विश्वविद्यालय र सुशासनको नयाँ मार्गचित्र

डा. आलोक के. बोहरा

२०८३ वैशाख १२, शनिबार ११:१३

नेपालले नयाँ उत्साह र जनमतका साथ नयाँ अध्यायको सुरुवात गरिरहँदा वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कर्मचारीतन्त्रमा सुधार र प्रशासनिक उद्देश्यको पुनःस्थापनामा केही सकारात्मक संकेत देखाएको छ। यी सुरुवातहरू महत्त्वपूर्ण छन्। यद्यपि, यिनको दीर्घकालीन प्रभाव केवल कार्यमा मात्र नभई पारदर्शिता, नियमित सञ्चार र नागरिकलाई साथै लिएर हिँड्ने प्रक्रियामा भर पर्नेछ।

यो छोटो विमर्श तत्कालको शासन व्यवस्थाभन्दा पनि नेपालको विकासको अर्को चरणमा उच्च शिक्षा, विशेषगरी सार्वजनिक विश्वविद्यालयको भूमिकाका बारेमा केन्द्रित छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूसँगको हालैको छलफलमा ‘गभर्नेन्स सिस्टम भर्सेस न्यारेटिभ सिस्टम’ (शासन प्रणाली र भाष्य प्रणाली) का विषयमा कुराकानी भयो। बारम्बारको राजनीतिक परिवर्तनका बाबजुद किन स्थिर संस्थाहरू बन्न सकेका छैनन् भन्ने जटिल प्रश्न त्यहाँ उठेको थियो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नयाँ भवन र त्यहाँका उत्सुक विद्यार्थीहरू देख्दा वर्षौँ पहिलेको एउटा सोचको सम्झना भयो। केही समयअघि हामीले नेपालको नीति निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने अनुसन्धानमूलक र बहुआयामिक ‘स्कुल अफ इकोनोमिक्स’ बनाउने परिकल्पना गरेका थियौँ। यसपटक त्यहाँको उर्जा देख्दा नेपालका सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूमा ठूलो र अप्रयुक्त सम्भावना रहेको महसुस भयो। समस्या प्रतिभाको होइन, बरु त्यो प्रतिभालाई कसरी संगठित गर्ने र राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोड्ने भन्ने मात्र हो।

यसको एउटा उदाहरणका रूपमा मैले अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ न्यू मेक्सिकोमा काम गर्दा त्यहाँ पीएचडी गरिरहेका त्रिविका विद्यार्थीहरूको बौद्धिक क्षमता र अनुशासनलाई नजिकबाट हेर्ने मौका पाएको छु। यसले के पुष्टि गर्छ भने नेपालको सार्वजनिक विश्वविद्यालय प्रणालीमा बलियो अनुसन्धान र नीतिगत इकोसिस्टमका लागि चाहिने मानव पुँजीको आधारशिला पहिल्यै तयार छ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय जस्ता स्वतन्त्र संस्थाहरूले गुणस्तरीय शिक्षाको महत्व पुष्टि गरेका छन्, तर नेपाल जस्तो देशले केवल महँगो मोडलमा मात्र भर पर्नु हुँदैन। ठूलो जनसंख्यालाई समेट्ने सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूको सुदृढीकरण राष्ट्रिय विकासका लागि अपरिहार्य छ। अब विश्वविद्यालयहरूलाई केवल शिक्षण केन्द्रका रूपमा मात्र नभई नीतिगत सोच निर्माण गर्ने इन्जिनका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले आफैँ प्राज्ञिक र नीतिगत ज्ञान भएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. देवेन्द्रराज पाण्डे र सुरेन्द्र पाण्डे जस्ता अनुभवी पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको अनुभवलाई साथै लिएर अघि बढ्दा संस्थागत स्मरणको सदुपयोग हुनेछ। संस्थागत स्मरणले विगतका गल्तीहरू नदोहोर्याउन र प्रणालीलाई सही दिशामा डोऱ्याउन मद्दत गर्छ।

नेपालको विकासको ढाँचालाई कृषि, संस्कृति र पर्यटन, तथा ऊर्जा (एसीई मोडल) सँग जोड्दै उच्च शिक्षालाई पनि सोही अनुसार परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। देशका प्रमुख पारिस्थितिक क्षेत्रहरू (हिमाल, पहाड र तराई) मा आधारित विश्वविद्यालय प्रणालीले स्थानीय स्रोत र आवश्यकता अनुसार ज्ञान र सीपलाई जोड्न सक्छ। नेपालको विकासको आगामी चरणका लागि शासन, ज्ञान र मानव पुँजीको सही संयोजन नै सबैभन्दा ठूलो लगानी हुनेछ।

तपाइको प्रतिक्रिया