विदेशबाटै बयान र बकपत्र गर्न सक्ने सर्वाेच्चकाे नयाँ नजिर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि न्याय सम्पादनको ढोका थप सहज बनाइदिएकाे छ । नेपालमा चलिरहेका मुद्दाका प्रतिवादी वा साक्षीहरूले आफू रहेको देशकै नेपाली दूतावास वा कूटनीतिक निकायमा उपस्थित भई भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत बयान र बकपत्र गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सर्वाेच्चले फैसला गरेकाे हाे ।

विशेष अदालतमा विचाराधीन भ्रष्टाचार मुद्दामा भएको आदेशविरुद्धको पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपाल नआईकनै मुद्दाको कानूनी प्रक्रियामा सहभागी हुने र आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने बाटो खुलेको हाे ।

के थियो विवाद ?

बुटवलकी एक युवतीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्कैको एप्लिकेसन आईडी प्रयोग गरी सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिएको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा चल्दै गर्दा उनी अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया पुगिसकेकी थिइन् ।

उनले आफू उपस्थित हुन नसक्ने काबु बाहिरको परिस्थिति दर्शाउँदै अष्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावासमार्फत बयान गर्ने सुविधा माग गरेकी थिइन् । विशेष अदालतमा यस विषयमा न्यायाधीशहरूबीच मतभेद भएको थियो । बहुमत न्यायाधीशहरूले ‘भोलि थुनामा राख्नुपर्ने वा धरौटी माग्दा बुझाउन नसके विदेशमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने ?’ भन्ने प्रश्न उठाउँदै अनुमति दिन अस्वीकार गरेका थिए । तर, तत्कालीन अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरले भने प्रविधिको प्रयोग गरी बयान लिनुपर्ने अल्पमतको राय राखेका थिए ।

विशेष अदालतको बहुमतको निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई संकुचित नबनाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।

सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा भनेको छ,’भविष्यमा आदेश उल्लंघन हुन सक्ने काल्पनिक आशंकाको आधारमा वर्तमानमा प्रतिवादीलाई आफ्नो सफाई पेस गर्ने र सुनुवाइको मौका पाउने मौलिक अधिकारबाट वञ्चित गरिनु न्यायोचित हुँदैन ।’

सर्वाेच्चले विदेशस्थित दूतावासहरू नेपालकै कानून र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिअनुसार स्थापित संयन्त्र भएकाले त्यहाँबाट हुने प्रक्रिया कानूनी रूपमा वैध हुने भएकाले बयान बकपत्र गर्न सकिने व्याख्या गरेकाे छ ।
यदि अदालतले धरौटी वा जमानत मागेमा सम्बन्धित व्यक्तिले दूतावासको खातामा रकम जम्मा गर्न वा नेपालस्थित आफ्नो वारिसमार्फत अदालतमा बुझाउन सक्नेछन् । डिजिटल रूपान्तरण तीव्र भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले भौगोलिक सीमाका कारण न्यायमा ढिलाइ हुन नहुने र भिडियो कन्फ्रेन्सिङलाई ‘सुधारात्मक कदम’ का रूपमा लिनुपर्ने व्याख्या गरेकाे छ ।

यदि बयानपछि थुनछेक आदेशमा प्रतिवादीलाई थुनामै राख्नुपर्ने अवस्था आयो भने, दूतावासले सम्बन्धित देशको अध्यागमन र सुरक्षा निकायसँग कूटनीतिक समन्वय गरी ती व्यक्तिलाई नेपाल पठाउने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । यो फैसलालाई कानून व्यवसायीहरूले नेपालको न्याय प्रणालीमा ठूलो सुधारको रूपमा लिएका छन् ।