दन्किरहेको सुनसरीप्रति सरकारको बेवास्ता : गृहमन्त्री आएनन्, प्रधानमन्त्री बोलेनन्

विराटनगर । सुनसरीको देवानगन्जमा एउटा झन्डाबाट सुरु भएको विवाद साम्प्रदायिक तनावमा रूपान्तरित भयो । झडप, कर्फ्यु, बाक्लो सुरक्षाकर्मी परिचालन, सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मी घाइते, जनजीवन ठप्प र स्थानीयमा त्रासबीच सरकारको खोजी भयो ।

स्थानीयले सरकारका सबैभन्दा जिम्मेवार अनुहार खोजेका थिए । गृहमन्त्री स्वयं घटनास्थल पुगेर जनतालाई आश्वस्त पारून्, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा धारणा सार्वजनिक गरून् र सरकारले संकट व्यवस्थापनको स्पष्ट नेतृत्व देखाओस् भन्ने स्थानीयको अपेक्षामा भने सरकारले नराम्ररी कुठाराघात गरिदिएको छ । अर्थात्, साम्प्रदायिक झडपसँगैको गोलीकाण्डपछि जताततै आगो दन्किरहेका बेला सुनसरीमा सरकारको खोजी हुँदा न गृहमन्त्री आए, न त प्रधानमन्त्रीले कुनै देशका नाममा कुनै सम्बोधन नै गरिदिए ।

Advertisement

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारकै कमजोरीले दुई दिनसम्म सुनसरीमा पूर्णरूपले तनावग्रस्त बन्न पुग्यो । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको बेवास्ताको सिकार भने सर्वसाधारण भए । घटना भएको पाँचौं दिन भइसक्दासम्म गृहमन्त्री गुरुङ देवानगन्ज पुगेका छैनन् । न त प्रधानमन्त्रीबाट घटनाका बारेमा सार्वजनिक सम्बोधन आयो । बरु गृहमन्त्रीले आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिव (पीए) जेम्स कार्कीलाई पठाए । यही कारण अहिले सरकारको संकट व्यवस्थापन शैलीमाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

स्थानीयका अनुसार देवानगन्जमा तनाव बढ्दै जाँदा सरकारको उपस्थिति जनताले महसुस गर्न सकेनन् । गाउँपालिका अध्यक्ष बेचनप्रसाद मेहताले सर्वपक्षीय बैठकमै केन्द्रीय नेतृत्व गाउँमा आएर वास्तविक अवस्था बुझ्नुपर्ने धारणा राखे । उनले काठमाडौंमा बसेर निर्देशन दिनुभन्दा घटनास्थलमै पुगेर नागरिकसँग संवाद गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

‘चार दिन भइसक्यो, मन्त्रालयबाट जनताले के सुविधा पाए ? सरकारले के गर्‍यो ?’ बुधबारको बैठकमा अध्यक्ष मेहताले प्रश्न गरे । घटना भएकै समयमा आफूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पटक–पटक फोन गर्दा पनि फोन नउठाएको आरोप लगाउँदै उनले सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाए । ‘पालिका अध्यक्षले फोन गर्दा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले फोन नउठाउने हो भने जनताले सरकारको अनुभूति कसरी गर्ने ?’ उनको प्रश्न थियो ।

देवानगन्ज–४ का वडाध्यक्ष सुशीलकुमार मेहता पनि गाउँको अवस्था सामान्य बनाउन गृहमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष उपस्थितिको अपेक्षा रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार संवेदनशील अवस्थामा गृहमन्त्री स्वयं नआएर पीएलाई पठाइनु स्थानीयका लागि निराशाजनक हो । ‘हुन त यो सरकारले अहिलेसम्म जनताको हितमा काम गरेको छैन । सुनसरीमा सबैतिर आगो दन्किरहँदा र जनता मरिरहँदा पनि बेवास्ता गरेर बसेको छ,’ उनले भने ।

