निजामती विधेयकमा महिनावारी बिदासहितको नयाँ प्रस्ताव

काठमाडौं। संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा महिला कर्मचारीलाई महिनावारी बिदा दिनेसम्बन्धी नयाँ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीका लागि विभिन्न नयाँ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको उक्त विधेयक बिहीबार संघीय संसदमा दर्ता भएको छ। विधेयकको १२५ नम्बर बुँदामा रहेको निजामती कर्मचारीले पाउने बिदामा महिनावारी-रजश्वला बिदा थप गरिएको छ।

यसअघि निजामती कर्मचारीले आठ प्रकारका बिदा पाउँदै आएकामा उक्त प्रावधानको प्रस्तावसँगै बिदाको संख्या नौ पुर्‍याइएको छ। यसअघि महिला कर्मचारीका लागि यस्तो बिदाको व्यवस्था थिएन।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती ऐन, २०४९ मा रहेका प्रावधानमा भैपरी बिदा, घर बिदा, बिरामी बिदा, मातृत्व तथा प्रसूति बिदा, प्रसूति स्याहार बिदा, मृत्यु संस्कार बिदा, अध्ययन बिदा र असाधरण बिदा दिइँदै आएको छ। त्यस्तै प्रस्तावित निजामती विधेयकमा समावेशी सिटको प्रतिशत समेत बढाएर प्रस्ताव गरिएको छ। हाल ४५ प्रतिशत सिट समावेशी समूहका लागि कार्यान्वयनमा रहेको छ।

विधेयकको दफा ११ मा पदपूर्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद समावेशी समूहका लागि छुट्याउने व्यवस्था छ। त्यसमा ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर ५० प्रतिशत पद महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने प्रस्ताव छ।

महिलाका लागि छुट्याइएको उक्त ५० प्रतिशतभित्र पनि खस आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, विपन्न खस आर्य, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्ति समूहका महिला उम्मेदवारबीच छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था छ।

ती महिला समूहको प्रस्तावित अनुपातमा खस आर्य २७ दशमलव ७ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २५ दशमलव ७ प्रतिशत, मधेसी १५ दशमलव ३ प्रतिशत, दलित १२ दशमलव ७ प्रतिशत, थारू ६ दशमलव ६ प्रतिशत, मुस्लिम ४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र चार प्रतिशत र अपाङ्गता भएका व्यक्ति चार प्रतिशत उल्लेख छ।

त्यस्तै महिला समावेशी पद बाहेक अन्य ५० प्रतिशत समावेशी पदलाई शतप्रतिशत मानी आदिवासी जनजातिका लागि ३२ दशमलव ५ प्रतिशत, मधेसी १९ प्रतिशत, दलित १५ दशमलव ५ प्रतिशत, विपन्न खस आर्य १० प्रतिशत, थारू ९ प्रतिशत, मुस्लिम पाँच प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र पाँच प्रतिशत र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि चार प्रतिशत सिटमा छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गराइने विधेयकमा उल्लेख छ।

विधेयकमा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ लाई बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ। तर, विधेयकमा नयाँ ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत एक पटकलाई ५५ वर्ष पूरा उमेर भएको वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएको कर्मचारीले अवकाश पाउने प्रावधान छ। सेवा प्रवेशमा उमेरको योग्यताको व्यवस्था भने यथावत नै कायम गरिएको छ। पुरुष उम्मेदवारको ३५ वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा ४० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ।