अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयको नीति कडाइका साथ लागू गरिँदै

तेह्रथुम । तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयलाई मजबुत बनाउन जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने नीति कडाइका साथ लागू गर्ने भएको छ ।

गाउँपालिकाले २०७५ सालदेखि लागू गरेको उक्त नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको गुनासो आएपछि अब नियम उल्लंघन गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने तयारी गरिएको हो । गाउँपालिकाका अनुसार सरकारी सेवा–सुविधा लिने व्यक्तिहरूले आफ्ना बालबालिका निजी विद्यालयमा पढाएको पाइएमा सेवा–सुविधा रोक्का गर्ने, करार कर्मचारीको करार नवीकरण नगर्ने तथा आवश्यक परे जनप्रतिनिधिलाई समेत निलम्बन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बूले सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वास बढाउन र शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न यो नीति अत्यावश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका बालबालिका अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नीति लागू गर्दै आएको छ । यसलाई अब कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिन्छ ।’

गाउँपालिकाले विद्यालयमार्फत विवरण संकलन प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छ । कुन जनप्रतिनिधि, कर्मचारी वा शिक्षकका बालबालिका कहाँ अध्ययनरत छन् भन्ने यथार्थ तथ्यांक संकलन गरिनेछ । तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाउने वा गलत विवरण पेस गर्नेहरूमाथि थप कारबाही हुने जनाइएको छ ।

छथर गाउँपालिकामा हाल ३७ वटा विद्यालय सञ्चालनमा छन् । पालिकाले यसअघि कक्षा ८ सम्म अनिवार्य शिक्षा, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने अभियान तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।