गृहमन्त्री गुरुङ पछिल्ला दिनहरूमा सीमा नाका र विभिन्न कार्यक्रमको अनुगमनमा सक्रिय देखिए पनि देवानगन्जजस्तो संवेदनशील घटनास्थलमा उपस्थित नहुँदा सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठेको स्थानीयको गुनासो छ । प्रधानमन्त्री शाहले पनि घटनाका बारेमा कुनै औपचारिक सार्वजनिक सम्बोधन नगरेपछि स्थानीयमा सरकार मौन बसेको अनुभूति बढेको छ ।

यसअघि गृहमन्त्रीले अनुगमनका नाममा सीमा–सीमा डुलेर रमिता देखाएका थिए । नेपाल प्रहरीका कुकुरलाई हात चटाउँदै र त्यही कुकुर डोर्याउँदै सीमा नाका डुलेका उनी अनुगमनका नाममा होटलदेखि विभिन्न ठाउँसम्म पुग्न भ्याउँछन् । तर, साम्प्रदायिक आगोले देवानगन्जलगायत सुनसरीका बासिन्दालाई पोलिरहँदा सामान्य मलम लगाउन पनि उनले आवश्यक ठानेनन् । अर्थात्, देवानगन्जलगायत सिंगो सुनसरीले यसपटक सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न नपाएको गाउँपालिका अध्यक्ष मेहताको भनाइ छ ।

बरु उल्टै सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद लालविक्रम थापा घटना हुनसाथ आइतबार राति देवानगन्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगन्ज पुगेर आक्रोशित बनिरहेको स्थानीय माहोललाई थप उत्तेजित बनाउने भूमिका निर्वाह गरे । सुनसरीमा आगो दन्किनुमा थापाकै अभिव्यक्तिले पनि एक हिसाबले भूमिका खेलेको विश्लेषण भइरहेको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पनि देवानगन्ज घटनाका बारेमा कुनै सार्वजनिक निर्णय वा विशेष सन्देश बाहिर आएन । यसले सरकार संकट व्यवस्थापनमा सक्रियभन्दा प्रतिक्रियात्मक बनेको टिप्पणी हुन थालेको छ । सरकारले भित्रभित्रै सल्किरहेको साम्प्रदायिक आगोलाई बेवास्ता गरेर बसिरहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।

यद्यपि, गृहमन्त्रीले भने आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिव जेम्स कार्कीलाई देवानगन्ज पठाएर परिस्थितिको अनुगमनमा जुटाएका छन् । कार्कीसँगै पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालका स्वकीय सचिव पारश क्षेत्री पनि मंगलबार बेलुका सुनसरी पुगेका थिए । उनीहरूले ड्रोनमार्फत घटनास्थलको अवलोकन गरे भने बुधबार पनि प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणमा पुगेका थिए ।

बुधबार बेलुका बसेको सर्वपक्षीय बैठकमा कार्कीले गृहमन्त्रीको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारका तर्फबाट धारणा राखे । उनले गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री घटनाप्रति गम्भीर तथा चिन्तित रहेको र समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरे । साथै, सबै पक्षबीच सहमति बने गृहमन्त्री स्वयं देवानगन्ज आउन सक्ने जानकारी पनि दिए । कार्कीले यसो भनिरहँदा सुनसरी घटनाप्रति भने सरकारको पूरै बेवास्ता प्रष्ट देखियो ।

सरकारले प्रतिनिधिमार्फत नभएर मन्त्री स्वयं नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नुपर्ने अडान स्थानीय नेतृत्वले दोहोर्‍यायो । अध्यक्ष मेहताले मृतकलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने, कप्तानगन्जस्थित मदरसाको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा घटनामा संलग्न दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने स्थानीयको मागलाई गृहमन्त्रीले स्वयं आएर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । कार्कीले भने सहिद घोषणा लगायतका माग कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढाउन सरकार तयार रहेको बताएका थिए ।

