प्रदेशको समृद्धिका लागि सहकार्यको खाका : एउटाको उत्पादन, अर्काको प्रशोधन र अर्कोबाट निर्यात

विराटनगर । कर्णालीमा जडीबुटी उत्पादन गर्ने, लुम्बिनीमा प्रशोधन गर्ने, बागमतीमा ब्रान्डिङ गर्ने, कोशीमा बिक्री गर्ने र मधेशका नाकाबाट विदेश निर्यात गर्ने विषय उठेको छ ।

प्रदेशको सीमाभित्र खुम्चिएको विकासलाई अन्तरप्रदेशीय आर्थिक साझेदारीमा बदल्न सके नेपालको अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिन सक्ने विज्ञहरूले औंल्याएका हुन् । विराटनगरमा मंगलबारदेखि सुरु भएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा प्रस्तुत दुई कार्यपत्रले प्रदेशहरूबीच प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्यमा आधारित विकासको अवधारणा अघि सारेका छन् । पूर्वराष्ट्रिय सभा सदस्य तथा संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटा र अनुसन्धानकर्ता डा. दिपेश घिमिरेले प्रदेशका सम्भावना एकअर्कासँग जोड्ने, साझा पूर्वाधार निर्माण गर्ने र स्रोतको उपयोगमा सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

विज्ञहरूको निष्कर्षमा संघीयता प्रभावकारी बनाउन प्रदेशलाई थप अधिकार दिनु मात्र पर्याप्त छैन । प्राप्त अधिकार र स्रोतको उपयोग गर्ने क्षमता बढाउनुका साथै प्रदेशहरूबीच आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न आवश्यक छ ।

डा. घिमिरेले प्रस्तुत गरेको ‘सात प्रदेश : एक आर्थिक सञ्जाल’ अवधारणाले उत्पादनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्मको मूल्य शृङ्खलामा प्रदेशहरूलाई जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । हरेक प्रदेशले सबै क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै लगानी गर्नुको सट्टा आफ्नो तुलनात्मक लाभअनुसार जिम्मेवारी लिने र एकअर्काका उत्पादन तथा सेवाको बजार बन्ने उनको प्रस्ताव छ ।

यस अवधारणाअनुसार कर्णालीको उच्च पहाडी कृषि उपज र जडीबुटीलाई लुम्बिनीमा औद्योगिक प्रशोधन गर्न सकिन्छ । बागमतीले प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ र वित्तीय व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्न सक्छ भने कोशीले बिक्री–वितरणको जिम्मेवारी लिन सक्छ । मधेशका सहज सीमावर्ती नाकालाई उपयोग गरेर त्यस्ता उत्पादन भारतसहित तेस्रो मुलुकसम्म पुर्‍याउन सकिने कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तो सहकार्यले एउटै प्रकृतिका उद्योग तथा पूर्वाधारमा प्रदेशहरूले गर्ने दोहोरो लगानी घटाउने, उत्पादनको बजार विस्तार गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सडकलाई यातायातको माध्यमका रूपमा नभई उत्पादन, उद्योग र व्यापार जोड्ने आर्थिक करिडोरका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा पनि घिमिरेले जोड दिएका छन् ।

नेपाल–भारत व्यापार तथा यातायात सहजीकरणको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले रक्सौल–वीरगन्ज नाकामा एउटा मालवाहक ट्रकको भन्सार जाँचपासका लागि लाग्ने समय सन् २०१३ को २।३ दिनबाट सन् २०२१ मा ०.८७ दिनमा झरेको तथ्य कार्यपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । सडक, भन्सार र ढुवानी व्यवस्थामा सुधार गर्दा व्यापारको लागत तथा समय घटाउन सकिने उनको तर्क छ ।

तर, प्रदेशहरूबीच सहकार्यको आवश्यकता औंल्याइरहँदा विज्ञहरूले संघीय सरकारको वित्तीय केन्द्रीकरण र प्रदेशहरूको कमजोर खर्च क्षमतालाई पनि समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । डा. देवकोटाको कार्यपत्रमा संघीय सरकारले स्रोत र बजेटमाथि ठूलो नियन्त्रण कायम राखेको उल्लेख छ । सातवटै प्रदेशको कुल वार्षिक बजेटभन्दा संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट ठूलो रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले वित्तीय संघीयताको अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

संविधानले प्रदेशलाई विकास र सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी दिए पनि त्यसअनुसार वित्तीय स्रोतको हस्तान्तरण हुन नसकेको उनको विश्लेषण छ । अधिकार र स्रोतको असन्तुलनले प्रदेशलाई अपेक्षित रूपमा काम गर्न कठिन बनाएको कार्यपत्रको निष्कर्ष छ ।

अर्कोतर्फ, प्रदेशहरूले प्राप्त बजेटसमेत पूर्ण रूपमा खर्च गर्न नसकेको तथ्यले उनीहरूको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ । विश्व बैंकको ‘नेपाल वित्तीय संघीयता अपडेट २०२४’ लाई उद्धृत गर्दै घिमिरेले आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा प्रदेश सरकारले विनियोजित बजेटको ३४ प्रतिशत र स्थानीय सरकारले २४.४ प्रतिशत खर्च गर्न नसकेको उल्लेख गरेका छन् ।

