
काठमाडौं । लामो समयदेखि बहसमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले सभामा विधेयकको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै यसलाई सरोकारवाला सबै पक्षसँग औपचारिक र अनौपचारिक छलफलपछि समृद्ध बनाउन खोजिएको बताए । समितिले बिहीबार मात्रै विधेयक पारित गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
सभापति थापाले विधेयकले विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । तर, प्रतिवेदनमा सबै दलको सहमति जुट्न सकेको छैन ।
प्रतिपक्षी दलहरूले यसबारे फरक मत राखेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले निजी विद्यालयले दिने छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था उपसमितिले दिएको प्रस्तावअनुसार हुनुपर्ने लगायत ५ बुँदे फरक मत राखेको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पूर्ण छात्रवृत्ति आवाससहितको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसहित ३ बुँदे फरक मत प्रस्तुत गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले भने निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधानप्रति असहमति जनाएको छ । यसअघि लामो समयदेखि तयारीमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सरकारले नयाँ स्वरूपमा अघि बढाए पनि प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन प्रस्तुतपछि अझै विवाद कायमै रहने देखिएको छ ।



















