
विराटनगर । कोशी प्रदेशको हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा अपूरो रहेको रणनीतिक सडक निर्माणलाई गति दिन जनप्रतिनिधि र स्थानीयले प्रदेश सरकारसमक्ष प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गरेका छन् ।
सडक पहुँचको अभावले विकासका अवसरहरू सीमित भएको भन्दै सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिकाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय अगुवाहरूको टोली बिहीबार प्रदेश राजधानी विराटनगर आएर मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसँग भेटघाट गरेको हो । टोलीले लामो समयदेखि अधुरो रहेको उत्तर–दक्षिण रणनीतिक सडकको ‘ट्रयाक ओपन’ कार्य सम्पन्न गर्नलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
भेटका क्रममा उनीहरूले औपचारिक अनुरोधपत्र बुझाउँदै महत्वकांक्षी सडकको निर्माणलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग अघि सारे । महाकुलुङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष विपना कुलुङको नेतृत्वमा पुगेको टोलीमा वडा नम्बर २ का अध्यक्ष प्रदीप राई, वडा नम्बर ४ की अध्यक्ष सरस्वती कुलुङ, वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष महलसिं राई तथा स्थानीय अगुवाहरू हस्तमान कुलुङ, भक्त कुलुङ र तिमलकुमार कुलुङ सहभागी थिए ।
उनीहरूले सामूहिक रूपमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सडक निर्माण ढिलाइ हुँदा जनजीवनमा परेको असर र विकास अवरुद्ध भएको अवस्थाबारे मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन् । उक्त सडक खण्ड बेल्टार बजारदेखि सुरु भएर कम्फुघाट, पामाखम भन्ज्याङ, टेम्के, साप्सुधाप, मयुर डाँडा, साल्पा पोखरी हुँदै गुदेलबाट सोलु सल्लेरीसम्म जोडिने विस्तृत योजना अनुसार अघि बढाइएको हो ।
सडक विभागले आर्थिक वर्ष २०७१–०७२ मै यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेर काम सुरु गरेको थियो । पछि २०७५ असोज १२ गते निर्माणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
यद्यपि, हस्तान्तरणपछि केही खण्डमा काम अघि बढे पनि सडकको ‘ट्रयाक’ अझै पूर्ण रूपमा खुल्न नसकेको महाकुलुङ उपाध्यक्ष विपना कुलुङको भनाइ छ । उनका अनुसार हालसम्म विभिन्न चरणमा गरिएको निर्माण कार्यले सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिका–४ र ५ को सीमासम्म ‘ट्रयाक ओपन’ सम्पन्न भए पनि करिब १७ किलोमिटर खण्ड अझै बाँकी छ । यही बाँकी खण्ड पूरा गर्न नसक्दा सडकको समग्र उपयोगिता अझै प्राप्त हुन नसकेको उनी बताउँछिन् ।
वडाध्यक्ष महलसिं राईका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै महाकुलुङ–४ र ५ को सीमासम्म सडक खोल्ने काम सम्पन्न भएको थियो । अब बाँकी रहेको खण्ड पूरा हुँदा सोलुखुम्बु र भोजपुरबीच सिधा सडक सम्पर्क स्थापित हुने मात्रै नभएर प्रदेश राजधानी विराटनगरसँगको दूरी पनि उल्लेख्य रूपमा घट्ने उनले बताए । यसले स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास जनप्रतिनिधिहरुको छ ।
जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेश सरकारलाई बुझाएको अनुरोधपत्रमा यो सडक स्थानीय आवागमनका लागि मात्र नभई दीर्घकालीन रूपमा उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास हुने सम्भावना रहेको उल्लेख छ । विशेषगरी जोगबनी–किमाथांका सडक सञ्जालसँग जोडिने भएकाले नेपाल–चीन व्यापार विस्तारमा समेत यसले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।
वडाध्यक्ष प्रदीप राईले सडक निर्माण सम्पन्न भएमा केचना–सगरमाथा राजमार्गसँग समेत प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हुने बताउँदै यसले समग्र कोशी प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा नयाँ आयाम थप्ने बताए । उनका अनुसार यो सडक भौतिक पूर्वाधार मात्र नभएर भविष्यको व्यापार, पर्यटन र क्षेत्रीय समृद्धिको आधार बन्ने परियोजना हो ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पनि जनप्रतिनिधिहरूको मागप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले आफूले सो क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरिसकेको उल्लेख गर्दै सडक निर्माणको आवश्यकता र महत्वलाई नजिकबाट बुझेको बताए । कार्कीले आगामी बजेटमा आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
उनले भने, ‘यो क्षेत्रको आवश्यकता मात्र होइन, भविष्यमा जीवनरेखा बन्न सक्ने योजना हो । किमाथांका–जोगबनी र केचना–सगरमाथा सडकसँग जोडिने भएकाले यसको रणनीतिक महत्व उच्च छ । प्रदेश सरकारले दुर्गम जिल्लालाई पूर्वाधारका हिसाबले सुदृढ बनाउन ध्यान दिनेछ ।’
सोलुखुम्बु प्राकृतिक सौन्दर्य, हिमाली दृश्य, ट्रेकिङ र पर्वतारोहणका कारण विश्वभर परिचित जिल्ला भए पनि यातायात पूर्वाधारको अभावले अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन । सडक पहुँच विस्तार नहुँदा पर्यटन क्षेत्रको पूर्ण सम्भावना उपयोग हुन नसकेको स्थानीय अगुवा तिमलकुमार कुलुङ बताउँछन् ।
वडाध्यक्ष सरस्वती कुलुङका अनुसार यदि आगामी वर्षमै आवश्यक बजेट विनियोजन भई बाँकी सडक खण्ड खुलाइयो भने सोलुखुम्बु मात्र नभएर सम्पूर्ण कोशी प्रदेशको आर्थिक, पर्यटन र व्यापारिक क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खुल्नेछ । उनले सडक निर्माणलाई ढिलाइ नगरी प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरिएको जानकारी दिइन् ।
दुर्गम क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि आधारभूत पूर्वाधारको विस्तार अपरिहार्य रहेको जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । दुर्गम हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुबाट उठेको मागलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकार पनि सकारात्मक रहेको मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ छ ।
























