बाढी प्रभावित परिवार बसाउन २७७ कित्ता जग्गा पहिचान

काठमाडौं। भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका परिवारलाई पुनर्स्थापना गर्न २७७ कित्ता जग्गा पहिचान गरिएको छ।

बाढीपछि अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारलाई राख्न यी जग्गा पहिचान गरिएको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयबाट बनेको केन्द्रीय समितिले अध्ययन गरेर जग्गाको विवरणसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।

Advertisement

समितिका अनुसार पहिचान भएका २७७ कित्ता जग्गाको कुल क्षेत्रफल ३ हजार २७९ रोपनी २ पैसा छ। रसुवामा १७७, नुवाकोटमा ९४ र धादिङमा ६ कित्ता जग्गा पहिचान गरिएको छ।

क्षेत्रफलका हिसाबले नुवाकोटमा सबैभन्दा धेरै जग्गा पहिचान भएको छ। नुवाकोटमा २ हजार ६६५ रोपनी ६ आना १ पैसा १ दाम, रसुवामा ५९१ रोपनी ९ आना १ पैसा २ दाम र धादिङमा २२ रोपनी ३ पैसा १ दाम जग्गा पहिचान गरिएको छ।

पहिचान भएका जग्गामा सरकारी, सार्वजनिक र निजी जग्गाका साथै वन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्यालय, सिँचाइ र निकुञ्जअन्तर्गतका जग्गा पनि छन्। धेरैजसो जग्गा सरकारी र वन क्षेत्रको रहेको समितिले जनाएको छ।

समितिले पुनर्स्थापनाका लागि सुरक्षित ठाउँलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ। बाढीको जोखिम बढी भएका ठाउँमा प्रभावित परिवारलाई पुनः बसाउन नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जग्गा पहिचान भएका ठाउँमा थप अध्ययन गरेर मात्रै अन्तिम निर्णय लिनुपर्ने समितिको सुझाव छ। सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय अवस्था हेर्नुका साथै स्थानीय बासिन्दासँग पनि छलफल गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ।

समितिले पुनर्स्थापनालाई घर बनाउने जग्गा दिने काममा मात्र सीमित नगर्न पनि सुझाव दिएको छ। नयाँ बस्तीमा सडक, खानेपानी, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य, सञ्चार र खुला ठाउँजस्ता आधारभूत सुविधा हुनुपर्ने समितिको भनाइ छ।

प्रभावित परिवारको सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक अवस्थालाई पनि पुनर्स्थापना योजनामा ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिले सकेसम्म वन र संरक्षित क्षेत्रबाहेकका जग्गालाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ। त्यस्ता जग्गा नपाइएमा मात्रै वन वा संरक्षित क्षेत्र प्रयोग गर्ने विषयमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।

रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा २०८३ भदौ १० गते आएको बाढीपछि प्रभावित परिवारलाई पुनर्स्थापना गर्न आवश्यक जग्गा खोज्न भदौ २२ गते नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो।

समितिलाई बाढीका कारण अन्यत्र बस्न नसक्ने परिवारको संख्या यकिन गर्ने, आवश्यक जग्गा खोज्ने, जग्गाको स्थलगत अध्ययन र जोखिम मूल्यांकन गर्ने तथा जग्गा प्रयोगका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।