कोशीमा ७९ जना स्वकीय सचिवलाई राहत, एकमुष्ट ३ लाख १२ हजार रूपैयाँ प्राप्त गर्दै

विराटनगर । करिब नौ महिनादेखि पारिश्रमिकविहीन रूपमा काम गरिरहेका कोशी प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको रोकिएको तलब अन्ततः भुक्तानी हुने भएको छ ।

सोमबार बसेको कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको रोकिएको मितिदेखिकै पारिश्रमिक तथा सुविधा नियमित रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि लामो समयदेखि अन्योलमा परेको विषयको टुंगो लागेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै मन्त्रीबाहेकका प्रदेशसभा सदस्यका ७९ जना स्वकीय सचिवले गत कात्तिक महिनादेखि असार मसान्तसम्मको रोकिएको पारिश्रमिक एकमुष्ट रूपमा प्राप्त गर्नेछन् ।

Advertisement

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रतिव्यक्ति करिब ३ लाख १२ हजार रुपैयाँका दरले कुल करिब २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिने छ । कोशी प्रदेशसभामा हाल ९२ जना सदस्य छन् । तर, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख र उपसभामुखका स्वकीय सचिवहरूले भने यस अवधिभर नियमित रूपमा तलब सुविधा पाइरहेका थिए । विवाद प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिकमा केन्द्रित भएको थियो ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रदेशसभा सदस्यलाई स्वकीय सचिव राख्ने र उनीहरूलाई नायब सुब्बा (पाँचौँ तह) सरहको पारिश्रमिक तथा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यही कानुनी आधारका कारण रोकिएको अवधिको सम्पूर्ण रकम एकैपटक भुक्तानी हुने भएको हो ।

स्वकीय सचिवहरूको तलब रोकिनुको मुख्य कारण संघीय सरकारको परिपत्र बनेको थियो । २०८२ असोज ७ गते संघीय अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीबाहेकका सांसद तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्नुपर्ने आशयको परिपत्र प्रदेश सरकारहरूलाई पठाएको थियो । त्यसपछि प्रदेशसभा सचिवालयले कानुनी स्पष्टता नआएसम्म तलब भुक्तानी गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै भुक्तानी प्रक्रिया रोक्यो ।

तर, प्रदेशसभाले पारित गरेको कानुन भने यथावत् कायम रहेकाले प्रदेश सांसदहरूले संघीय परिपत्रका आधारमा प्रदेशको कानुन निष्क्रिय बनाउन नमिल्ने अडान लिँदै आएका थिए । यही विषयमा प्रदेशसभा सचिवालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग पटकपटक राय मागेको थियो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २०८२ माघ ८ गते नै विद्यमान प्रदेश कानुन कार्यान्वयन गर्दै स्वकीय सचिवलाई सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने राय दिएको थियो । त्यसअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय भएपछि मात्रै भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । यही फरक धारणा र प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण स्वकीय सचिवहरूले कानुनले सुनिश्चित गरेको सुविधा नौ महिनासम्म पाउन सकेका थिएनन् ।

अन्ततः रोकिएको पारिश्रमिक नियमित रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेपछि लामो समयदेखिको अन्योल हटेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपका अनुसार पारिश्रमिक भुक्तानीसँगै स्वकीय सचिवहरूको नियुक्तिलाई पनि निरन्तरता दिने गरी आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै कोशी प्रदेशका स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधामा ३ करोड ७४ लाख ७६ हजार ३३० रुपैयाँ खर्च भएको थियो । संघीय सरकारले यस्तो खर्चलाई अनुत्पादक भन्दै सुविधा कटौती गर्न दबाब दिँदै आए पनि प्रदेश सरकारले आफ्नै कानुनअनुसार सुविधा कायम राख्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयसँगै कानुनी विवादका कारण रोकिएको पारिश्रमिक भुक्तानीको बाटो खुलेको छ । प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूले लामो समयदेखि पर्खिरहेको तलब अब एकमुष्ट रूपमा प्राप्त गर्ने भएका छन् । सरकारको निर्णयसँगै कोशीमा ७९ जना स्वकीय सचिवलाई राहत मिलको छ ।