छात्रवृत्ति उपलब्ध नगराउने विद्यालयमाथि कारबाही गर्न निर्देशन

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नियम अनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध नगराउने विद्यालयमाथि कानुनी कारबाही गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै निर्देशन दिएको हो । पत्रमा निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयहरूले विद्यार्थी संख्याका आधारमा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्न भनिएको छ ।

Advertisement

साथै, प्रदान गरिएको छात्रवृत्तिको विवरण तत्काल आईएमआईएस प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिइएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ र शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार संस्थागत विद्यालयहरूले गरिब, अपांगता भएका, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राख्दै छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयले छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको नामावली अभिभावकले सजिलै हेर्न सक्ने गरी सार्वजनिक गर्न पनि विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, छात्रवृत्ति वितरणको विवरण अद्यावधिक नगर्ने विद्यालयलाई तुरुन्त सुधार गर्न लगाउन स्थानीय तहलाई समन्वय र सहजीकरण गर्न भनिएको छ ।