सांसदलाई पीए सुविधा : सर्वोच्चले माग्यो सरकारसँग लिखित जवाफ

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्का सांसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिव (पीए) राख्न दिने सरकारको पछिल्लो निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले यस निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै सरकारका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको हो ।

संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनको दफा २५ प्रयोग गरी राजपत्रमा सूचना निकालेर सांसदहरूलाई पनि पीए दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । तर उक्त निर्णयले राज्यकोषमाथि अनावश्यक भार थप्ने र संविधानको भावनाविपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।

Advertisement

रिट निवेदनमा एकातिर मितव्ययिताका कुरा गर्ने र अर्कोतिर कार्यकर्ता पाल्ने नियतले यस्तो सुविधा ल्याउनु स्वेच्छाचारी कदम भएको उल्लेख छ । बिनाकुनै निश्चित योग्यता, परीक्षा वा कार्यक्षेत्र तोकेर आफन्त तथा व्यापारिक साझेदारलाई पीए नियुक्त गर्ने र कतिपयले फर्जी नाममा आफैँ रकम बुझ्ने गरेको पुरानै विकृति यसले दोहोर्याउने दाबी गरिएको छ ।

विगतमा सांसदका पीएहरू रातो पासपोर्ट, भुटानी शरणार्थी तथा सुन तस्करी जस्ता ठूला अपराधमा मुछिएका उदाहरण दिँदै रिटमा सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा खारेज गर्न माग गरिएको छ । सर्वोच्चले सरकारको लिखित जवाफ आएपछि यस विषयमा थप छलफल अघि बढाउनेछ ।