आइतबार रातिदेखि दुई समुदायबीच भएको विवाद हिंसात्मक झडपमा परिणत हुँदा देवानगन्ज गाउँपालिका–३ को कप्तागन्ज तनावग्रस्त बनेको थियो । सशस्त्र प्रहरीको गोली लागेर एक जनाको मृत्यु भयो भने नौ जना घाइते भए । इन्स्पेक्टर राकेश राईसहित सुरक्षाकर्मीहरु पनि घाइते भएका थिए ।

त्यसपछि सुनसरीका विभिन्न स्थानमा झडप, आक्रमण, आगजनी, तोडफोड, प्रदर्शन र लुटपाटका घटना भए । केही स्थानको अवस्था सुरक्षा निकायको नियन्त्रणभन्दा बाहिर पनि पुग्यो । स्थानीय प्रशासनले बाक्लो संख्यामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकाय परिचालन गरेको थियो । कतिपय ठाउँमा कर्फ्यु उल्लंघन गर्दै टायर बालेर प्रदर्शन गरियो ।

बुधबारदेखि अवस्था तुलनात्मक रूपमा शान्त बनेको छ । तर, दुवै पक्षबीचको अविश्वास पूर्ण रूपमा हटिनसकेको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् । सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बिहीबार बिहानसम्म कर्फ्यु जारी राखिएको छ । त्यसपछिको निर्णय परिस्थितिको मूल्यांकनका आधारमा गरिने प्रशासनले जनाएको छ ।

घटनापछि जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा फैलिएको साम्प्रदायिक तनाव कम गर्न राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय र सरोकारवालाको सहभागितामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले पाँचबुँदे सामूहिक प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । बैठकले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै सबै पक्षलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरेको छ । समाजमा अराजकता र अवाञ्छित गतिविधि फैलिन नदिन सबैले आआफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

साथै, सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक वा उत्तेजक सामग्री पोस्ट तथा सेयर नगर्न, आधिकारिक सूचनामात्र विश्वास गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको छ । अभिभावकलाई आफ्ना छोराछोरीलाई अनावश्यक रूपमा घरबाहिर ननिस्कन, झडप वा भिडमा सहभागी नहुनलाई निर्देशन दिन अनुरोध गरिएको छ । कर्फ्यु आदेश कायम रहेकाले भेला, जुलुस तथा प्रदर्शनमा रोक लगाइएको छ ।

सुनसरी प्रहरीका सूचना अधिकारी, डीएसपी चन्द्रबहादुर खड्काका अनुसार अवस्था सुधारोन्मुख भए पनि पूर्ण रूपमा सामान्य भइसकेको छैन । अधिकारीहरुका अनुसार सुरक्षा र शान्ति कायम गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो । विशेषगरी साम्प्रदायिक तनाव, हिंसा र जनधनको क्षति हुने जोखिम बढेका बेला सरकारको राजनीतिक नेतृत्व घटनास्थलमै पुगेर नागरिकलाई विश्वास दिलाउने, सुरक्षा संयन्त्रलाई स्पष्ट निर्देशन दिने, पीडितलाई राहत र न्यायको प्रत्याभूति गराउने तथा अफवाह रोक्ने जिम्मेवारी अझ महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

देवानगन्जमा स्थानीयले यही राजनीतिक नेतृत्व खोजिरहेका थिए । तर, गृहमन्त्री स्वयं नपुग्नु, प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक सम्बोधन नआउनु र मन्त्रिपरिषदबाट पनि घटनालाई लिएर स्पष्ट सन्देश ननिस्कँदा सरकार संकटको नेतृत्व लिन असफल भएको भन्ने आलोचना बढेको छ ।

यद्यपि, सरकारका प्रतिनिधिले समस्या समाधानका लागि आफूहरू सक्रिय रहेको र कानुनी प्रक्रियाअनुसार सबै माग सम्बोधन गरिने बताएका छन् । तर, देवानगन्जका बासिन्दाले भने अझै पनि सरकारका शीर्ष नेतृत्वको प्रत्यक्ष उपस्थिति र स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धताको प्रतीक्षा गरिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष मेहता बताउँछन् ।