
विराटनगर । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजनामा प्रस्तावित शिक्षा ऐन निर्माणअघि सरोकारवालाहरूसँग प्रत्यक्ष सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले ‘शिक्षा संवाद’ कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । अभियानको पहिलो कार्यक्रम कोशी प्रदेशको विराटनगरस्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा सम्पन्न भएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा रहेका समसामयिक समस्याहरू पहिचान गर्न र नयाँ बन्ने ऐनलाई जनमुखी बनाउन मन्त्रालयले यो विशेष पहल सुरु गरेको हो । कार्यक्रममा स्थानीय विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षा क्षेत्रमा चासो राख्ने विभिन्न सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।
संवाद कार्यक्रममा शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला, शिक्षा अभियन्ता अभिषेक घिमिरे, प्रधानाध्यापक एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष सुदाम गौतम तथा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं विद्यालय शिक्षा महाशाखाका प्रमुख शिव सापकोटा लगायतले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षामन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा नीतिले देशको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले यसलाई दीर्घकालीन सोचका साथ निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘शिक्षा नीतिले तत्कालको मात्र नभई कम्तीमा २५–३० वर्षसम्मको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ झाले भने, ‘त्यसैले दूरदर्शी शिक्षा नीति निर्माणका लागि देशभरका सरोकारवालाहरूको आवाज सुन्न हामी सातै प्रदेश पुग्ने छौँ ।’
ऐन निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय तह र भुइँतहका सरोकारवालाहरूको अपनत्व महसुस गराउन यो संवाद फलदायी हुने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ ।
विराटनगरबाट सुरु भएको यो ‘शिक्षा संवाद’ अभियानको दोस्रो कार्यक्रम मधेस प्रदेशको जनकपुरमा आयोजना हुँदैछ। अभियानअन्तर्गत टोलीले सातै प्रदेशमा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, स्थानीय तहका प्रतिनिधि र शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी राय सुझाव संकलन गर्ने कार्य तालिका रहेको छ ।

