बजेटको आकार बढाउनु वा थप अधिकार माग्नु मात्र प्रदेश सबलीकरण नभएको उनको भनाइ छ । योजना छनोट, बजेट निर्माण, आयोजना कार्यान्वयन र प्रशासनिक क्षमतामा सुधार नगरेसम्म संघीयताको प्रत्यक्ष लाभ नागरिकसम्म पुग्न नसक्ने कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।

विज्ञहरूले प्रदेशहरूबीच औषधि, स्वास्थ्य उपकरण र प्रयोगशाला सामग्रीको संयुक्त खरिद प्रणाली विकास गर्न पनि सुझाव दिएका छन् । अहिले छुट्टाछुट्टै खरिद गरिने सामग्रीलाई साझा प्रक्रियामार्फत खरिद गर्न सके लागत घट्ने, सार्वजनिक खर्चमा बचत हुने र खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमितता न्यूनीकरण गर्न सकिने देवकोटाको प्रस्ताव छ ।

क्यानडामा विभिन्न प्रान्तले औषधि उत्पादकसँग संयुक्त खरिद गर्दा वार्षिक करिब ५.४ अर्ब क्यानेडियन डलर बचत भएको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा पनि यस्तो प्रणाली लागू गर्न सकिने बताएका छन् । सातै प्रदेशमा सवारी दर्ता, नवीकरण, चालक अनुमतिपत्र र प्रदूषण जाँचका लागि साझा डिजिटल प्रणाली विकास गर्न तथा करका दरमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्रदेशको सीमाले नदी, बाढी र विपद्लाई रोक्न नसक्ने भएकाले विपद् व्यवस्थापनमा पनि साझा संयन्त्र आवश्यक रहेको दुवै कार्यपत्रको निष्कर्ष छ । घिमिरेले नदी बेसिनमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्न र सातै प्रदेशका दमकल, एम्बुलेन्स, ड्रोन, उद्धार सामग्री, इन्जिनियर तथा स्वास्थ्यकर्मीको विवरण समेटिएको एकीकृत डिजिटल अभिलेख बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।

यसबाट कुनै प्रदेशमा विपद् हुँदा अर्को प्रदेशका स्रोतसाधनसमेत तत्काल परिचालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । देवकोटाले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको उदाहरण दिँदै विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा पनि प्रदेशहरूले प्रत्यक्ष साझेदारी गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार अन्य प्रदेशले आर्थिक सहयोग पठाएर मात्र जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्नुको सट्टा बागमतीका कम्तीमा एक–एकवटा ठूला पुनर्निर्माण वा पुनःस्थापना आयोजना आफैं कार्यान्वयन गर्न सक्छन् ।

पर्यटनमा पनि अन्तरप्रदेशीय साझेदारीको सम्भावना औंल्याइएको छ । भारतीय सीमावर्ती राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डका पर्यटकलाई लक्षित गरी कोशी र मधेशले संयुक्त रूपमा ‘गर्मी से बेहाल, चलिए नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्न सक्ने देवकोटाको सुझाव छ । त्यस्तै सगरमाथा र कञ्चनजंघालाई जोड्ने ग्रेट हिमालयन सर्किट तथा कोशीको बराहक्षेत्र र हलेसी, मधेशको जनकपुर, बागमतीको पशुपति र लुम्बिनीलाई समेट्ने धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटकीय मार्ग निर्माण गर्न सकिने कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।

यस्ता प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्रीहरूको अनौपचारिक भेटघाट मात्र पर्याप्त नहुने विज्ञहरूको ठहर छ । देवकोटाले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने, नेतृत्व वार्षिक रूपमा आलोपालो हुने र स्थायी सचिवालयसहितको वैधानिक अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री परिषद् गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशको साझेदारीमा ठूला जलविद्युत् आयोजना, प्रादेशिक राजमार्ग र औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न अन्तरप्रदेश सहकार्य कोष स्थापना गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

घिमिरेले भने तीन वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने चरणबद्ध योजना अघि सारेका छन् । पहिलो ६ महिनामा अन्तरप्रदेशीय सचिवालय स्थापना, आर्थिक सम्भावनाको नक्सांकन र आयोजना बैंक तयार गर्ने प्रस्ताव छ । त्यसपछिको ६ देखि १८ महिनामा कृषि, पर्यटन, आर्थिक करिडोर, नदी बेसिन र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नमुना आयोजना सुरु गर्ने तथा १८ देखि ३६ महिनाभित्र सफल योजनालाई संघीय सरकारको सहलगानी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा विस्तार गर्ने उनको खाका छ।

प्रदेशहरूबीच साझा बजार, पूर्वाधार र सेवा प्रणाली विकास गर्ने यी प्रस्तावको कार्यान्वयन भने राजनीतिक प्रतिबद्धता, कानुनी व्यवस्था र बजेट व्यवस्थापनमा निर्भर रहनेछ । सम्मेलनमा प्रस्तुत कार्यपत्रहरूले संघीयताको बहसलाई अधिकार बाँडफाँटको विवादबाट अघि बढाएर प्रदेशहरूबीच आर्थिक साझेदारी र कार्यक्षमता सुधारको एजेन्डामा केन्द्रित गर्ने प्रयास गरेका छन् ।