
काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा ऐन समयमै ल्याउने सहमति तोडिएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले फेरि आन्दोलनको तयारी गरिरहेको छ ।
महासंघले सरकारलाई असार १३ गतेसम्मको अन्तिम समय दिएको छ । त्यो समयमा पनि ऐन जारी नभए सडकमा जाने चेतावनी महासंघले दिएको हो ।
गत १७ वैशाखमा शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने सहमति भएको थियो । तर, तोकिएको म्याद सकिँदा पनि ऐन नआएपछि महासंघ आक्रोशित बनेको छ ।
महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन्, ‘सहमतिको म्याद सकियो । अब संसद बैठक असार २३ मा बस्ने सुनेका छौं । त्यो दिनसम्म कुर्छौं । ऐन आएन भने आन्दोलनमा जान्छौं ।’
असार १६ सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट विधेयक पास गर्ने तयारी थियो । तर, शिक्षकको समायोजन लगायतका विषयमा विवाद बढेपछि समितिको बैठक स्थगित भएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले शिक्षक महासंघसँग वार्ता गर्न समय मागेका थिए । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले समेत महासंघसँग छलफल आवश्यक भएको बताएपछि विधेयक अघि बढ्न सकेन ।
मुख्य विवाद अस्थायी शिक्षकहरूको समायोजन प्रणालीमा केन्द्रित छ । मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको प्रस्ताव छ ।
तर, महासंघको अडान भने ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा कायम गर्नुपर्नेमा छ । सहअध्यक्ष पराजुलीले भनिन्, ‘शिक्षा मन्त्रालयमा ७५–२५ मा सहमति भएको थियो । तर, मन्त्रीले आफ्नो ढंगले फेरबदल गर्नु भयो । हामीले त्यसलाई स्वीकार्न सक्दैनौं ।’
महासंघको अर्को कडा असन्तुष्टि शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमु) सम्बन्धमा छ । अहिलेको मस्यौदामा कासको न्यूनतम अंक ९० तोकिएको छ । पराजुलीले भनिन्, ‘कासमा ९० ल्याउन गाह्रो छ । यो अंक घटाएर ८० बनाउनुपर्छ ।’ उनका अनुसार यो विषयमा सहमति गर्न धेरै समय लाग्दैन । तर, सरकारले इच्छाशक्ति देखाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
शिक्षक महासंघले यसअघि चैत २० देखि २९ दिन लामो आन्दोलन गरेको थियो । आन्दोलनपछिको सहमतिअनुसार १५ असारभित्र ऐन ल्याउने भनिए पनि त्यो कार्यान्वयन नभएपछि महासंघ पुनः संघर्षको मोडमा पुगेको छ।
सहअध्यक्ष पराजुली भन्छिन्, ‘हामीले गत वैशाख १७ मै भनेका थियौं, ऐन नआए आन्दोलन गर्छौं । अब त्यसको विकल्प छैन ।’ करिब ३ लाख शिक्षकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने महासंघको चेतावनीसँगै सरकार फेरि दवाबमा परेको छ ।

























