लेखापढी व्यवसायी आन्दोलित

विराटनगर । नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायीहरू मोरङलगायत देशभर आन्दोलित भएका छन् । देशभरिका १ सय ३५ मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा भूसेवा केन्द्र स्थापना गरी लेखापढीको सेवा प्रदान गर्दै आएका ३० हजारभन्दा बढी व्यवसायी रोजीरोटी खोसिन लागेको भन्दै आन्दोलित भएका छन् ।

सरकारले मालपोत, नापीलगायतका सरकारी कार्यालयलाई बिचौलियामुक्त बनाउने अभियान सुरु गरेको छ । यो अभियानअन्तर्गत प्रहरीले मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट लेखापढी व्यवसायीलाई धमाधम पक्राउ गर्न थालेको हो । सरकारको नजरमा उनीहरूले बिचौलियाको भूमिका निभाएका छन् ।

सरकारले लेखापढी व्यवसायीहरूलाई बिचौलियाको संज्ञा दिँदै पक्राउ गर्न थालेपछि उनीहरूले त्यसको विरोधमा मोरङलगायत देशभरका काम ठप्प गरेर आन्दोलन थालेका छन् ।

उनीहरूको आन्दोलनबाट सेवाग्राहीहरूलाई समस्या पर्न थालेका छ । लेखापढी व्यवसायीलाई बिचौलिया भन्ने शब्द प्रयोग गरिएकोमा उनीहरूको आपत्ति जनाएका छन् । मालपोत तथा नापी कार्यालयमा बिचौलिया खाली गर्ने नाममा सरकारले आफ्नो रोजीरोटी खोस्न लागेको भन्दै लेखापढी व्यवसायीले आक्रोश पोखेका छन् ।

‘रोजीरोटी खोसिने हो कि भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । हामी बिचौलिया होइनौँ । बाकाइदाकासाथ जिल्ला अदालतबाट लाइसेन्स लिएका छौँ’, नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसन इकाई विराटनगरका अध्यक्ष कञ्चन न्यौपानेले भने, ‘सरकारले तत्कालै पक्राउ गर्न बन्द गरी कानुनअनुसारको काम गर्न आग्रह गर्छु । कार्यालयमा कोही बिचौलिया, सेवाग्राहीलाई दुःख दिने, ठग्ने जस्ता कार्य कसैले गर्छ भने कानुन अनुसारको कारबाही हुनुपर्छ । सरकारको नीतिमा हामी पनि साथ दिन्छौँ । तर, हामीलाई बिचौलियाको संज्ञा दिनु भएन । कोही कसैले बदमासी गर्छ भने पूरै संस्थालाई बन्द गर्ने वा धरपकड गर्न मिल्दैन ।’

उनले भने, ‘सरकारले हामीलाई तोकेको पोसाक, परिचयपत्रका साथ हामी काम गर्छौं । कोही कसैले बिचौलिया वा कानुनले बन्देज गरेको काम गर्छ भने उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन हामी पनि सम्बन्धित निकायलाई साथ दिन्छौँ । तर, काम गरिरहेको अवस्था हाम्रा साथीहरूलाई जबरजस्ती कुरा नबुझी बिचौलिया भन्दै पक्राउ गर्न मिल्दैन र पाइँदैन ।’

अदालतबाट लेखापढी र भूसेवा केन्द्र सञ्चालनको लाइसेन्स लिएर काम गर्दै आएको हामीलाई बिचौलिया भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु भनेको हाम्रो अपमान गर्नु हो, उनले भने । प्रहरीको धरपकड तत्काल बन्द गर्नुपर्ने तथा ससम्मान काम गर्न दिनुपर्ने माग एसोसिएसनको छ ।

सरकारले लेखापढी व्यवसायीलाई तत्कालै संवाद र वार्ताका लागि बोलाउनु पर्ने र भएका समस्यालाई कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरी निचोडमा पुग्नुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन् ।