सर्वोच्चलाई बालेनको लिखित जवाफ : महान्यायाधिवक्ता नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले महान्यायाधिवक्ता नियुक्ति गर्ने अधिकार आफूमा निहित रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन्। महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको नियुक्ति संविधानसम्मत रहेको उल्लेख गर्दै उनले उक्त जवाफ पठाएका हुन्।

अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले दायर गरेको रिटको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ता छनोट गर्ने विषय आफ्नो ‘कार्यकारी विशेषाधिकार’ भएको दाबी गरेका छन्। रिट निवेदकले डा. कँडेलको वास्तविक वकालत अवधि करिब तीन वर्ष मात्र रहेको र उनी लामो समय विदेशमा बसेकाले १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको योग्यता नपुग्ने दाबी गरेका थिए। त्यसको प्रतिवाद गर्दै प्रधानमन्त्रीले निरन्तर वकालत भन्नाले भौतिक रूपमा इजलासमा उभिएको समय मात्र नभई अधिवक्ताको प्रमाणपत्र कायम रही कानुनको क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको अवस्थालाई बुझिने उल्लेख गरे।

Advertisement

प्रधानमन्त्रीले डा. कँडेलले २०६० सालमा अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएको र २२ वर्षदेखि कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर संलग्न रहेको जनाएका छन्। विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नु वा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कानुनी अनुभव बटुल्नु योग्यताको थप सबल पक्ष रहेको र यसले व्यावसायिक रिक्तता नल्याउने जवाफमा उल्लेख छ।

सत्तारुढ दलका नेताहरूविरुद्धका मुद्दामा कँडेलले पहिले वकालत गरेका कारण स्वार्थ बाझिने भन्ने दाबीलाई प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरे। विगतमा कसको मुद्दा हेरियो भन्ने कुराले वर्तमानको संवैधानिक जिम्मेवारीलाई प्रभाव नपार्ने र स्वार्थ बाझिने अवस्था आएमा सम्बन्धित व्यक्ति प्रक्रियाबाट अलग बस्नु नै पर्याप्त आधार हुने उनले स्पष्ट पारेका छन्।

डा. कँडेलको कानुनी पृष्ठभूमि, प्राज्ञिक दख्खल र राज्यप्रतिको निष्ठालाई आधार मान्दै आफूले विश्वास गरेको योग्य पात्र सिफारिस गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। संविधानको धारा १५७ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट महान्यायाधिवक्ता नियुक्त हुने व्यवस्था स्मरण गराउँदै उनले कार्यकारीको यस्तो स्वविवेकपूर्ण निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन गर्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने दाबी गरे।

यस्तै, डा. कँडेलको राष्ट्रिय वफादारितामाथि उठाइएको प्रश्नलाई गलत व्याख्या भन्दै प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जाल वा लिंक्डइन प्रोफाइलका आधारमा संवैधानिक योग्यता मापन गर्न नसकिने बताए।