निलम्बित कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी

मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ चैत्र २२, आइतबार ०७:३०

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पछिल्लो सरुवा निर्णयले प्रशासनिक वृत्तमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । हालै गरिएको शाखा अधिकृतहरूको सरुवा सूचीमा निलम्बित एक कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको विषय बाहिरिएपछि मन्त्रालयको निर्णय विवादमा तानिएको हो ।

मन्त्रालयले ७८ जना शाखा अधिकृतहरूको सरुवा गरेको थियो । सोही सूचीमा शाखा अधिकृत कमलप्रसाद पराजुलीलाई अछामको मेल्लेख गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको उल्लेख छ । तर, पराजुली यसअघि नै निलम्बनमा परेका कर्मचारी भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि निर्णयको वैधानिकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

Advertisement

स्रोतका अनुसार पराजुली विशेष अदालतबाट मुद्दा हारिसकेका व्यक्ति हुन् । उनीविरुद्धको मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको बताइन्छ । यस्तो अवस्थामा रहेका कर्मचारीलाई संवेदनशील जिम्मेवारीमा खटाउनु प्रशासनिक मर्यादा र सुशासनको मान्यतासँग मेल खान्छ कि खान्न भन्ने विषयमा कर्मचारी वृत्तमै बहस सुरु भएको छ ।

सामान्यतया, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतका शाखा अधिकृतहरूलाई स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउने अभ्यास रहँदै आएको छ । तर, निलम्बित अवस्थाका कर्मचारीलाई सोही जिम्मेवारी दिनु असामान्य मात्र नभई विवादास्पद निर्णयका रूपमा हेरिएको छ ।

यस घटनाले मन्त्रालयको आन्तरिक निर्णय प्रक्रिया र मापदण्डमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । विशेष गरी नयाँ मन्त्री प्रतिभा रावल नियुक्त भएसँगै मन्त्रालयका गतिविधिहरू विवादमा पर्न थालेको सन्दर्भमा यो सरुवा निर्णयलाई थप चासोका साथ हेरिएको छ । मन्त्रालयले भने निलम्बित तथा मुद्दा विचाराधीन अवस्थाका कर्मचारीलाई किन र कसरी सरुवा गरियो भन्ने विषयमा अहिलेसम्म स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा पराजुलीले आफूलाई सरुवाबारे जानकारी नभएको बताएका छन् । उनले यस विषयमा थप टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे ।

प्रशासनिक क्षेत्रमा संलग्न जानकारहरूका अनुसार निलम्बनमा रहेका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनु कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिले संवेदनशील विषय हो । यसले स्थानीय तहको कामकारबाहीमा प्रभाव पार्न सक्ने र सरकारको सुशासन प्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाउने उनीहरूको तर्क छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.