साइबर अपराध र कानुनी विवाद न्यूनीकरणका लागि विद्यालयलाई कानुनी प्रशिक्षण

विराटनगर । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, साइबर बुलिङ, विद्यालयभित्र हुने हिंसा, यौनजन्य दुर्व्यवहार र बाल अधिकार उल्लंघनका घटना बढ्दै जाँदा विद्यालय प्रशासनका लागि कानुनी ज्ञान अनिवार्य बन्न थालेको छ । धेरैजसो विद्यालय नेतृत्वमा सामान्य कानुनी प्रक्रियाबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा साना विवादसमेत प्रहरी र अदालतसम्म पुग्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मोरङको बुढीगंगामा रहेको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले विशेष अभियान सुरु गरेको छ ।

विश्वविद्यालयअन्तर्गतको इन्स्टिच्युट अफ ल ले विराटनगर महानगरपालिकाका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रशासनिक नेतृत्वलाई लक्षित गरी ‘कानुनी साक्षरता अभिमुखीकरण’ कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।

Advertisement

अभिमुखीकरणमा विद्यालयमा विद्यार्थीबीच हुने झगडा, साइबर बुलिङ, सामाजिक सञ्जालमा शिक्षक वा विद्यार्थीको तस्बिर तथा भिडियोको दुरुपयोग (डीपफेक), विद्यालयको गोपनीयता भंग र यौन हिंसा जस्ता विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता तथा शिक्षक जिवेश झाले विशेष गरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मार्फत हुनसक्ने फोटो र भिडियोको दुरुपयोग, शिक्षक–विद्यार्थी सम्बन्धबाट उत्पन्न हुने कानुनी जटिलता र विद्यालय प्रशासनले अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे जानकारी गराए । उनले पछिल्लो समय प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै विद्यालयहरूमा नयाँ प्रकारका कानुनी संकट थपिएको बताए ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. सुवासश्री पोखरेलले विद्यालय नेतृत्वलाई समयमै कानुनी रूपमा सक्षम बनाउनु सामाजिक दायित्व भएको बताए । उनले भने, ‘बढ्दो साइबर अपराध, बाल अधिकार र यौन हिंसासम्बन्धी कानुनी जानकारी प्रत्येक विद्यालय नेतृत्वका लागि अनिवार्य भइसकेको छ । अनुशासन बुझेर मात्र अब पुग्दैन, कानुनी पाटोमा पनि उत्तिकै सचेत हुनुपर्छ ।’

उपकुलपति पोखरेलका अनुसार मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले आफ्नो ज्ञानलाई समुदायसम्म पुर्याउन इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य र कानुनका क्षेत्रमा विद्यालयहरूसँग ‘मित’ लगाएर सहकार्य गर्ने योजनासमेत अघि सारेको छ ।

यसैगरी, विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. किशोर अधिकारीले विद्यालय तथा कलेजहरूलाई कानुनी र मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध गराउन विश्वविद्यालयले छिट्टै ‘लिगल कन्सल्टेसन क्लिनिक’ (कानुनी परामर्श क्लिनिक) सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे । विद्यालयमा देखिने जटिल विवाद समाधानका लागि यस्तो प्रत्यक्ष परामर्श सेवा प्रभावकारी हुने उनको विश्वास छ ।

इन्स्टिच्युट अफ ल का प्रमुख कोषराज न्यौपानेले विद्यालयमा हुने धेरैजसो विवाद कानुनको जानकारी अभावकै कारण जटिल बन्ने गरेको औँल्याए । उनका अनुसार शिक्षा ऐन, संविधान, साइबर कानुन, बालबालिका सम्बन्धी ऐन र विद्यालय सुशासनबारे आधारभूत ज्ञान विद्यालय सञ्चालकहरूमा हुनु जरुरी छ ।

सहभागी विद्यालय नेतृत्वका अनुसार हाल डिजिटल गतिविधिले गर्दा विद्यार्थीहरूबीच ‘डीपफेक’ र ‘साइबर बुलिङ’ मुख्य चुनौतीका रूपमा देखा परेका छन् । त्यस्तै, शुल्क, रोजगारीका सामान्य विवाद र यौनजन्य दुर्व्यवहारका घटनामा कानुनी प्रक्रिया थाहा नहुँदा अनावश्यक भ्रम र विवाद सिर्जना हुने गरेको उनीहरूले बताए ।