
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै सांसद एवं श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सरकार र संसद्को कार्यशैलीप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
उनले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै सदनभित्रै विभेद भएको आरोपसमेत लगाए । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै साम्पाङले आफू व्यक्तिगत कुरा राख्न नभई जनताको वास्तविक माग र देशको आवश्यकताका बारेमा बोल्न आएको स्पष्ट पारे ।
उनले नेपालको सार्वभौमिकता, असंलग्न परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हितमाथि असर पर्ने भन्दै एमसीसीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए । उनका अनुसार सैन्य रणनीतिक उद्देश्यसँग जोडिएको र असमान प्रकृतिको उक्त सम्झौता राष्ट्रहितविपरीत भएकाले खारेज गरिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
साम्पाङले आफ्नो अभिव्यक्तिमा देशको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै संसद्ले जनताको आवाजलाई प्रभावकारी रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘जनतामा देखिएको असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गरेर संसद् चल्न सक्दैन । त्यसलाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’
यसै क्रममा उनले सदनभित्र बोल्ने समयको बाँडफाँटमा समेत विभेद भएको आरोप लगाए । सत्ता पक्षका सांसदहरूलाई लामो समय दिइने तर साना दल वा प्रतिपक्षका सांसदहरूलाई अत्यन्त सीमित समय मात्र उपलब्ध गराइने अभ्यास अन्यायपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो । ‘सत्ता पक्षले ३० देखि ४० मिनेटसम्म बोल्न पाउने तर साना दलका सांसदलाई २–३ मिनेटमै सीमित गरिन्छ । यो व्यवहार सुधार गर्नैपर्छ,’ उनले भने ।
उनले आफूहरू पनि जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि भएकाले आफ्ना क्षेत्रका समस्या, आवश्यकता र जनताको आवाज राख्न पर्याप्त समय पाउनुपर्नेमा जोड दिए । समान अवसर र सम्मानबिना संसद् प्रभावकारी हुन नसक्ने उनको तर्क थियो ।



















