गर्दै सरकार, संसद र सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूलाई दबाव दिएको छ।
यसैबीच, शिक्षकहरूबीच पनि आन्दोलनको तयारीबारे छलफल भइरहेको जनाइएको छ। देशभरका शिक्षक युनियन र संगठनहरूले पनि महासंघको नेतृत्वमा हुने सम्भावित आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने संकेत दिएका छन्। अबको केही दिनभित्रै विधेयक संसदमा पेस नभएमा शिक्षक आन्दोलनको दोस्रो चरणको सुरुवात हुने सम्भावना बढेको छ ।

























