विराटनगरका होटलमा नयाँ ग्राहकलाई राति १० बजेपछि ‘नो इन्ट्री’, साढे १० बजेभित्र सबै बाहिरिनुपर्ने

विराटनगर । रातको समयमा हुने गतिविधिलाई नियन्त्रण र रात्रिकालीन मनोरञ्जन व्यवसायलाई जवाफदेही बनाउन मोरङ प्रशासनले विराटनगरसहित जिल्लाका मुख्य सहरमा सञ्चालनमा रहेका होटल, रेस्टुरेन्ट, क्लब, डिस्को तथा लाउन्ज बारका लागि कडा नियम लागू गरेको छ ।

अब राति १० बजेपछि रात्रिकालीन व्यवसायका ढोका नयाँ ग्राहकका लागि बन्द हुनेछन् । भित्र रहेका ग्राहकले पनि साढे १० बजेभित्र परिसर छाडिसक्नुपर्नेछ ।

रात्रिकालीन व्यवसायका नाममा अनियमितता, विकृति र विसंगति बढेको गुनासो आएपछि प्रशासनले व्यवसाय सञ्चालनलाई निश्चित अनुशासनभित्र ल्याउन यस्तो कदम चालेको हो । व्यवसाय सञ्चालनको स्वतन्त्रतासँगै सार्वजनिक सुरक्षा, सामाजिक मर्यादा र उपभोक्ताको हितलाई पनि जोडेर प्रशासनले नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले सर्वपक्षीय छलफलपछि तत्कालका लागि लागू गरेको व्यवस्थाले व्यवसायीलाई समयपालनदेखि कर्मचारीको श्रम अधिकार र ग्राहकको सुरक्षासम्मका विषयमा जिम्मेवार बनाउने बताइएको छ । जिल्लाभरका रात्रिकालीन व्यवसायलाई समेट्ने एकीकृत मापदण्ड तयार नहुँदासम्म यही व्यवस्था लागू रहने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाले बताए ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार राति १० बजे नै व्यवसायको प्रवेशद्वार बन्द गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि नयाँ ग्राहकलाई प्रवेश दिन पाइनेछैन । गेट बन्द भइसकेपछि भित्र रहेका ग्राहकलाई पनि थप समय उपलब्ध गराउन मिल्नेछैन । साढे १० बजेसम्म सबै ग्राहकलाई व्यवसाय परिसरबाट बाहिर निकालिसक्नुपर्ने प्रशासनको निर्देशन छ ।

मापदण्डले मदिरा सेवनपछि उत्पन्न हुन सक्ने सवारी दुर्घटनाको जोखिमलाई समेत सम्बोधन गर्न खोजेको छ । अत्यधिक मदिरा सेवनका कारण आफैँ सवारीसाधन चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका ग्राहकलाई व्यवसाय सञ्चालकले सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । आवश्यकताअनुसार ड्रप सेवा उपलब्ध गराउनु सञ्चालकको जिम्मेवारी हुनेछ ।

व्यवसाय सञ्चालनको समय तोक्नेमात्र नभएर त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको अधिकार र सुरक्षालाई पनि प्रशासनले नियमभित्र समेटेको छ । अब सञ्चालकले कर्मचारीलाई नियुक्तिपत्र दिनुपर्नेछ । न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने र जोखिम बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । रातिको समयमा काम गर्ने महिला कर्मचारीका लागि सुरक्षित यातायात र खानाको प्रबन्धसमेत अनिवार्य गरिएको कोइरालाले बताए ।

कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पीडन, शोषण र अमर्यादित व्यवहार रोक्न सञ्चालकले आचारसंहिता लागू गर्नुपर्नेछ । मनोरञ्जन व्यवसायमा बालबालिकाको प्रयोग र प्रवेशलाई पनि पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई डान्सबार, क्लब, डिस्को, लाउन्ज बार तथा गीतगजल रेस्टुरेन्टमा काममा लगाउन वा ग्राहकका रूपमा प्रवेश गराउन पाइनेछैन । उनीहरूलाई मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्नसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

सुरक्षा निगरानीका लागि व्यवसाय परिसरको प्रवेशद्वार र आसपासका क्षेत्रसमेत समेटिने गरी सीसीटिभी जडान गर्नुपर्नेछ । क्यामेराबाट खिचिएका दृश्य कम्तीमा ३० दिनसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । परिसरमा पर्याप्त प्रकाशको व्यवस्था र ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका उपाय अपनाउनु पनि सञ्चालकको दायित्व हुनेछ ।

होटलमा बस्ने ग्राहकको पहिचानलाई समेत प्रशासनले अनिवार्य प्रक्रियाका रूपमा अघि सारेको छ । पर्यटकस्तरीय होटलमा बस्ने विदेशी नागरिकको राहदानी विवरण अभिलेख राख्नुपर्नेछ । नेपाली नागरिकको हकमा पनि परिचय खुल्ने कागजातको विवरण लिएर मात्र बुकिङ गर्न पाइनेछ । यसले होटलमा बस्ने व्यक्तिको पहिचान र अभिलेखलाई व्यवस्थित बनाउने प्रशासनको अपेक्षा छ ।

खाद्य पदार्थको स्वच्छता, महिला तथा पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै लैंगिकमैत्री शौचालय र फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई पनि मापदण्डमा समेटिएको छ । व्यवसायको बाहिरी आकर्षण र मनोरञ्जनको सुविधामात्र नभई सेवाको गुणस्तर, सरसफाइ र ग्राहकको आधारभूत सुविधामा पनि ध्यान दिनुपर्ने प्रशासनको सन्देश छ ।

नियम कागजमा मात्र सीमित नहोस् भनेर प्रशासनले अनुगमनको संयन्त्रसमेत बनाएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको जिल्लास्तरीय रात्रिकालीन व्यवसाय अनुगमन समितिमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, उद्योग वाणिज्य संघ, स्थानीय तह र होटल व्यवसायी संघका प्रतिनिधि सहभागी छन् । समितिले आकस्मिक अनुगमन गरी मापदण्डको पालना भए–नभएको जाँच गर्नेछ ।

मापदण्ड उल्लंघन गर्ने व्यवसायीमाथि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनलगायत प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने प्रशासनले जनाएको छ ।

रात्रिकालीन व्यवसायले रोजगारी, पर्यटन र आर्थिक गतिविधिमा योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन् । तर, व्यवसाय सञ्चालनको नाममा सार्वजनिक सुरक्षा, श्रमिकको अधिकार र सामाजिक मर्यादालाई बेवास्ता गर्न नपाइने सहायक प्रजिअ कोइरालाले बताए ।