विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउँदै 

काठमाडौं । नेपालका विश्वविद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतिको अखडाबाट मुक्त गराई शुद्ध प्राज्ञिक थलो बनाउन सरकारले कडा कदम चालेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र देशभरका विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूबिच भएको सहमतिअनुसार अब विश्वविद्यालय परिसरभित्र दलीय विद्यार्थी संगठनहरूलाई कार्यालय सञ्चालनका लागि कोठा, भवन वा जमिन उपलब्ध नगराइने भएको हो ।

विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन हटाउने तयारी गरेको सरकारले संगठनलाई भौतिक संरचना प्रयोग गर्न नदिने निर्णय गरेको छ ।
गत चैत २० गते शिक्षा मन्त्रीको उपस्थितिमा भएको उक्त निर्णयले विश्वविद्यालयको हाताभित्र वर्षौंदेखि बसेका दलीय संगठनका संरचनाहरूलाई ९० दिनभित्र पूर्णतः विस्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले हस्ताक्षरसमेत गरेका छन् ।

मन्त्री पोखरेल, अनुदान आयोगका अध्यक्षसहित उपकुलपतिहरूले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालयले विद्यार्थी संगठनहरूलाई कार्यालय स्थापनार्थ उपलब्ध गराउँदै आएको कोठा, भवन, जमिन उपलब्ध नगराउने ।’

के–के छन् मुख्य निर्णयहरू विश्वविद्यालय परिसरभित्र रहेका विद्यार्थी संगठनका ब्यानर, झन्डा, भित्ते लेखन र अन्य भौतिक संकेतहरू तत्काल हटाउनुपर्ने छ । विश्वविद्यालयका पर्खालमा राजनीतिक नारा होइन, प्राज्ञिक ज्ञानका कुरा कोरिने छन् । संगठनहरूले प्रयोग गर्दै आएका कोठा, भवन वा जमिन खाली गरिने छ । विश्वविद्यालयको सम्पत्ति केवल शैक्षिक र प्रशासनिक प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग हुनेछ ।

त्यस्तै, विश्वविद्यालयको ऐन वा नियमावलीमा दलीय विद्यार्थी संगठन सम्बन्धी कुनै व्यवस्था भए त्यसलाई ६० दिनभित्र खारेज वा संशोधन गरिने छ । यसका लागि मन्त्रालयमा तीन महले प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय भएको छ । दलीय राजनीतिको विकल्पमा विद्यार्थीहरूको हकहितका लागि विशुद्ध गैर राजनीतिक ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता संयन्त्रहरू स्थापना गरिने छन् ।

दलीय संगठन हटाउने क्रममा हुनसक्ने सम्भावित अवरोध वा सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले विशेष तयारी गरेको छ । यदि कुनै सुरक्षा जोखिम देखिएमा तत्काल सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराउने र आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालय परिसरमा स्थायी वा अस्थायी सुरक्षा युनिट राख्न गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची’ को बुँदा ८६ लाई कार्यान्वयन गर्दै सरकारले आगामी ६० दिनभित्र सबै दलीय संरचना हटाइसक्ने र ९० दिनभित्र नयाँ विद्यार्थी संयन्त्र विकास गरिसक्ने गरी कार्य तालिका सार्वजनिक गरेको छ ।