सातै प्रदेशमा पुगेर विद्यालय पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि सुझाव लिइँदै

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक र जीवनोपयोगी बनाउन सरकारले सातै प्रदेशमा सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गरी सुझाव संकलन गर्ने भएको छ । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले भदौ २४ देखि ३० गतेसम्म सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विज्ञ, नीतिनिर्माता तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल गर्नेछ ।

सुझाव संकलनका लागि सातवटा टोली प्रदेशगत रूपमा परिचालन गरिएको छ । पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा प्रत्यक्ष छलफल हुनेछ भने दोस्रो चरणमा ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट सुझाव लिइनेछ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेबसाइटमार्फत पनि सुझाव दिन सकिनेछ । प्रदेशस्तरीय छलफललाई प्रभावकारी बनाउन शुक्रबार भक्तपुरको सानोठिमीस्थित पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, एपिन, अभिभावक संघ, शिक्षक तथा अन्य सरोकारवालाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

Advertisement

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ९८औँ बैठकको निर्णयअनुसार गत वैशाखमा प्रा. डा. बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलअन्तर्गत १२ वटा विषयगत समूहले प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा पुगेर सुझाव संकलन गर्नेछन् । कार्यक्रममा शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले फिल्डको वास्तविक अवस्था बुझेर आगामी पुस्ताको भविष्यलाई केन्द्रमा राख्दै पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यदलका संयोजक लुइँटेलले विद्यार्थीको चाहना र आवश्यकताअनुसार शिक्षा परिमार्जन गर्न विद्यालय समुदायका सबल र कमजोर पक्ष बुझ्न आवश्यक रहेको बताए। ‘समुदायसँग साझेदारी नगरी कुनै पनि कार्य सफल हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले पाठ्यक्रम निर्माणका क्रममा सकेसम्म सबै पक्षलाई समेट्नुपर्छ ।’

कार्यदलका सदस्य प्रमोद भट्टका अनुसार छलफलमा शिक्षक शिक्षा, प्रारम्भिक बालविकास, प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन, रैथाने तथा स्थानीय ज्ञान, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, डिजिटल प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), नैतिक तथा नागरिक शिक्षा र पाठ्यभारलगायत विषयमा सुझाव लिइनेछ । कोशी प्रदेशका मोरङ, धनकुटा र संखुवासभासहित सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा हुने छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन गरिने कार्यदलले जनाएको छ ।