कप्तानगन्ज घटनापछि माहोल भड्किनुमा सत्तारुढ सांसदकै भूमिका, सरकारको कमजोरीले बढ्यो तनाव

विराटनगर । सुनसरीको देवानगन्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगन्जमा आइतबार राति दुई पक्षबीच भएको विवाद हिंसात्मक झडपमा परिणत भएपछि उत्पन्न सुरक्षा संकट अझै सामान्य हुन सकेको छैन ।

स्थिति नियन्त्रणमा लिन सशस्त्र प्रहरीले गोली चलाउँदा देवानगन्ज–४ का २५ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भयो । घटनामा नौ जना सर्वसाधारणलाई गोली लागेको छ भने सुरक्षाकर्मीसहित २२ जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन् । त्यसयता सुनसरीका विभिन्न क्षेत्रमा प्रदर्शन, आगजनी, तोडफोड, कुटपिट तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरोधका घटना भइरहेका छन् ।

Advertisement

तर, अवस्था सामान्य बनाउन सरकार प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको भन्दै चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेको छ । घटनापछि सबैभन्दा बढी चर्चा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का दुई सांसदको भूमिकालाई लिएर भइरहेको छ ।

सुनसरी–२ बाट निर्वाचित सांसद लालविक्रम थापा घटनाको राति नै घटनास्थल पुगे । सार्वजनिक भिडियोमा उनले ‘छातीमा गोली हानिएको’, ‘ताकीताकी गोली चलाइएको’ र ‘मेरो नागरिक मरिरहेको छ’ जस्ता अभिव्यक्ति दिएका थिए । यद्यपि, उनले अवस्था संयमित बनाउनुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए । तर, संवेदनशील परिस्थितिमा प्रयोग गरिएका केही शब्द र अभिव्यक्तिले स्थानीय जनआक्रोश थप बढाएको सुरक्षा विश्लेषण छ ।

यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ दलका जनप्रतिनिधिको मुख्य दायित्व शान्ति, संयमता र समन्वय कायम गर्नु हुने भएकाले घटनाको सत्यतथ्य छानबिनबाट स्थापित हुनुअघि सार्वजनिक रूपमा गरिने अभिव्यक्तिले परिस्थिति थप जटिल बन्न सक्ने भन्दै राजनीतिक एवं सार्वजनिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ । घटनाको भोलिपल्ट सुनसरी–४ बाट निर्वाचित रास्वपाकै सांसद दीपककुमार साहले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई भेटेर सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितका सुरक्षा अधिकारीलाई कारबाहीको माग गरे ।

निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी देखिए निलम्बनसहित विभागीय कारबाही गर्न उनको माग थियो । उनले पीडितलाई न्याय, घाइतेको उपचार र घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानको माग पनि राखे ।

तर, यसले अर्को प्रश्न पनि जन्माएको छ । साह स्वयं सत्तारुढ दलकै सांसद हुन् । गृह मन्त्रालय पनि आफ्नै सरकारअन्तर्गत रहेको अवस्थामा समस्या समाधानका लागि प्रत्यक्ष समन्वय गर्नेभन्दा ज्ञापनपत्र बुझाएर तत्काल कारबाहीको माग गर्नु राजनीतिक रूपमा कति उपयुक्त थियो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

यसबीच सांसद थापाले भने आफूले जनप्रतिनिधिको हैसियतले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको बताएका छन् । उनले अहिलेको मुख्य चुनौती अवस्था सामान्य बनाउनु रहेको बताए ।

उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थितिलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौं । सरकारले सरकार छ भन्ने अनुभूति पनि गराउनुपर्छ । घाइतेहरूको उपचारमा दिनरात खटिरहेको छु । मृतकको परिवार स्तब्ध भएको अवस्थामा म आफैं परिवारलाई सहानुभूति दिन पुगेको हुँ ।’ पीडित परिवारको मुख्य माग घटनाको निष्पक्ष छानबिन रहेको उल्लेख गर्दै उनले, भने ‘पीडित परिवारको न्यूनतम सर्त भनेकै छानबिन चित्त बुझ्दो हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यसका लागि पाँच सदस्यीय छानबिन समिति बनेको छ । सुरक्षाको पुरानै संयन्त्र रहँदा छानबिनमा प्रश्न उठ्ने भएकाले सम्बन्धित अधिकारीलाई हटाइएको हो ।’

आफू घटनास्थल पुग्नु स्वाभाविक भएको स्पष्ट पार्दै थापाले भने, ‘मेरो नागरिक त्यो अवस्थामा हुँदा म प्रतिनिधिका रूपमा पुग्नैपर्थ्यो । जे घटना भएको हो, त्यसलाई लुकाएर हुँदैन । यो साम्प्रदायिक विषय भएकाले यसका पराकम्पहरू देखिन सक्छन् । त्यसैले म नपुग्ने भन्ने कुरा हुँदैन ।’ माहोल पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन थप अनुसन्धान र प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘जनप्रतिनिधिले जे देख्यो त्यही बोल्नुपर्छ । अरु सबै कुरा अब छानबिन समितिले गर्छ,’ उनले भने ।

तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेको प्रारम्भिक अभिव्यक्तिप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘तत्कालीन सीडीओले गोली नै नहानेको अभिव्यक्ति दिएपछि घटना शंकास्पद देखिएको छ । ताकेर गोली हान्नु ठीक होइन,’ उनले भने ।

घटनापछि सुनसरीका विभिन्न स्थानमा आगजनी, आक्रमण, तोडफोड, प्रदर्शन र राजमार्ग अवरोधका घटना भइरहेका छन् । स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा र कर्फ्यु जारी गर्नु परेको छ । तर, सरकारको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया प्रभावकारी देखिन नसकेको भन्दै आलोचना बढिरहेको छ । सरकारको कमजोरीले तनाव बढिरहेको सार्वजनिक विश्लेषण छ ।

घटनाले सरकारको प्रशासनिक तयारीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । घटना हुँदा सुनसरीका प्रहरी प्रमुख एसपी केशवकुमार थेवे र कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी विनोद घिमिरे बिदामा थिए । पछि उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाइयो । प्रक्रियाअनुसार बिदामा रहेका अधिकारीलाई घटनापछि हटाउने निर्णयले सरकारको पूर्वतयारी र व्यवस्थापन क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

त्यसैगरी, सशस्त्र प्रहरी बल सुनसरीका प्रमुख एसपी श्यामकुमार कार्कीलाई घटनाअघि नै छानबिनका लागि काठमाडौं तानिएको थियो । लामो समय बितिसक्दा पनि उनको स्थानमा नयाँ प्रमुख खटाइएको थिएन । सीमावर्ती तथा संवेदनशील जिल्लामा सुरक्षा नेतृत्व रिक्त रहनुलाई पनि राज्यको सुरक्षा व्यवस्थापनको कमजोरीका रूपमा हेरिएको छ ।

अधिकारीहरुका अनुसार प्रहरीले गोली चलाउनुपर्ने अवस्था किन आयो, बल प्रयोग आवश्यक थियो वा थिएन, आदेश कसले दियो, गोली चलाउने प्रक्रिया कानुनसम्मत थियो वा थिएन भन्ने विषय स्वतन्त्र छानबिनबाट टुंगिनुपर्ने विषय हुन् । यदि सुरक्षाकर्मीबाट कानुनविपरीत बल प्रयोग भएको पुष्टि हुन्छ भने दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुनैपर्ने उनीहरु बताउँछन् ।

तर, त्यससँगै अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । संवेदनशील घटनापछि राजनीतिक नेतृत्वको अभिव्यक्ति, सरकारको संकट व्यवस्थापन क्षमता र सुरक्षा संयन्त्रसँगको समन्वयले समाजलाई शान्त बनाउने कि थप उत्तेजित बनाउने भन्ने निर्धारण गर्छ । कप्तानगन्ज घटनापछि बिग्रिएको परिस्थितिले सरकार संकट व्यवस्थापनमा कमजोर देखिएको, सत्तारुढ दलका केही नेताका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले विवाद बढाएको र त्यसपछि हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणमा राज्य प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको भन्ने प्रश्नलाई सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ ।

यसैले कप्तानगन्ज घटनालाई गोलीकाण्डका रूपमा मात्र नभई त्यसपछिको राजनीतिक अभिव्यक्ति, सरकारी समन्वयको कमजोरी, सुरक्षा तयारी र संकट व्यवस्थापनको प्रभावकारितासँग जोडेर पनि मूल्यांकन गर्नुपर्ने अधिकारीहरु बताउँछन् । घटनापछि सत्तारुढ सांसदका कुराले उनीहरु सुरक्षा अधिकारीहरुसँग त्यसअघिदेखि नै रुष्ट थिए भन्ने देखाउँछ ।

‘सांसदहरुले भनेको कुरा सुरक्षा अधिकारीले नमानेका कारण त्यो घटना रिस पोख्ने माध्यम बनेको हुन सक्छ । नभए घटनास्थलमा पुगेर कुनै पनि राजनीतिज्ञ एवं सांसदले माहोल भड्काउने अभिव्यक्ति दिँदैन । कुनै तनाव उत्पन्न हुँदा त्यसलाई साम्य पार्न भूमिका खेल्ने हो । सुरक्षा अधिकारीलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर आफ्नै पार्टीको गृहमन्त्रीलाई हतारहतार ज्ञापनपत्र बुझाउन कोही पुग्दैन,’ एक सुरक्षा अधिकारीले भने । उनका अनुसार अवस्था तनावग्रस्त भइरहँदा सांसदहरु भने समस्या समाधानको पाटो छाडेर सुरक्षा अधिकारीलाई कसरी जिम्मेवारीबाट हटाउने भन्नेतर्फ केन्द्रित भएको देखियो ।