प्रदेश र स्थानीय तहलाई डेढ खर्ब अनुदान सिफारिस

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान शीर्षकमा १ खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड ७८ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । आयोगले यस अनुदान अन्तर्गत प्रदेश सरकारका लागि ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख रुपैयाँ र स्थानीय सरकारका लागि ९० अर्ब २० करोड ४६ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको हो । नेपालको संविधान २०७२ र सम्बन्धित ऐनहरूको व्यवस्थाअनुसार आयोगले यो वार्षिक सिफारिस गर्दै आएको छ ।

आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा वर्गीकरण गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने न्यूनतम अनुदान १५ अर्ब ३७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ, जुन कुल अनुदानको २५ प्रतिशत हुन आउँछ । यसको बाँडफाँट गर्दा जनसङ्ख्या र क्षेत्रफललाई समान ५०–५० प्रतिशत भार दिइएको आयोगले जनाएको छ ।

Advertisement

न्यूनतम अनुदान शीर्षकमा कोशी प्रदेशका लागि २ अर्ब ८२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, मधेशका लागि १ अर्ब ९० करोड ६० लाख रुपैयाँ, बागमतीका लागि २ अर्ब ७५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ र गण्डकीका लागि १ अर्ब ८२ करोड २७ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै लुम्बिनीका लागि २ अर्ब ४६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, कर्णालीका लागि १ अर्ब ७८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि १ अर्ब ८१ छत्तिस लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न सुझाइएको छ ।

स्थानीय तहका लागि आगामी वर्ष ३० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ न्यूनतम समानीकरण अनुदान निर्धारण गरिएको छ । यो स्थानीय सरकारले पाउने कुल अनुदानको ३४.१८ प्रतिशत हो । सूत्रमा आधारित अनुदान तय गर्दा मानव विकास सूचकाङ्कलाई १०, आर्थिक सामाजिक असमानतालाई ५, पूर्वाधार विकासलाई १५ र खर्चको आवश्यकता एवं राजस्व क्षमतालाई ७० प्रतिशत भार दिइएको छ ।

आयोगले ७ करोड रुपैयाँभन्दा कम अनुदान पाउने ४० वटा साना स्थानीय सरकारहरूलाई विशेष ध्यान दिएको छ । ती तहहरूको न्यूनतम जिम्मेवारी पूरा गर्न रकम अपुग हुने देखिएपछि महानगरपालिकाहरूको सूत्रवापतको रकमबाट १०.८० प्रतिशत कट्टा गरी साना स्थानीय तहलाई थप अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ । यस कदमले तल्लो तहका सरकारहरूको वित्तीय अवस्था सुदृढ बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।